पर्वत : जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले जिल्लामा रहेका जलविद्युत् आयोजना र बैंकहरूको सुरक्षा र नियमिततामा चासो देखाएको छ।
जिल्लामा हालै मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा सरुवा भई आएको चित्राङ्गत बरालको सक्रियतामा सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यालयहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई भेला गरेर यसबारेमा विभिन्न निर्णय गरिएको हो।
जिल्लाभित्र रहेका जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्था र आयोजना नजिकका जनसमुदायको चासो र सरोकारका विषयमा छलफल केही निर्णय गरिएको प्रजिअ बरालले बताए।
बैठकबाट जिल्लामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउने, सुरक्षा चुनौती महसुस भए तत्काल सुरक्षानिकायमा सम्पर्क गर्ने, मध्य मोदी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा समुदायसम्म जाने बाटो बिग्रिएकाले तत्काल वैकल्पिक बाटो निर्माण गर्ने, जलविद्युत् आयोजनाका कारण बिग्रेका भौतिक संरचना स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय गरी सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराई तत्काल मर्मत सम्भार गर्ने निर्णय भएको छ।
यसैगरी जलविद्युत् आयोजनाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअनुसार समुदायमा गरिने विकास निर्माणका कार्य जनसमुदायसँग समन्वय गरी गर्ने गराउने, जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् ऐन, २०१७ र प्रचलित अन्य कानुनअनुसार गर्नुपर्ने वातावरण संरक्षण र संरक्षणका कार्य तत्काल गर्ने गराउने र सबै जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण शुरु हुनुभन्दा पहिला प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग भएका सम्झौता बमोजिम गर्न बाँकी काम दुई महिनाभित्र शुरु गर्ने भनिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि सुरक्षा समन्वय बैठक राखेर केही निर्णय गरेको छ। जसमा सुरक्षा गार्डलाई बैंकको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रमुख जिम्मेवार बनाउने एवं सुरक्षा गार्डलाई आवश्यक तालिम नियमित गर्दै शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वच्छ व्यक्तिलाई गार्डमा नियुक्ति गर्ने, सिसिटिभीको समय समयमा मर्मत सम्भार गर्ने एवं सबै क्षेत्रमा हुने गरी जडान गर्ने, बैंकमा आउने सेवाग्राही र अन्य आगन्तुकसँग नम्र व्यवहार गर्नुपर्ने, सुरक्षा चुनौतीको महसुस हुनेबित्तिकै तुरुन्त नजिकैको सुरक्षानिकायसँग सम्पर्कमा रहने निर्णय भएको छ।
यस्तै समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको बारेमा बैंकका प्रबन्धकले दैनिक अनुगमन गर्नुपर्ने, नेपाल प्रहरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सुरक्षा गार्डलाई अभिमुखीकरण गर्ने र व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सामाजिक हित प्रवर्द्धन हुने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकमा गरिएका छन्।
लागुऔषध नियन्त्रणका लागि सुरक्षानिकाय र सरोकारवाला निकायसँग पनि बैठक बसेको छ। बैठकबाट लागुऔषध दुर्व्यसनीको कारणले हुने, स्वास्थ्य सम्बन्धी, सामाजिक हानि नोक्सानीको बारेमा प्रचारप्रसार गर्ने, सजायबारे सचेत गराउने, औषधि बिक्री वितरण गर्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन चाहिने तथा जिल्लाभित्र दुर्व्यसनमा फसेकाहरूको विवरण यकिन गरी पुनःस्थापना केन्द्र खोल्न आवश्यकता महसुस भएमा स्थानीय तह वा अन्य सहयोगी संस्थासँग सहकार्य गरी पुनःस्थापना केन्द्र खोल्न पहल गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ बरालले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।