रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न स्थानीयको माग

भालुबाङ : लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भएको ठाउँको जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनयापन र उद्योग, व्यापार गर्न समस्या भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले तत्काल फुकुवा गर्न माग गरेका छन्।

जग्गा रोक्का हुँदा अंशबण्डा, किनबेच तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउँदा आफूहरू समस्यामा परेको उनीहरूको गुनासो छ। 

राप्ती गाउँपालिका भालुबाङका रणप्रसाद सुवेदीले पैसा नहुँदा किराना पसल बन्द गरेका छन्। लामो समयदेखि जग्गा रोक्का हुँदा आर्थिक अभावले पसल बन्द गर्नुपरेको उनले बताए। उनले भने, ‘बैंकबाट ऋण ल्याएर १२-१५ लाखको किराना पसल गरेको थिएँ। बैंकको किस्ता तिर्दा सामान ल्याउने पैसा भएन। १० महिनादेखि सटर बन्द छ। जग्गा बैंकमा धितो राखी व्यापार गरौँ भनेको समस्या भएको छ।’

उनका अनुसार किस्ता तिर्न बैंकबाट दैनिक फोन आए पनि ऋण तिर्न जग्गा बेचौँ भने पनि रोक्काका कारण बिक्री हुँदैन। उनले भने, ‘मेरो व्यापार व्यवसाय सबै सकियो। बैंक तथा अन्य ऋणका कारण रातमा निद र दिनमा भोग नलाग्ने भएको छु। ऋण तिर्न पैसा छैन। उनीहरूले पैसा मागिरहेका छन्। भएको जग्गा रोक्का छ‚ मर्ने अवस्था आइपुगेको छ।’

उनले तत्काल जग्गा फुकुवा नभई आफू मर्ने अवस्था आए मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसामु मर्ने चेतावनी दिए।

त्यो क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गा रोक्का हुँदा धेरै समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

स्थानीय गोमाया केसीले लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा समस्या भोगिरहेको बताइन्। उनले सबैलाई समस्या भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘व्यापार व्यवसाय गर्न पैसा चाहिन्छ। जग्गा बैंकमा धितो राखौँ भने पनि जग्गा रोक्का छ।’

उनले छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा दिन पनि समस्या भएको बताइन्। उनले भएको थोरै जग्गा बैंकमा धितो राखी काम गर्न सकिने भए पनि रोक्का हुँदा समस्या भोग्नु परेको बताइन्।

अर्का स्थानीय श्यामलाल पोख्रेलले पनि जग्गा रोक्का हुँदा छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाका लागि बाहिर पठाउन नसकेको बताए। उनले भने, ‘छोरी अहिले १२ कक्षा पास गरेर घरै बसिरहेकी छन्। उनलाई उच्च शिक्षाका लागि बाहिर पठाऊँ भन्दा पनि समस्या छ।’

उनले गाउँमा ऋण लिँदा महँगो पर्ने र सहकारी, बैंकहरूले धितो खोज्ने भएकाले आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा रोक्का हुँदा समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘गाउँमा पैसा पाइँदैन। पाइए पनि महँगो ब्याज पर्छ। बैंक र सहकारीले विनाधितो पैसा दिँदैनन्। आफ्नो जग्गा पनि धितो राख्न वा बेच्न पाइँदैन।’

उनले घरमा ९० वर्षका बाआमा रहेको भन्दै विरामी हुँदा उपचार गर्ने पैसा नभएको अवस्थामा जग्गा रोक्दा हुँदा कठिनाइ भएको बताए। उनले यसबारे गाउँपालिका अध्यक्षलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अब छिट्टै हुन्छ भन्ने आश्वासन मात्र पाउने गरेको गुनासो गरे।

यस्तै व्यवसायी ताराबहादुर डिसीले कोरोना महामारीले समस्यामा परेका वेला प्रदेश सरकारले जग्गा रोक्का गरिदिँदा समस्या भोग्दै आएको बताए। उनले भने, ‘यहाँका बासिन्दा दोहोरो मारमा छन्। कोरोनाले गर्दा आर्थिक समस्या थियो। त्यसै वेला यहाँको जग्गा रोक्का भयो। अहिलेसम्म कसैले आफूले भनेजस्तो काम गर्न पाएका छैनन्। जग्गा रोक्का हुँदा काम गर्न निकै जटिल भएको छ। छोराछोरी पढाउनेदेखि औषधोपचार गर्न समेत समस्या छ।’

यस्तै उनले राजधानीको जग्गा कित्ताकाट हुन नदिए पनि स्रेस्ता जग्गा बेच्न पाउने वातावरण हुनुपर्ने समेत बताए। उनले लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा यहाँका बासिन्दालाई बाँच्न समस्या भएको भन्दै बाँच्ने आधार बनाइदिन समेत आग्रह गरे।

उनले भने, ‘हामीले मुख्यमन्त्री र विभिन्न दलका संसदीय दलका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने र उहाँहरूबाट हाम्रो समस्याको सुनवाइ कस्तो हुन्छ। यदि हाम्रो सुनुवाइ नभएको खण्डमा हामी चरणबद्ध तरिकाले आन्दोलनमा जानेछौँ।’

यसैगरी राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङका अध्यक्ष सुरज खड्काले जग्गा रोक्का हुँदा राप्ती गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्रका व्यवसायीका निर्माणका काम अघि बढ्न नपाएको पनि बताए।

उनले भने, ‘जग्गा रोक्काका कारण उद्योगी व्यापारीलाई मात्र समस्या छैन‚ दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने विपन्न परिवारलाई पनि रोजीरोटीको समस्या भएको छ।’

उद्देश्य पूरा नहुँदासम्म फुकुवा हुँदैन : मुख्यमन्त्री गिरी
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले जग्गा रोक्का गर्नुको उद्देश्य पूरा नहुँदासम्म फुकुवा नहुने बताए।

उनले भने, ‘जुन उद्देश्यले रोक्का गरिएको हो। त्यो पूरा नहुँदै फुकुवा गरे हाम्रो हैसित के हुन्छ ? हाम्रो रहर जग्गा रोक्का राखिरहने होइन। यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छ र? मेरो उद्देश्य त राजधानीलाई राम्रो बनाउने हो‚ तपाईँहरूलाई दुःख दिने होइन।’

उनले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कामलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘जति छिटो कार्य सम्पादन हुन्छ। त्यति छिटो जग्गा फुकुवा हुन्छ। त्यसैले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कामलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। राजधानी भएपछि यो ठाउँ यस्तो चकाचक हुन्छ। त्यसको भविष्य देखेर नै व्यवस्थित शहरीकरणका लागि जग्गा रोक्का गरिएको हो।’

जनतालाई दुःख दिन जग्गा रोक्का नगरिएको उनको भनाइ छ। उनले जग्गा फुकुवाका लागि उद्देश्यअनुसारको कार्य सम्पादन हुनुपर्ने पनि बताए। उनले प्राधिकरणलाई यथाशीघ्र काम पूरा गर्न आफूले निर्देशन दिएको पनि बताए।

२०७७ असोज १६ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दाङको राप्ती गापाको पूरै, गढवा गापाको वडा नं. १, २, ३, र अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नपा वडा नं. ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।

राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङको अगुवाइमा राजधानी क्षेत्रका राजनीतिक दलका अगुवा र उद्योग वाणिज्य संघहरूको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री गिरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। साथै प्रतिनिधिमण्डलले जग्गा फुकुवाको माग गर्दै १० हजार जनाको हस्ताक्षर समेत बुझाएको छ।