बार्गेनिङमा दलहरू
बार्गेनिङमा दलहरू
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २१ फागुनमा विश्वासको मत लिए। उनले प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढी विश्वासको मत पाए। शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको करिब एक महिनाभन्दा बढी भएको छ।
पुस २७ मा अल्पमतको सरकार बनाएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले २१ फागुनमा विश्वासको मत पाएका थिए। उनलाई काँग्रेस, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र गरी ४१ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासका मत दिएका थिए।
त्यसअघि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
एक महिनाअघि शाहसँगै कांग्रेसका प्रकाश देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाही मात्रै मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। देउवाले भौतिक मन्त्रालय तथा शाहीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए तर अब चैत ५ गतेपछि मात्रै सरकार विस्तार गरिने जनाइएको छ।
सरकार विस्तार गर्दा शाह सरकारलाई विश्वासको मत दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र माओवादी केन्द्रले पनि सरकारमा जाने तयारी गरेका छन्।
ती दलहरूले भने मुख्यमन्त्रीमा पनि आलोपालोको माग राखेपछि अन्योल बनेको छ। माओवादी र नाउपाले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको माग राखेका हुन्।
‘कांग्रेस, माओवादी र नाउपाले आलोपालो मुख्यमन्त्री लिने कुरा गरेका छन्’, कांग्रेसका प्रदेशसभाका एक सदस्यले भने। स्रोतका अनुसार सहमति जुट्न नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। सहमति जुटेपछि मात्र प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताइएको छ।
नाउपाका प्रवक्ता दामोदर पण्डित पनि मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दलको दाबी रहेको स्वीकार गर्छन्। पण्डितले भने, ‘हामीले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो र दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गठबन्धनमा राखेका छौं।’
यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने र सरकारमा गठबन्धनमा आबद्ध दललाई कसरी सहभागी गराउने भन्ने कुरा प्याकेजमै सहमति हुने बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिनुअघि नै मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो र मन्त्रालयको भागबण्डाबारे प्याकेजमै लिखित सहमति गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडान थियो तर शीर्ष नेताहरूको निर्देशनमा दुवै दलले मत दिएका थिए।
अहिले दुवै दल सरकारमा भने गएका छैनन्। एकीकृत समाजवादी भने सरकारमा सहभागी भएको छ। अब उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सरकारलाई पूर्णता दिनेगरी तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रालय भागबण्डामा पनि सकस
मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो मात्र होइन, मन्त्रालय भागबण्डामा पनि दलहरूका विभिन्न अडानका कारण सकस भइरहेको बताइन्छ।
स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहितका ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। जब कि २७ माघमै कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवा पूर्वाधार विकासमन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेश शाही आर्थिक मामिलामन्त्री भएका थिए।
यस्तै माओवादीले अर्थ मन्त्रालयसहित एक मन्त्रालय र नागरिक उन्मुक्तिले सामाजिक र कृषि मन्त्रालयमध्ये एक र एक अर्को मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ।
माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिबाट को–को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा अझै सहमति भने हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा सदस्यहरू मन्त्री बन्न लबिङ पनि गरिरहेका छन्।
ठूलो दल कांग्रेसले मुख्यमन्त्री, एक मन्त्रालय र थप एक राज्यमन्त्रीमा मात्रै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।