काठमाडौं : चर्को ब्याजदर, दशौँ गुणासम्मको तमसुक वा चेक लिएर मिटरब्याजी धन्दा सञ्चालन गर्दै आएको गिरोहमाथि कारबाही चलाउन सरकार कानून निर्माणको तयारीमा जुटेको छ।
आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ,कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले ‘मिटरब्याजी’लाई कानुनी दायरामा ल्याउन विधेयक तर्जुमा गरिरहेका छन्। विधेयक मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी कानून मन्त्रालयले गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरब्याजीबाट पीडित किसानका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि कानुन मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो। प्रधानमन्त्रीले महोत्तरीको बर्दिबासदेखि काठमाडौंसम्मको यात्रामा निस्किएका मिटरब्याजीपीडितका समस्या समाधान गर्न शुक्रबार निर्देशन दिएका थिए।
गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले मिटरब्याजीमाथि कारबाही गर्न विधेयक बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। ‘यो ठगीअन्तर्गत नै हेरिँदै आएको मुद्दा भए पनि छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता बोध भयो’, सचिव ज्ञवालीले भने, ‘हामी मस्यौदा बनाउँदै छौँ। आउने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने सम्भावना छ।’
उनले मिटरब्याजीसम्बन्धी अपराधको प्रवृत्तिबारे मन्त्रालय परिचित रहेको बताउँदै यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार कानुनी व्यवस्थाका लागि एउटा दफा मात्र थप्दा हुने देखिएकाले केही नेपाल ऐनसँगै मिसाएर लैजाने तयारी मन्त्रालयको छ।
सुधार गर्न ३२ बुँदे प्रस्ताव
गृह मन्त्रालयका सचिव सिंहले मिटरब्याजी ठगीकै रूपमा रहे पनि ऐन संशोधन र परिमार्जन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा अहिलेका केही ऐनमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ।
‘अहिलेको ऐनमा मिटरब्याजीको कल्पना गरेको छैन। तर स्वेच्छिक रूपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएर ऋण लिने र एक लाख रुपियाँ ऋण लिएर १० लाखको तमसुक वा चेक लिने, जग्गा हडप्नेजस्ता कुरालाई अहिलेको कानुनले पुग्दैन, समाधान गर्दैन। त्यसैले ऐन ल्याउने तयारी गरिएको हो’, उनले भने।
उनले मिटरब्याजीको मुद्दा सामान्य ठगी र सामान्य कारोबारको मुद्दाले नहुने भएकाले यस्ता अस्वाभाविक र अप्राकृतिक क्रियाकलापमाथि विशेष मुद्दा लगाउनुपर्छ भन्ने आशयले प्रतिवेदन आएको र ऐन पनि त्यहीअनुसार बन्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले गत साउन २७ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा.भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी मिटरब्याजीको समस्याको वास्तविकता प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको थियो। भुसाल नेतृत्वको समितिले ३२ बुँदे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै न्यायमा पहुँचको आधार तयार गर्न ऐन निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।