|

विराटनगर : राष्ट्रपति निर्वाचन सकिएसँगै यति बेला कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरण कस्तो होला भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। 

केन्द्रको सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेशको पनि हुनुपर्ने नेपाली काँग्रेसको जोड छ तर माओवादी केन्द्र र जसपाले भने तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने जनाउँदै आएका छन्।

माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारको आयु केही समय लम्बिने देखिन्छ।

कार्कीको नेतृत्वमा गत पुस २५ गते सरकार गठन भएको थियो। अन्य प्रदेशमा केन्द्रमा भएको सत्ता गठबन्धनअनुसार सरकार गठनको तयारी हुँदै गर्दा कोशी प्रदेशसभाको राजनीतिक समीकरण भने फरक रहेकाले तत्काल नयाँ सरकार गठन हुने छाँटकाँट कमजोर रहेको दलका नेताहरू बताउँछन्।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की भने केन्द्रमा भएको गठबन्धनअनुसार नै कोशी प्रदेशमा पनि गठबन्धनका आधारमा सरकार गठन हुनुपर्ने बताउँछन्।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कार्की समर्थन फिर्ता नलिने दलका नेताहरुको अभिव्यक्तिहरू ती नेताहरूको व्यक्तिगत धारणा भएको हुनसक्ने बताउँछन्।

त्यसो त नयाँ सत्ता गठबन्धन काँग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपामाझ नै कार्की नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढाल्ने वा नढाल्ने भन्ने विषयमा मतभेद रहेको गठबन्धन दलभित्रैका नेताहरू बताउँछन्। 

तर पनि अहिले नै सरकार ढाल्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र र जसपा भने पुगिनसकेको बुझिन्छ। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले तत्काल सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कुनै निर्णय नआएको बताए।

यता पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवम् जसपा नेता जयराम यादवले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनले कोशी प्रदेशको सरकारलाई सघाउने या छाड्ने तय हुने बताए।

उनले उपराष्ट्रपतिमा जसपालाई समर्थन गरे कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई फाइदा हुने बताउँदै भने, ‘यो एमालेका लागि फाइदाको कुरा हो, हामीलाई उपराष्ट्रपतिमा एमालेले सघाए हामी यहाँ सघाउँछौं।‘

उनले तत्काल सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने विषयमा ठोस निर्णय नभएको पनि बताए। कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्नका लागि सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ।

समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। अहिले  सरकारलाई माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थन रहेको छ।  

यस्तो छ प्रदेशसभाको गणित

९३ जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। अहिलेको संघीय सत्ता गठबन्धनको दावी ४७ सांसद आफूसँग रहेको छ। गठबन्धनमा  काँग्रेसका २९, माओवादी १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। 

यता, प्रदेशसभामा एमालेसँग ४०, माओवादीको सभामुखसहित १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ जनासहित एमाले नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।

राष्ट्रपति निर्वाचनको दौरानमा बदलिएको केन्द्रको समीकरणअनुसार जसपा र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए हालका मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकार अल्पमतमा पर्छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.