शिक्षामा भाषाको तगारो : कोही पढाइ छाड्दै, कोही भर्नै भएनन्

काठमाडौं : नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ।

उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ।

यस्तै, आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारसमेत छ। धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने व्यवस्था छ।’

यो व्यवस्थाअनुसार निजी होस या सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू सबैलाई शिक्षामा कुनै अवरोध नभइ स्वतन्त्र ढंगले पढ्न पाउनुपर्ने अधिकार छ। तर भाषाकै कारण यो व्यवस्थाबाट वञ्चित भएका छन् विद्यार्थी। ज्ञान प्राप्त गर्ने र परीक्षाको प्रश्नपत्रमा अनिवार्य अंग्रेजी भाषा लादिएका कारण कैयौँ विद्यार्थी मारमा परेका छन्।

अंग्रेजीमा प्रश्न सोधिँदा सरकारी विद्यालयमा अध्ययरत अधिकांश विद्यार्थीहरू प्रश्न नबुझ्दा मारमा पर्छन्। अहिले ब्याचलर (स्नातक) र मास्टर्स (स्नातकोत्तर) मा नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट प्रश्न सोधिनुपर्नेमा अंग्रेजी भाषामा मात्रै सोधिएको छ। नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषाबाट प्रश्न सोधिनुपर्ने माग उठेको छ। 

गत आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले सबै तहका परीक्षाका प्रश्नपत्र नेपाली माध्यममा छाप्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

उनीहरूले सरकारी विद्यालयमा पढेका सबै विद्यार्थीको अंग्रेजीमा राम्रो पहुँच नहुने भएकाले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रश्नपत्र छाप्नुपर्ने माग गरेका छन्। अखिल (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष तिर्सना आले मगरले अहिले सरकारी क्याम्पसहरू राजनीति गर्ने अखडा मात्रै बनेको र एजेन्डाविहीन राजनीतिक भाषण र गतिविधिले विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योल बनिरहेको बताइन्।

‘तर पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसको अखिल क्रान्तिकारीले भने पठनपाठनमा अवरोध नगरी शैक्षिक समस्याको समाधान र हकहितका लागि विद्यार्थीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्ने काम गर्दै आएको छ,’ उनले दाबीका साथ भनिन्।

शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार देशभर अहिले निजी तथा सरकारी गरी ३४ हजार ३६८ विद्यालय सञ्चालनमा छन्।

सरकारी विद्यालय २६ हजार ४५४ अर्थात् ७७ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र धानेको छ भने निजी विद्यालय ६ हजार ७६० अर्थात २० प्रतिशत र धार्मिक विद्यालय १ हजार १५४ अर्थात ३ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र धानेको छ। 

पाँच वर्षअघि नै सर्वोच्चमा रिट दायर तर पेशी मात्रै तोकियो

अहिले अंग्रेजी माध्यममा मात्रै प्रश्नपत्र छापिँदै आएकोविरूद्ध २०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।

अधिवक्ता विश्वास पौडेलले नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यममा प्रश्नपत्र निर्माण गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। तर हालसम्म पेशीमात्रै तोकेर रिटलाई पछि धकेलिँदै लगिएको उनले बताए।

उनले थाहाखबरसँग भने, ‘धेरै विद्यार्थी अंग्रेजीमा मात्रै प्रश्नपत्र सोधिँदा समस्यामा परेका छन्, त्यसैले मैले नेपालीमा पनि छाप्न माग गर्दैै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सबैलाई विपक्षी बनाएर २०७४ सालमै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थिएँ।’  तर अनेक बहानामा उक्त रिट सधैँ पछि धकेल्ने काम मात्रै भएको उनले बताए।

‘रिट दायरपछि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो, तर पेशी तोक्छ, पालै आउँदैन, सधैँ पछाडि पछाडि मात्र राखिएको छ। पेशी पनि धेरै समयपछि मात्रै तोकिन्छ, यो के गरेको हो, बुझ्नै सकिरहेको छैन,’ उनले भने। उनका अनुसार पुनः पेशी आगामी वैशाख ५ गतेलाई तोकिएको छ। 

उनी भन्छन् : भाषा साधन मात्रै हो, साध्य होइन

भाषाकै कारण अहिले कतिपय विद्यार्थीहरू पढ्दै गए पनि बीचमै कक्षा छाड्न बाध्य भएका छन्। त्यसैले शिक्षामा भाषा अवरोध नहुनुपर्ने पौडेलले बताए।

उनी भन्छन्, ‘कक्षा कोठामा विद्यार्थीले नेपाली भाषामा पढ्छ, लेख्न पाउँछ तर प्रश्नपत्र अंग्रेजीमा सोध्छ। त्यसैले मेरो माग भनेको जुन विषयमा नेपालीमा पढ्न लेख्न पाउँछ, त्यो विषयमा नेपाली/अंग्रेजी दुवैमा प्रश्न सोधिनुपर्छ भन्ने हो।’

उनका अनुसार यही कारण जति विद्यार्थीहरूले विषयवस्तु जाने पनि प्रश्न बुझ्न नसकेका कारण प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्दैनन्। त्यसैले पनि बोर्डिङमा पढेकाभन्दा सरकारी विद्यालय, क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको अंक कम आउने गरेको उनले बताए।

‘विषयवस्तु जानेको छ तर प्रश्नपत्रको भाषाकै कारण नम्बर ल्याउन सक्दैन, बुझ्दैन पनि, भाषा साधन मात्रै हो, साध्य होइन। कक्षा ११ र १२ सम्म केहीलाई नेपाली अंग्रेजीमै प्रश्न सोधिन्छ तर ब्याचलर माथिका तहमा किन अंग्रेजीमा मात्रै सोधियो,’ उनले भने।

उनका अनुसार भाषा तगारो भएका कारण कतिपय विद्यार्थीले बीच कक्षा अर्थात् पढ्दा पढ्दै पढाइ छाडेका छन्। संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम शिक्षा पाउनुपर्ने उनले बताए।

भाषाकै कारण कसैले पढाइ छाडे, कोही भर्नै भएनन् 

प्रश्नपत्र मात्रै नभई स्नातकोत्तर तहको पढाइ र परीक्षा अंग्रेजी भाषामा हुनुपर्ने अनिवार्य नियम लादिएपछि पछिल्लो समय अंंग्रेजी भाषामा पहुँच न्यून भएका विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि भर्ना हुन सकेका छैनन्।

अनिवार्य  हाजिर, भाषिक समस्यालगायत कारण स्नातकोत्तर तहमा भर्ना नगरेको अधिकांश विद्यार्थीहरूको गुनासो सुनिन्छ।

पत्रकारितामा भाषाको ‘सिन्डिकेट’‚ नेपाली पत्रकारिता गर्न अंग्रेजीमा जाँच! दिन लगाइएको छ। त्यसो त भर्ना भएका विद्यार्थीहरू पनि बीचैमा कक्षा छाड्न बाध्य भएका छन्।

२०७८ सालमै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभाग, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका अन्य विद्यार्थीहरूले अंग्रेजी माध्यमबाट परीक्षा दिन नसक्नेका लागि नेपाली माध्यमबाट लेख्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

उनीहरूले मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायको डिन कार्यालयलाई खुला पत्र नै लेखेका थिए। त्यसपछि त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभाग र मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिन कार्यालयले विकल्प राखिने भनेको थियो।

तर ती मागको बेवास्ता गरियो। त्रिविले यसपछि यसप्रति कुनै चासो देखाएन। 

विज्ञ भन्छन् : भाषाले पढाइमा अवरोध पुर्‍याउनु दुःखद्

​शिक्षाविद् प्राडा टंकनाथ शर्मा विद्यार्थीहरूमा कुन भाषामा लेख्न र पढ्न जानेका छन् अर्थात् सहज हुन्छ त्यो भाषामा प्रश्न सोधिनुपर्ने र लेख्न पाउनुपर्ने बताउँछन्। यो अधिकार संविधानमै उल्लेख भएको उनले बताए। विश्वविद्यालयमा भाषाको लागि विकल्प हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा पनि चीनमा चिनियाँ भाषा, जापानमा जापानी भाषामा परीक्षा हुने, प्रश्नपत्र सोध्न हुने तर नेपालमा नेपाली भाषामा प्रश्नपत्र किन सोध्न नमिल्ने? विद्यार्थीहरूलाई कुन भाषा सहज लाग्छ, त्यो भाषामा परीक्षा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने।

अंग्रेजी भाषाको महत्व पनि रहेको तर शिक्षामा यही भाषाले पढ्न अवरोध नपुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘विदेशमा पढ्न जान अंग्रेजी चाहिएला, त्यसो हो भने उसले अंग्रेजीमा पढ्ला तर अरूले यदि पढ्न र लेख्न सकेनन् भने नेपाली भाषामै लेख्न पाउनुपर्छ। यो उसको अधिकार हो,’ उनले भने। उनले शिक्षक पनि नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषा पोख्त भए शिक्षण सिकाइमा धेरै राम्रो हुने बताए।

अर्का सञ्चारविज्ञ भानुभक्त आचार्य पत्रकारिता गर्न र परीक्षामा लेख्नका लागि भाषामा रोकटोक गर्न नहुने बताउँछन्। उनले नेपाली माध्यमबाट पनि परीक्षामा लेख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि त्रिविले बेवास्ता गरेको बताए।

उनले भने, ‘नेपालमा पत्रकारिता पढ्दा नेपाली भाषामा परीक्षा दिन नपाउनु, थेसिस लेख्न नपाउनु जस्तो विडम्बना अरू के हुन्छ? जब कि त्यही विश्वविद्यालयका अन्य विभाग वा संकायमा नेपाली वा अंग्रेजीमा लेखे हुन्छ। संविधानले अंग्रेजी भाषा चिन्दैन, संविधानले चिनेको सम्पर्क भाषा नेपाली हो।’ 

उनले परीक्षा दिने बेला अनिवार्य अंग्रेजी माध्यममा मात्र लेख्न बाध्य नपारी नेपालीमा पनि लेख्न दिनुपर्ने माग गरे।

‘पत्रकारिता केन्द्रीय विभाग त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षपाती हुनुपर्ने, आफ्ना शिष्य, विद्यार्थीहरूलाई स्पष्ट र निर्भीक ढंगले बोल्न र लेख्न अभिप्रेरित गर्नुपर्ने हो तर यो अवस्थाले हाम्रा प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई कस्तो दृष्टिकोण र रणनीति भएका मानिसले हाँकेका छन् भन्ने कुराको छनक दिइरहेको छ,’ उनले भने।

यसो भन्छ त्रिवि

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सह–नियन्त्रक साधुराम अर्यालले नेपाली र अंग्रेजी माध्यमबाट प्रश्नपत्र छाप्नुपर्ने माग उठे पनि निर्णय गर्नमा आफ्नो पहुँच नपुग्ने जवाफ दिए।

उनले भने, ‘यो बोर्डले निर्णय गरेर भन्ने कुरा हो, हामीले व्यक्तिगत रूपमा भनेर हुने कुरा होइन। त्यो प्रश्न बनाउने प्रविधि प्रकृयामा हामी कहीँ कतैबाट टच हुने मान्छे होइन, कसरी जवाफ दिने? परीक्षा नियन्त्रक पुष्प सरसँगै कुरा गर्नु।’ तर परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन।