|

विराटनगर : पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा प्रदेशको नाम फेर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन चर्किँदै गएको छ।

अघिल्लो प्रदेशसभाले भूगोल र पहिचानको चेपुवामा छोडेको प्रदेशको नाम पहिचानसहितको हुनुपर्ने माग राख्दै विभिन्न पहिचानवादी संघसंस्था सडक आन्दोलनमा थिए।

आन्दोलन र नामको विषयमा दलभित्रैको मतभिन्नता र सडक आन्दोलनले पाँचवर्षे कार्यकालमा पनि नाम सहज ढंगले पाउन सकेको थिएन। पाँचवर्षे कार्यकालमा पनि  प्रदेश सरकारले नाम राख्न नसकेको भन्दै अघिल्लो प्रदेशसभाका सांसद र सरकारले आलोचना बेहोर्दै आउनुपरेको थियो।

दोश्रो कार्यकालका लागि सांसद भवनमा प्रवेश गरेका सांसदहरुले पनि नाम राख्न नसकेको आरोप खेप्नुपरेको अभिव्यक्ति दिँदै आएको थिए भने प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकतामा रहेको थियो।

सोहीअनुसार फागुन १७ गते प्रदेश १ ले कोशी नाम पायो। त्यस दिनयता प्रदेशमा अशान्ति छाएको छ। सडक आन्दोलनदेखि नगरपालिका, वडा कार्यालय तालाबन्दी र चक्काजाम भइरहेको छ भने सांसद, मन्त्रीहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रमा टेक्नसमेत सुरक्षा चुनौती बनेको छ।

कार्यक्रमको शिलशिलामा ओखलढुङ्गा पुगेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई आक्रमण प्रयास भएको थियो। यता पूर्व अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई समेत ताप्लेजुङमा आक्रमण प्रयास भएको थियो। 

प्रदेशको पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिका कार्यकर्ताहरुले तेह्रथुमको म्याङलुङ्ग नगरपालिकाको कोशी लेखिएको साइनबोर्ड आइतबार च्यातेर फालिदिएका  छन्।

संयुक्त संघर्ष समितिले कोशी प्रदेशको बोर्ड नलेख्न, लेटरप्याड नचलाउन अनुरोध गर्ने राखिएमा हटाउने/जलाउने कार्यक्रम यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो।

संघर्ष समितिको अनुरोधलाई म्याङलुङ्ग नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको भन्दै  कोशी लेखिएको बोर्डलाई च्यातेर फालिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

यता, विराटनगरमा चैत ५ गतेको आन्दोलनमा प्रहरीसँगको झडपमा परी ४२ वर्षीय पदम लिम्बू (लाजेहाङ) घाइते भएका थिए। उनको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएको थियो।

कोशी प्रदेश नाम खारेजीको मागसहित उनलाई सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही नभएसम्म लाजेहाङको शव अन्त्यष्टि नगर्ने संयुक्त संघर्ष समितिले जनाएको छ।

आन्दोलनमा दलहरूको ध्यानाकर्षण

कोशी प्रदेश नामकरणको विषयलाई लिएर भइरहेका विरोध प्रदर्शन, बन्द हड्ताल सडक अवरोधजस्ता सार्वजनिक असन्तुष्टीप्रति दलहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

४ दलको हस्ताक्षरसहित आइतबार सार्वजनिक भएको नामको विषयमा भएको असन्तुष्टीप्रति आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको हो।

विज्ञप्तिमा नेकपा एमाले प्रदेश अध्यक्ष  तुलसी न्यौपाने, नेपाली काँग्रेस प्रदेश सभापति उद्धव थापा, नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश सचिव गणेश उप्रेती र राप्रपा अध्यक्ष राम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘प्रदेशको नामप्रति प्रदेशवासीहरुको आम चासो सरोकार हुँदाहुँदै पनि विगत ५ वर्षको अवधिमा प्रदेश नामकरणको विषयमा हामी  भएका बैठक, छलफल, बहस लगायतका विभिन्न प्रयासहरु निष्कर्षविहीन भइ एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा तत्कालीन प्रदेश नं १ ले नामविहीन हुनु परेको पीडा प्रदेशवासी हुनुको नाताले हामी सबैले महसुस गरेकै हो। समयमा नामकरण नभएकै कारणले नेपाली जनताको सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त नेपालको आफ्नै मौलिक प्रकृतिको सङ्घीय शासन व्यवस्थाप्रति नै विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उठ्न थालेका थिए।’

प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्दा नागरिकको तहबाट सुरु भएको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुप्रतिको असन्तुष्टी, आलोचना र आक्रोशबाट कोही पनि बेखबर नरहेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘आम प्रदेशवासीको प्रदेशको नामप्रतिको  चाहना, चासो, अपेक्षा र जिज्ञासालाई मध्यनजर गर्दै गत २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनको जनादेशको आधारमा तत्कालीन प्रदेश १ को प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरु, दलका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुको अथक प्रयासबाट वृहत्तर सहमतिका साथ प्रदेशको नामकरण भएको बेहोरा अवगत नै छ। प्रदेश नामकरणको विषय कुनै दल विशेषको मात्रभन्दा पनि सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुको आफ्नो प्रदेशको नामाकरण आफैं गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो, यही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालको संविधानको धारा २९५ (२) अनुसार तत्कालीन प्रदेश नं १ को नामकरण ’कोशी प्रदेश’ रहन पुगेको हो।’

वृहत सहमतिका साथ प्रदेशसभाको नामकरण गर्न सफल हुनु भएकोमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई  धन्यवाद तथा बधाई  समेत दिएका छन् ।

सार्वभौम प्रदेशसभाको भारी बहुमतबाट भएको प्रदेशको नामकरणको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्न आम प्रदेशवासीमा अनुरोध गर्दै प्रदेशसभाको नामकरणको विषयमा कुनै असहमति वा फरक मत भए संवैधानिक प्रकृयामार्फत त्यसको समाधान हुनेसमेत बताइएको छ।

‘यही कुरालाई हृदयांगम गर्दै, नामकरणका विषयलाई लिएर भइरहेका सामाजिक सदभावमा खलल पुग्ने तथा असंवैधानिक गतिविधि तत्काल बन्द गरी शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्ना मत र मुद्धालाई स्थापित गर्न तथा सम्बाद, वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सरकारलगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं‚’ ज्ञिप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.