देखावटी कार्यक्रमले बढाएनन् साक्षरता दर

काठमाडौं : नेपालमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कुल जनसङ्ख्यामा साक्षरता दर ७६ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको १२ औं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को विवरणमा पुरूषको साक्षरता दर ८३ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने महिलाको साक्षरता दर ६९ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ। १० वर्षको अवधिमा ११ प्रतिशतले साक्षरता दर बढेको छ। 

अघिल्लो अर्थात् २०६८ को जनगणनामा कुल साक्षरता दर ६५ दशमलव ९ प्रतिशत थियो। पुरूषको साक्षरता दर ७५ दशमलव १ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता दर ५७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको थियो।

१० वर्षको अवधिमा ११ प्रतिशतमात्रै साक्षरता दर बढेको छ। तर यो प्रतिशतलाई शिक्षाविद्हरू अझै अपेक्षित साक्षरता दर पुग्न नसकेको बताउँछन्।

सरकारले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित आव ०६५/६६ बाट साक्षर अभियान शुरू गरेको थियो तर साक्षरता अभियान : १४ वर्षमा ६२ जिल्ला साक्षर घोषणा, २ वर्षमा बन्ला त नेपाल पूर्ण साक्षर ? अझै सबै जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। 

‘राज्यले जिम्मेवार निकाय तोक्न सकेन’

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला शिक्षा क्षेत्रलाई कुन निकायले हेर्ने भन्नेमा यकिन नगरिँदा अपेक्षित साक्षरता दर बढ्न नसकेको बताउँछन्।

‘सबैले तरकारीमा नुन हाले त्यो तरकारी कस्तो होला? खाइनसक्नु हुन्छ नि, हो त्यस्तै भयो यहाँ। एक जनाको जिम्मामा भए बल्ल ठीक हुन्थ्यो, त्यो एक जना भनेको के हो भनेर यकिन गर्नुपर्ने थियो, यो नगर्दाको परिणाम यस्तो देखियो,’ उनले भने।

उनका अनुसार सामान्यतया अन्तरराष्ट्रिय जगतमा स्थानीय पालिकाले शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा लिन्छ। ‘हाम्रो पनि शिक्षा नीतिमा भएको कुरा त्यही हो तर स्थानीय तहले पूर्ण अधिकार पाएन,’ उनले भने।

बजेटबिना साक्षर अभियान सञ्चालन गर्न सकिने तर नेपालमा अझै त्यो अभ्यास नभएको उनको भनाइ छ। ‘पैसा नभए पैसा बिना पनि साक्षर बनाउने अभियान छ,’ उनले भने, ‘जस्तो चाइनामा राजनीतिक दलले कार्यकर्ताहरूलाई उपयोग गरेर पढाउँछन्, सिकाउँछन्। स्थानीय तहले त्यसको भोलिन्टियर गर्छन्, यहाँका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले भने पैसा बटुल्ने, लुटपाट मात्रै गर्छन्।’

उनी हामी आफैँले पनि अक्षर चिनाउन लागि नपरेको बताउँछन्। उनले भने, ‘आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छैन, जस्तो घर-घरमा आफ्नै आमाबुबालाई साक्षर बनाउन पाए हुन्थ्यो। यो गरेबापत यति नम्बर दिन्छु भनेर विद्यालय, स्थानीय तहले भनेको भए हुन्थ्यो तर त्यस्तो चिन्तन भएन, सबै पैसा मात्रै खोज्ने भए।’ 

उनी वर्षको १ प्रतिशत मात्रै नेपालको साक्षरता दर बढ्नु दुःखद रहेको बताउँछन्। ‘प्रतिवर्ष १ प्रतिशत बढ्छ भन्ने आँकडा सरकारकै हो, यो कम हो। साक्षरता अभियानले योगदान दिने जम्मा ३ प्रतिशत हो, बाँकी विद्यालयमा शिक्षकहरूले योगदान दिने हो,’ उनले भने।

उनका अनुसार सिकेका कुरालाई यहाँ निरन्तरता दिने वातावरण छैन। त्यसैले पनि साक्षरता दर नबढेको हो। त्यस्तै, कुन क्षेत्रमा कति निरक्षर छन् भनी त्यसको खोजी पनि नभएको उनले बताए।

‘सिकेका कुराहरू बिर्सिने धेरै चान्स हुने रहेछ, यो बिर्सिन नदिन पढेपछि त्यो मान्छे थप पढ्न चाहन्छ, त्यसैले यसको निरन्तर शिक्षा दिनुपर्छ, अहिले प्रौढ शिक्षा पनि छैन। अब शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइनुपर्छ, एक अर्कामा प्रतिस्पर्धाको भावना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।

सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यापक विस्तार नगरी उपलब्धि मिल्दैन : शर्मा

अर्का शिक्षाविद् प्राडा टंकनाथ शर्मा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई व्यापक विस्तार नगरेसम्म अपेक्षित साक्षरता दर नबढ्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘साक्षरता दर बढाउने हो भने राज्यले पहिला सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको व्यापक विस्तार गर्नुपर्छ र यो सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ।’

राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता नराखेकै कारण यो समस्या रहँदै आएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘यहाँ खै कुन कुरामा विकास भयो, राज्यले जुन पहिलो शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने थियो, हेरेन। नभए हेर्नुस् अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालय खाली छ, सरकारको प्राथमिकतामै पर्दैन अनि कसरी सोचेजस्तो शिक्षामा सुधार आउँछ?’

यहाँ पढेर पनि रोजगारीको अवसर नपाइने भएकाले पनि कतिपयमा पढाइप्रति रूचि नभएको उनले बताए।

‘रोजगारीको अवसर छैन, अरूका छोराछोरी त पढेर रोजगार पाएन, हल्लेर हिँडेको छ, त्यसैले किन पढ्ने भन्ने सोचाइ भयो। बरू रिन काडेर पैसा कमाउन विदेश पठाउने अहिले होडबाजी छ,’ उनले भने। उनका अनुसार केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय र कर्मचारीहरूले गहन रूपमा शिक्षा क्षेत्रलाई हेरेका छैनन्।

‘यसो केही कार्यक्रम गरेजस्तो गर्ने, अनि ल है हामीले कार्यक्रम गर्‍यौं भन्ने अनि पम्लेट टाँसेर बजेट सक्ने, यसो गरेर साक्षरता वृद्धि हुँदैन। त्यसैले  केही शिक्षामा सुधार गरौँ भन्ने शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र कर्मचारीहरूमा यो भाव सबैमा हुनुपर्छ। नभए अर्काे पटककाे जनगणनामा पनि साक्षरता दर वृद्धि हुन्छ भनेर अपेक्षा नलिए हुन्छ,’ उनले भने।   

किन मधेश प्रदेशमा साक्षरता दर थोरै?

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनगणनाको तथ्यांकमा प्रदेशगत आधारमा अध्ययन गर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै साक्षरता दर रहेको छ।

बागमती प्रदेशमा ५ वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका जनसंख्याको ८२ दशमलव १ प्रतिशत साक्षर रहेका छन्। पुरूषको साक्षरता दर गण्डकी प्रदेशमा उच्च रहेको छ। मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम साक्षरता दर (६३ दशमलव ५ प्रतिशत) रहेको छ।

पुरूष र महिलाको साक्षरता दरसमेत मधेश प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा न्यून रहेको छ। जिल्लागत हेर्दा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की र चितवन बढी साक्षर भएको पाइएको छ।

काठमाडौंमा ८९ दशमलव २३ प्रतिशत, ललितपुरमा ८८ दशमलव ०८ प्रतिशत, भक्तपुरमा ८७ दशमलव ९६ प्रतिशत, कास्कीमा ८७ दशमलव ७३ र चितवनमा ८३ दशमलव ६८ प्रतिशत साक्षरता छ।

साक्षरता दर थोरै भएका जिल्लाहरूमा रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, हुम्ला र बारा छन्। रौतहटमा ५७ दशमलव ७५ प्रतिशत, महोत्तरीमा ५९ दशमलव ७७ प्रतिशत, सर्लाहीमा ६० दशमलव ३१ प्रतिशत, हुम्लामा ६३ दशमलव ८४ प्रतिशत र बारामा ६४ दशमलव ५४ प्रतिशत छ।

मधेश प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता विपिनकुमार ठाकुरले किन मधेश प्रदेशमा साक्षरता दर कम भयो भन्नेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनले भने, ‘मलाई यसबारे जानकारी छैन, यहाँको शिक्षा मन्त्रालयसँगै कुरा गर्नु।’

मधेश प्रदेशमा साक्षरता दर थोरै हुनुको कारणमध्ये त्यहाँ सबै गैरजिम्मेवार बनिदिने संस्कृति बसिसकाले अपेक्षित सुधार नभएको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्।

‘पहिला त्यहाँको मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। मैले त्यो बेला भनेको थिएँ, मधेशको मान्छे निरक्षर हुनु भनेको अपराध कर्म हो, किनभने मधेश भनेको शिक्षकको खानी हो, मधेशका मान्छेले पहाडमा पढाउँथे पहिला, अहिले कमजोर भए,’ उनले भने।

अर्काे कारणमा त्यहाँ पनि जिम्मेवारी नतोकिएको र कर्मचारीहरू पैसा मात्रै खोज्ने गरेको उनको भनाइ छ।

‘मधेशको संस्कृति गैरजिम्मेवार बनिदिने पनि देखियो, समयमा शिक्षा क्षेत्रको लागि पैसा जाँदैन एउटा कुरा हो। गएको पैसा पनि कागज मिलाएर खाने, यसमा थाहा छैन र प्रश्न उठ्दैन, यसले पनि साक्षर भएन,’ उनले भने।

उनका अनुसार कम साक्षर बन्नमा प्राविधिक पाटो पनि छ। ‘साक्षर बनाउन जहाँबाट नि अक्षरले लखेट्नुपर्छ। यो भनेको गाई,गोरू चराउन जाँदा ती नामहरू लेख्ने, त्यस्तो अभ्यास भए पढेका कुराहरू बिर्सिंदैन। अर्को त्यहाँ स्थानीय भाषामा मात्रै कुराकानी हुन्छ, बहुभाषिक शैक्षिक सामग्री भए हुन्थ्यो त्यो कसैले बनाएनन्,’ उनले भने। प्रविधिको विकाससँगै यसलाई उपयोग गरेमा पनि साक्षरता अभियानलाई धेरै सहजता मिल्ने उनले बताए।