|

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मुख्यमन्त्री शाह र प्रचण्डबीच आइतबार भेटवार्ता भएको हो। मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयले भेटमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वासको मतलगायत सुदूरपश्चिमको विकासका सन्दर्भमा कुराकानी भएको जनाएको छ।

प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारीमा समेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ। उनले भेटका क्रममा आफूले विश्वासको मत लिन लागकोले मत दिन आग्रह गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास योजना, आवश्यक ऐन कानुनलगायतका विषयमा कुराकानी भएको बताए।

‘उहाँको र मेराबीचमा सकारात्मक छलफल भएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मतबारे अरु दलका शीर्ष नेताहरुसँग पनि कुराकानी गर्ने भन्नुभएको छ‚’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशको ठूला विकास निर्माण योजना, आवश्यक ऐन कानुनबारे पनि कुरा भयो।’

राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रले काँग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा पनि राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन आउने चर्चाबीच मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका हुन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशसभामा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसकेपछि धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री शाह नियुक्त भएका थिए।

माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले पनि विश्वासको मत लिएका छैनन्। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

उनले फागुन २० गतेभित्र विश्वासको मत लिने तयारी गरेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ। केन्द्रमा फेरिएको समीकरणले शाह सुरक्षित देखिएका छन्। मुख्यमन्त्री शाह भोलि सोमबार प्रदेश राजधानी धनगढी फर्किँदै छन्।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि दलहरूबीच बनेको नयाँ समीकरणले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मतको लागि सहज बनेको बताइन्छ। फागुन १२ गते पूर्वको राजनीतिक समीकरणले मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून थियो।

त्यसताका उनलाई आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका ४ र १ जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी जम्मा २४ जनाको मात्रै साथ थियो। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, फागुन १२ गते राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिलगायत दलबीचको समझदारीपछि उनलाई सहज भएको हो।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा यहाँ बहुमतको लागि २७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ। यहाँ कांग्रेसलाई नागरिक उन्मुक्ति वा माओवादीको साथ चाहिएको थियो। पछिल्लो राजनीतिक समीकरणले उनीलाई बहुमत पुग्ने देखिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.