धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले फागुन २१ गते विश्वासको मत लिने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने जानकारी गराएको सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयलाई आइतबार विश्वासको मत प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र पठाएका छन्।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले २१ गते विश्वासको मत प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरिदिन भनेर सचिवालयलाई पत्राचार गर्नुभएको छ’, भण्डारीले भने, ‘आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा उहाँले विश्वासको मत लिनेगरी तयारी थालिएको छ।’
मुख्यमन्त्री बन्दा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि २६ माघमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेर उनी पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा सोही दिन शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै भोलिपल्ट शाहले कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त गरेका थिए। यी दुई दलको मात्र समर्थन हुँदा विश्वासको मत नपुग्ने भएपछि उनले अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाएका थिएनन्।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेर पूरानै गठबन्धन बिउँतिएपछि शाहले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्।
शाहलाई स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य ताराप्रसाद जोशीसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेकका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जनाले समेत विश्वासको मत दिने दाबी गरिएको छ। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा २७ जनाको समर्थन भए सरकार जोगिन्छ।
फेरिएको समीकरणअनुसार मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा कांग्रेसका १९, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र एकजना स्वतन्त्र समेत गरेर ४१ जना देखिएका छन्।
सबै मत प्राप्त गरेमा शाहले दुई तिहाइभन्दा बढी मत पाउनेछन्। नेकपा एमालेका १० र राप्रपाका १ जना सांसदको भने मत पाउने छैनन्।
भागबण्डाले सकस
मुख्यमन्त्री शाहलाई मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउन भने सकस परेको बताइएको छ। माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको नयाँ समीकरण बनेपछि शाहलाई भागबण्डा टुंग्याउन सकस परेको हो।
माओवादी र नाउपाले यहाँ सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता खोजिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार माओवादीले प्रदेश सरकारमा ३ वटा मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुने गरी सहमति हुनुपर्ने अडान राखेको छ।
यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारमा सहभागिताको इच्छा देखाएको छ। नाउपाका सांसदहरूले प्रदेश प्रमुख र एउटा मन्त्रालय दिनुपर्ने माग राखेका स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि नाउपाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छैन।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पनि सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले दुईवटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने हुनसक्छ तर शक्ति बाँडफाँडका विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच प्रारम्भिक छलफल अघि बढेको भए पनि मूर्त रूप लिइनसकेको बताइएको छ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशका ७ मन्त्रालयमध्ये आफू र माओवादी केन्द्रलाई २–२, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीलाई १–१ मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेको छ। भागबण्डा मिलाउन राज्यमन्त्री पनि नियुक्त हुन सक्ने कांग्रेस स्रोत बताउँछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।