काठमाडौं : मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले यसका लागि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ। मिटर ब्याजपीडितहरूका माग सम्बोधन हुने गरी कानूनमा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने मन्त्रिपरिषद श्रोतले बताएको छ।
श्रोतका अनुसार मिटर ब्याजको समस्या अत्यधिक आएको र यसका पीडित राजधानीमै आएर आन्दोलनरत रहेकाले यसलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरी राख्ने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।