|

काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ का लागि ४१ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि बजेट बनाउन भन्दै अघिल्लो महिना स्वास्थ्यका लागि ४४ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाए पनि उक्त रकम अझै घटाएर ४१ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पठाएको हो।

आयोगले आइतबार मात्रै गत महिना पठाएको बजेट सिलिङ साइजलाई थप घटाउँदै नयाँ सिलिङ पठाएको मन्त्रालय नीति योजना शाखाका उपसचिव लीलाराज पौडेलले बताए। उनका अनुसार गत आइतबार आएको नयाँ बजेट सिलिङमा ४१ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।

यो बजेट सिलिङ स्वास्थ्यले चालू आवमा पाएको बजेटभन्दा झण्डै ४० प्रतिशतले कम हो। ‘चालु आवमा भन्दा झन्डै २८ अर्ब बजेट घटेर आएको छ’‚ उपसचिव पौडेलले भने।

चालू आवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख बजेट पाएको छ। यो बजेटमा चालूतर्फ ५४ अर्ब ८४ करोड २८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ५३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ थियो।

आगामी आवका लागि तोकिएको नयाँ सिलिङ ४१ अर्ब ४५ करोड ७१ लाखमध्ये चालूतर्फ ३४ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ६७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

योपटक स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, कोभिड नियन्त्रण तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट सिलिङ घटेको पौडेलले बताए। चालू आवमा स्वास्थ्य बीमा ८ अर्ब ५० करोड रहेकोमा भने अहिले ७ अर्ब ५० करोड  बनाइएको समेत उपसचिव पौडेलले बताए।

यस्तै चालू आवमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब ३३ करोड रहेकोमा आगामी आवका लागि ८ अर्ब ३३ करोड बनाएर पठाइएको छ।

योजना आयोगले पठाएको बजेट सिलिङको आधारमा मन्त्रालयले आगामी आवका लागि आधारमा कार्यक्रम र योजना बनाउने भए पनि योपटक त्यसको लागि खासै गृहकार्य नभएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

‘योपटक धेरै कम बजेट सिलिङ भएर आएको भएर नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि अनिवार्य दायित्वतर्फ कार्यक्रमलाई आधार मानेर बजेट बजेट बाँडफाँड हुनसक्छ’‚ ती अधिकारीले भने।

अघिल्लो दुई वर्षमा कोभिड संक्रमण भएको समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याइए पनि योपटक संक्रमण पनि नभएको र स्वास्थ्यका अधिकारीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरको परिणाम बजेट सिलिङमा देखिए पनि देखिएको हुनसक्ने ती अधिकारीले बताए। 

आगामी आवका लागि नयाँ कार्यक्रम बनाउने समयमा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको अवस्थामा पनि नयाँ कार्यक्रम बनाउन सहज नभएको समेत ती अधिकारीको भनाइ छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुल बजेटको कम्तिमा पनि  स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन सुझाव दिँदै आइरहेको छ। नेपालमा हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० प्रतिशत बजेट पाउन सकेको छैन।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.