|

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत ६ गते विश्वासको मत लिँदैछन्। पुस १० गतेको समीकरण बदलिएकाले प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले साेही महिनाकाे २६ गते पहिलाे पटक विश्वासको मत लिएका थिए। प्रचण्डलाई फागुन १२ गते बनेको ८ दलीय गठबन्धनकाे समर्थन रहेको छ । 

प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रका ३२ सहित नेपाली कांग्रेस ८९, जनता समाजवादी पार्टी ११ (एक जना उपराष्ट्रपति निर्वाचित), एकीकृत समाजवादी पार्टी १०, जनमत पार्टी ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीका दुई जनाको समर्थन हुनेछ।

सरकार टिकाउन प्रचण्डलाई १३८ सांसदको समर्थन आवश्यकता पर्दछ। तर, गठबन्धनको सबै मत पाए १५५ जना सांसदको मत प्रचण्डले पाउनेछन्। 

यस्तै प्रतिनिधिसभामा १९ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा जान इच्छुक देखिएको छ। रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरिरहेका छन्।

रास्वपाले पनि सरकारको नीति हेरेर सरकारमा जाने बताइरहेको छ। रास्वपाको पनि मत पाउँदा प्रचण्डलाई १७४ सिट प्राप्त हुनेछ। पुस २६ गते प्रचण्डलाई २६८ सांसदले विश्वासको पक्षमा मतदान गरेका थिए। 

पुस १० गते उनले एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी नभएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए।

विश्वासको मतपछि कठिन मोडमा प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने भएको छ। विश्वासको मत पाएसँगै सरकारले पूर्णता पाउने माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताए। 

‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि सरकारले पूर्णता पाउँछ’ पौडेलले भने। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत १० गते सरकारले पूर्णता पाउने बताए। शुक्रबार लगानी बोर्डको बैठकपछि उनले आफूले चैत ६ गते विश्वासको मत लिने र त्यसको तीन/चार दिनसम्ममा सरकारले पूर्णता पाउने बताए। 

‘विश्वासको मतपछि सरकारलाई पूर्णता दिनेछु। विश्वासको मत ६ गते लिने भनिएको नै छ। त्यसको ४ दिन भित्रमा सरकारलाई पूर्णता दिन्छु,’ उनले भने।

विश्वासको मत पाएपछि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार संचालन सहज अवस्था छैन। गठबन्धनभित्र धेरै दल भएकाले मन्त्रालयको भागबन्डा उनका लागि टाउको दुखाई बन्ने देखिएको छ।

यसबारे उनले शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरिसकेका छन्। उपराष्ट्रपतिलाई मतदान गरेपछि संसद् भवनभित्र तीन नेताबीच विश्वासको मत र मन्त्रिमण्डल गठनका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। 

नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृहसहित तीन वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेसँगै भागबन्डा मिलाउन प्रचण्डलाई सकस पर्ने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले अर्थसहित कम्तीमा १० वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्ने भएको छ।

कांग्रेसले १० मन्त्रालय नपाए पनि एमालेले छाडेका ८ वटा भन्दा घटी मन्त्रालय नलिने बताउँदै आइरहेको छ। कांंग्रेसलाई ८ वटै मन्त्रालय दिँदा पनि अन्य गठबन्धन आबद्ध दलहरूलाई भागबन्डा मिलाउन कठिन हुने अवस्था छ। 

‘तत्कालीन अवस्थामा एमालेले ८ वटा मन्त्रालय पायो। हामीसँग एमालेभन्दा बढी सिट छ। सोही बमोजिम १० मन्त्रालय हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हो। तर, ठूलो गठबन्धन भएकाले हामी ८ भन्दा तल झर्दैनौं,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले थाहाखबरसँग भने। 

यसअघि एमालेसहितको गठबन्धनमा हुँदा मन्त्रालयमा कुरा नमिलेपछि सरकारमा नगएको जसपाले आफूहरूलाई सम्मानजनक स्थान हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ।

जसपा प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले गठबन्धनभित्र सम्मानजनक स्थान नपाए सरकारलाई बाहिर बसेर सहयोग गर्ने बताए। आफ्नै गठबन्धन भएकाले यति नै संख्यामा मन्त्रालयको माग नगरे पनि आफूहरूलाई सम्मानजनक रूपमा शक्ति बाँडफाँडकाे पक्षमा रहेकाे बताए। 

‘हामी सम्मानजनक मन्त्रालय चाहन्छौं। त्यो नभए सरकारलाई बाहिर बसेर प्रधानमन्त्रीजीलाई सहयोग गर्छौं,’ उनले थाहाखबरसँग भने। 

गठबन्धनमध्ये प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलले राष्ट्रपति, दोस्रो दलले प्रधानमन्त्री र तेस्रो ठूलो दलले उपराष्ट्रपति पाएकाले मन्त्रालय रोज्ने पालो आफूहरूको भएको नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताए।  

शुक्रबार संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपति कांग्रेसले रोज्यो, प्रधानमन्त्री माओवादीले रोज्यो, उपराष्ट्रपति जसपाले रोज्यो। अहिलेको समीकरणभित्रको चौथो ठूलो दल हो हामी, पाण्डेले भने, त्यो हिसाबले हामी अब मन्त्रालय हामीले रोज्ने हो । तीन वटाबाट नघट्नेगरी हाम्रो दाबी हुन्छ। एक नम्बर प्राथमिकता गृह मन्त्रालय नै हो।’

मन्त्रालयको विषयलाई गठबन्धनभित्र रस्साकस्सी बढ्ने देखियो नि ? भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका सचिव पौडेलले गठबन्धनका दलहरू बसेर टुंगो लगाउने बताए। 

‘उहाँ(प्रचण्ड)ले विश्वासको मत पाएपछि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बैठक बसेर मिलाउँछन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखलगायतका पदहरू त मिलाए। यो पनि मिल्छ,’ पौडेलले भने। 

नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाएपछि सरकारले पूर्णता पाउने बताए। उनले सरकार विस्तारको विषय महत्वपूर्ण नभएकाले देशमा देखा परेको आर्थिक संकटका विषयमा गठबन्धनले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा निर्भर हुने बताए। 

‘पहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ त्यसपछि सरकारले पुर्णता पाउने हो।तर नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन,’ नेता केसीले भने, ‘देशमा देखा परेको आर्थिक संकटका विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू कति गम्भीर छन् त्यो महत्वपूर्ण हो। न्यूनतम् साझा कार्यक्रम कस्तो आउला भनेर जनताले पर्खेर बसेका छन्। जनताका समस्या सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’

उपराष्ट्रपतिमा विभाजित गठबन्धन

शुक्रबार भएको उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा १० दलीय गठबन्धन विभाजित बन्न पुग्यो। गठबन्धनबाट तीन जना उम्मेदवार खडा गरियो। अन्तिममा जसपाकी प्रमिला कुमारीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवलाई समर्थन गरिन्। सत्ता गठबन्धनबाट जनमत पार्टीकी ममता झा उम्मेदवार थिइन्। 

उपराष्ट्रपतिमा सरकारमा रहेका दलहरू विभाजित हुनुले गठबन्धनभित्र खटपट रहेको माओवादी केन्द्रका एक नेता स्वीकार गर्छन्। उनले मधेशवादी दलहरू नै विभाजित हुनुमा एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेको सन्देश गएको बताए। 

‘राष्ट्रपतिमा एक भएर गएका दलहरू उपराष्ट्रपतिमा विभाजित हुनुमा केही शंकास्पद देखिन्छ। यसले गठबन्धनभित्र असन्तुष्टी रहेको पुष्टि हुन्छ,’ माओवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्यले थाहाखबरसँग भने, ‘यसले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सबै दलहरूलाई मिलाएर लैजान सकस देखिन्छ। कि त मधेशवादी तीन दलले जसपालाई स्वीकार गर्न नसकेको हुनुपर्यो। नत्र यो राम्रो पक्ष भएन।’ 

केही दिन अगाडि डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीलाई एक्लाएर प्रतिनिधिसभामा रहेका तीन दलबीच आगामी दिनमा कार्यगत एकता गर्ने निर्णय भएको हो। 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा सत्ता गठबन्धनमा उपराष्ट्रपति चुनावमा देखिएको फरक मतले सरकारलाई कुनै असर नगर्ने बताउँछन्। थापाले एउटै उम्मेदवार बनाउने कोसिस भए पनि त्यो सम्भव नभएपछि सल्लाहले नै फरक ठाउँमा उभिएको बताए । 

‘राष्ट्रपति निर्वाचनपश्चात् गठबन्धन छ। अहिले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केही फरक विचार आए। तर, विश्वासको मत दिने बेलामा गठबन्धन एक ठाउँमा आउँछ। सहजतापूर्वक प्रधानमन्त्रीले विश्वसको मत पाउनुहुन्छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा एक उम्मेदवार बनाउने हाम्रो कोशिश रह्यो तर सरकारलाई विश्वासको मत दिने र सरकार बनाउने कुरामा एक ठाउँमा उभिन्छौँ भन्ने सहमतिकै आधारमा फरक फरक ठाउँमा मत हालिएको हो। यसले सरकारको निरन्तरताको विषयमा केही फरक पार्दैन,’ उनले भनेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.