|

काठमाडौं : बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष विद्युत् महसुल निर्धारणका लागि पेस गरेको प्रस्तावमाथि जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

विद्युत् नियमन आयोगद्वारा शुक्रबार आयोजित विद्युत् खरिद बिक्री निर्धारणसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइमा जनप्रतिनिधिले विद्युत् महसुल वृद्धि गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। 

कार्यक्रममा गल्याङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले महसुल वृद्धि गर्न उपयुक्त समय नभएको बताए। उनले भने, ‘उत्पादन भएको विद्युतको सुविधा स्थानीयले पाउनुपर्छ। आयोगले स्थानीय सुनुवाइबिना निर्णय गर्नु उचित हुँदैन।’ उनले स्थानीय तहमै गएर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु माग गरे। 

कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक उत्तमकुमार श्रेष्ठले सुरक्षित, गुणस्तरीय विद्युत् वितरणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको र हालको आम्दानीबाट सो पूरा हुन नसक्ने भन्दै विद्युत महसुल दर समायोजन आवश्यक भएको जिकिर गरे।

आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले कम्पनी र स्थानीयको रायअनुरुप नै विद्युत् महसुल निर्धारण हुने बताए। उक्त ठाँउमा ग्राहक सङ्ख्या वार्षिक २ दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि हुँदै गइरहेको र वितरणमा छरिएर रहेका बस्तीका कारणले ठूलो लगानी आवश्यक भएको कम्पनीको भनाइ छ। 

आँधीखोला वितरण केन्द्रले ग्राहकलाई औसत ५ दशमलव ८ रूपैयाँका दरले विद्युत् बिक्री गर्दै आइरहेको र यसबाट प्रतियुनिट औसत ३ दशमलव ३ रूपैयाँ घाटा भइरहेको कम्पनीको दाबी छ। कम्पनीले हाल प्रतियुनिट ११ रूपैयाँ कायम हुने गरी वितरण महसुल समायोजनका लागि आयोगसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको छ। 

आँधीखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ९ दशमवल ४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.