११ दललाई १६ मन्त्रालय भाग लगाउनै सकस

|

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार विश्वासको मत पाएपछि भनेका थिए-‘आज विश्वासको मत प्राप्त भइसकेपछि भोलि (मंगलबार) बिहानबाट सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरू हुन्छ। दुई चार दिन भित्रै सबै टुंग्याउने र काम गर्ने विचार छ।’

तर मंगलबार बिहानै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सडक शिलान्यास गर्न गोरखा हानिए। त्यसपछि काठमाडौंमा भएका केही कार्यक्रममा सहभागी भए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अनुसार तोकिएको समयावधिभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुने देखिएको छ। ११ दलीय गठबन्धनको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन नसक्दा मन्त्रिमण्डले पूर्णता पाउन ढिलाई हुने देखिएको हो। प्रचण्डले सोमबार नेपाली कांग्रेससहित ११ दलका १७२ जना सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ११ दललाई नै सरकारमा 'म्यानेज' गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। प्रतिनिधिसभामा एक सिटदेखि सबैभन्दा ठूलो ८८ सिटको पार्टीलाई मन्त्रिमण्डलमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्रीमाथि छ। प्रचण्डले १६ वटा मन्त्रालय ११ वटा दललाई भागबन्डा लगाउन सकस पर्ने देखिएको हो। 

सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले कम्तिमा ८ देखि १० वटा मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। कांग्रेसले उपप्रधानसहित अर्थ, कृषि, उद्योग, भूमि, परराष्ट्र, रक्षा, स्वास्थ्य र महिला तथा बालबालिका लगायतका मन्त्रालयमा दाबी गरेको हो। 

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमालेले पाएका मन्त्रालय सरहमा आफूहरूको दाबी रहने बताए। यद्यपि उनले कुन मन्त्रालयमा दाबी गर्ने भन्नेबारे गठबन्धनभित्र छलफलपछि टुंगो लाग्ने बताए। 

‘मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन शीर्ष नेताहरूबीच छलफल जारी छ। कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने कुरा गठबन्धनबाटै टुंगो लाग्छ,’ उनले भने। 

सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रले तत्कालै कुनै मन्त्रालयमा दाबी नगर्ने भएको छ। धेरै दलको गठबन्धन रहेका कारण मन्त्रालय भागबन्डामा समस्या पर्ने माओवादी केन्द्रको ठहर छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू छलफलमा जुटेको बताए। 

‘स्वयं अध्यक्ष कमरेडले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। धेरै दलको गठबन्धन भएकाले मन्त्रालयबारे भागबन्डा मिलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ,’ प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने। 

माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्रालय आफूसँगै राख्ने तयारी गरेको छ। यसअघि रवि लामिछानेलाई गृह दिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै माओवादीले यसपटक गृहमा आफ्नो दाबी नछोड्ने भएको छ। 

‘रविजीलाई गृह दिँदा प्रधानमन्त्रीज्यू अप्ठ्यारोमा परेको कुरा नकार्न सकिँदैन। यसपटक हामीले गृह राखेर अन्य मन्त्रालय गठबन्धनका दलहरूलाई भागबन्डा गर्ने तयारी छ,’ माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्य थाहाखबरसँग भने। 

तर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि गृह मन्त्रालयमा दाबी नछाडेकाले अध्यक्ष माधव नेपालको भनाइ काट्न प्रचण्डलाई अफ्ठेरो पर्ने देखिएको छ। 

प्रतिनिधिसभामा १९ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान इच्छुक देखिएको छ। सरकारमा गएर मात्रै जनताका काम गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको रास्वपाले यसअघि पाएका मन्त्रालयमा दाबी गर्ने तयारी गरेको छ।

रास्वपाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पाएको थियो। 

रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभापति रवि लामिछानेलाई दोहोरो राहदानी लिएको आरोपमा क्लिन चिट दिइसकेका छन्। सोमबार मात्रै प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको फाइलमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन्।  

अमेरिकी राहदानी हुँदा हुँदै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी राहदानी बनाएको पुष्टि भएपछि राहदानी ऐन अन्तर्गत कारबाही हुनसक्ने अवस्था बनेको थियो।

१२ सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी सम्मानजनक मन्त्रालय नपाए सरकारमा सहभागी नहुने मनस्थितिमा पुगिसकेको छ। कम्तिमा तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्ने तयारीमा रहेको जसपाले ‘हेविवेट’ मन्त्रालयमा दाबी गर्ने भएको हो। 

‘हामी एमालेसहितको गठबन्धनमा मन्त्रालयको विषयमा कुरा नमिलेर गएका थिएनौं। अहिले पनि हामी उपराष्ट्रपतिको लोभमा फस्दैनौं। ‘हेविवेट’ मन्त्रालय नपाए बाहिरै बसेर सरकारलाई समर्थन गर्छौं,’ जसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यले भने। 

एमालेसहितको गठबन्धनमा दुई मन्त्रालय दिँदा जसपाले ३ वटामा दाबी गरेर सरकारमा गएको थिएन।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले मन्त्रालयको विषय टुंगो लगाउन अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा गृहकार्य गर्न अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसालसहित कार्यदल गठन गरेको हो।

समाजवादी पार्टीले गृहमन्त्रालयसहित तीन वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्ने भएको छ। प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले मंगलबारको बैठकमा पार्टीले पाउनुपर्ने मन्त्रालयको विषयमा समेत छलफल भएको बताए। 

समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रपति कांग्रेस, उपराष्ट्रपति जनता समाजवादी पार्टी र प्रधानमन्त्री माओवादीको भागमा परेकाले रोज्ने पालो आफूहरूको बताए। 

‘अब रोज्ने पालो हाम्रो हो। यो गठबन्धनलाई  कोर्स करेक्सन गराउन हाम्रो पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका छ। यसकारण रोज्ने पालो हाम्रो हो। हामीले गृहमन्त्रालयसहितको तीन वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं। त्यहीअनुसार हाम्रो दाबी छ,’ उनले भने। 

विगत दुई महिनादेखि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहेको जनमत पार्टी आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएकोमा असन्तुष्ट छ। जनमतबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री छन्। 

यद्यपि उनले उद्योग मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका थिए। विशेषज्ञताका आधारमा मन्त्रालय नदिएकोमा अध्यक्ष डा. सिके राउतले गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। जनमत पार्टीले उद्योग मन्त्रालयमा दाबी गर्ने भएको हो। 

प्रतिनिधिसभामा चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुँदैछ। नाउपाले आफ्ना संस्थापक रेशम चौधरीसहित टिकापुर र मधेश आन्दोलनका जेलबन्दीहरूलाई रिहाई गर्नुपर्ने माग राखेको छ। यी विषयमा जनमत, नाउपा र लोसपाबीच मिलेर जाने सहमति भइसकेको छ।

तीन दलले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने भएका छन्। नाउपाले आफ्ना माग पूरा भएपछि सरकारमा जाने बताउँदै आइरहेको छ। लोसपा नेता शरदसिंह भण्डारीले सम्मानजनक सहभागितासहित आफूहरूले दुई वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्ने बताए। 

‘हामी सरकार बनाउने दल पर्यौं। सरकारमा सम्मानजनक सहभागिताको आधारमा जनतामा सेवा दिन सक्ने गरी लिड गर्ने मन्त्रिपरिषद आवश्यक छ। त्यही आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। संख्यामा थोरै भए पनि चुनावी गठबन्धनको पार्टी भएकाले मुद्दा र पार्टीको लिगेसीका हिसाबले हामीले दुई वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छौं,’ उनले भने। 

नेता भण्डारीले सरकारमा उपप्रधानमन्त्री राख्न नहुने बताए। उनले व्यक्तिको मयार्दाले उप नहुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताका आधारमा एक भन्दा बढी राख्न नहुने बताए। 

नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। उनी उपप्रधानसहित शहरी विकास मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा जाने नाउपा सांसद लालवीर चौधरीले जानकारी दिए। 

‘हाम्रा माग, मुद्दाहरू २० दिनभित्र सम्बोधन गर्ने लगभग सहमति भइसकेको छ। हामीले उपप्रधानसहित एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छौं,’ चौधरीले थाहाखबरसँग भने। 

उनले लुम्बिनी प्रदेशमा आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको दाबी गरे। लुम्बिनीमा हाल नेकपा एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री छन्। लुम्बिनीमा नाउपाका चार जना मात्रै सांसद छन्। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४,  जनमत पार्टी र जसपाका ३–३ जना सांसद रहेका छन्। 

राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। उनले उपप्रधानमन्त्रीसहित एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने तयारी गरेका छन्। 

तत्कालीन गठबन्धन दल नेकपा एमाले, राप्रपा र रास्वपाले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि प्रधानमन्त्रीको काँधमा १६ वटा मन्त्रालय रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह, रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उर्जा, जलस्रोत तथा  सिँचाइ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, कानुन न्याय तथा संसदीय  मामिला,  युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.