माओवादी र उन्मुक्तिले मत नदिए ढल्नेछ सरकार
माओवादी र उन्मुक्तिले मत नदिए ढल्नेछ सरकार
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज विश्वासको मत लिँदैछन्। दिउँसो १ बजे मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने गरि प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको छ।
माघ महिनाको २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सोही अनुसार आज शाहले विश्वासको मतलिँदै छन्।
केन्द्रमा नयाँ समीकरण (राष्ट्रपति चुनावको सम्मुखमा बनेको आठ दलीय गठबन्धन) बनेसँगै विश्वासको मत पाउन ढुक्क बनेका मुख्यमन्त्री शाह अहिले भने प्रदेशको राजनीतिले तनावमा परेका छन्।
गठबन्धनका दलहरु नेकपा माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत नदिने बताउँदा शाहलाई समस्या परेको हो। सुदूरपश्चिममा पावर सेयरिङ नमिल्दा गठबन्धनभित्र गडबड देखिएको बताइएको छ।
माओवादी र उन्मुक्तिको ‘सत्ता बार्गेनिङ’
माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यथास्थितिमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसकिने अडान लिएका छन्।
उनीहरुले मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीमा पावर सेयरिङको सर्त राख्दै यस्तो अडान लिएका हुन्।नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिले माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत अगावै मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रालय, संसदीय समिति लगायतको ‘पावर सेयरिङ’ प्याकेजमै टुंगो लगाउनु पर्ने माग राखेको छ।
‘पावर सेयरिङ’ टुंगो नलागेकोले यथास्थितीमा विश्वासको मत दिन नसकिने माओवादीको बटमलाइन रहेको संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बताए। उनका अनुसार यसबारे मुख्यमन्त्री शाहसँग पनि कुरा भएको छ।
भट्टले भने, ‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग हिजो भेटेर हाम्रा सर्तहरुबारे जानकारी गराएँ। मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो र मन्त्रालयको भागबन्डाको कुरा प्याकेजमै टुंग्याउनुपर्छ भनेर कुरा पनि राखे,’ भट्टले भने, ‘यी सबै कुराहरु मुख्यमन्त्री ज्यूले लिखितरुपमै सहमति र प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।’
मुख्यमन्त्री शाहसंग त्यसपछि भने छलफल नभएको उनको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रले लिखित सहमति खोजेपछि मुख्यमन्त्री शाहले सबै कुरा आफ्नो तहबाट टुंगो लगाउन नसक्ने भएकाले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्ने बताएका छन्।
यता, माओवादी केन्द्रले भने विश्वासको मतका सम्बन्धमा छलफल गर्न (आज) आइतबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।
बिहान १० बजे प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने जनाइएको छ।माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कल रावलले जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा पनि दाबी गरेको छ। चुनावताका कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिनु पर्ने अडानमा माओवादी छ।
चुनावताका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादीका भट्टलाई चुनाव जिताउन भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारेका थिए। चुनावअघि माओवादी र कांग्रेसकाबीचमा माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएकाले सोही अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने भट्टको भनाइ छ।
यद्यपि शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरेर पहल गर्न माग गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई पत्र लेखेको छ। स्रोतका अनुसार प्रचण्डबाट जे जवाफ आउँछ त्यहीँ नै सुदूरपश्चिममा कार्यान्वयन हुने छ।
यस्तै टीकापुर घटना दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि भागवण्डामा सहमति खोज्को छ।
उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले पनि लिखित सहमति माग्दै यही अवस्थामा विश्वासको मत नदिने बताएकी छन्। त्यस्तै उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले पनि सरकारमा जाने अवस्थामा मन्त्रालयको भागबण्डाका सम्बन्धमा लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्ने माग पार्टीको रहेको बताए। ‘हामी अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने समझदारीमा पुगेका छौँ तर उहाँहरूले मन्त्रालयको भागबण्डामा लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,’ चौधरीले भने, ‘उहाँ (मुख्यमन्त्री) ले दिनुभएन भने त्यसपछि सोच्ने अवस्था आउन सक्छ।’
चौधरीले लिखित प्रतिबद्धता आएपछि मात्र विश्वासको मतका सम्बन्धमा दलको बैठक बसेर निर्णय लिइने बताए। उन्मुक्तिले यसअघि समर्थन गरेको एमाले नेतृत्वको सरकारलाई पनि विश्वासको मत दिएको थिएन। २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल विश्वासको मत नपाउँदा २९ दिनमै पदमुक्त भएका थिए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेसका शाह २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। अहिले गठबन्धनकै दुई घटक माओवादी र उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने छ।
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ साँसदको आवश्यकता पर्दछ। कांग्रेसका १९, माओवादीका ११ (सभामुख), नागरिक उन्मुक्तिका ७ र एकीकृत समाजवादीका ४ सहित ४१ सांसद नयाँ गठबन्धनसँग छन्। प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका १० ९उपसभामुख०, राप्रपा र स्वतन्त्र ११ सांसद छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।