|

पर्वत : देशको भौतिक विकासमा होस् वा नीति निर्माणको तहमा किन नहोस् जालझेल बुझिसक्नुको छैन। देशको विकासका लागि राज्यका अंगहरूबीचको तालमेल मिलेको हुनुपर्छ।

शरीर सञ्चालनका लागि हरेक अंगबीचको सहकार्य आवश्यक भएको जस्तै राज्य चल्नका लागि पनि राज्यका अंगहरूबीचको तालमेल आवश्यक हुन्छ।

शरीरका अंगको तालमेल नमिल्दा शरीरमा कुनै न कुनै समस्या आए जस्तै गरी समस्यामा परेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘कालीगण्डकी कोरीडोर’। पर्यटकका लागि देशकै एउटा सफल र आकर्षक गन्तव्य हो मुस्ताङ।

प्रकृति हेरेर रमाउनेदेखि एकै ठाउँमा हिन्दु र बौद्ध धर्मका पर्यटकहरूलाई तान्न सक्ने मुस्ताङ अन्तर्राष्ट्रिय रोजाइमा पर्छ भन्दा फरक पर्दैन।

देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि नेपालको पर्यटन क्षेत्र महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार हो। भ्रमण वर्षका रूपमा होस वा अन्य कुनै तरिका नै किन नहोस् सरकारले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई नेपाल घुम्न आह्वान गरिरहेको हुन्छ।

यसैमा पर्ने एउटा क्षेत्र ‘मुक्ति क्षेत्र’ हो। धार्मिक पर्यटनका रूपमा भारतबाट बर्सेनि हजारौँको संख्यामा पर्यटकहरू मुस्ताङ गइरहेका हुन्छन्। मौसममा आउने समस्या र जोखिमपूर्ण पहाडका कारण हवाई मार्गभन्दा स्थल मार्गबाट नै मुस्ताङ पुग्ने पर्यटक धेरै हुन्छन्।

तर, त्यही मुस्ताङ जाने बाटोको अवस्था देख्नेहरूलाई भने ‘मुस्ताङ जान भनी अब चाहिँ नआऊँ’ भन्ने बनाइदिन्छ। साबिकको मालढुङ्गा–बेनी सडकलाई स्तरोन्नति गरेर ‘कालीगण्डकी करिडोर’ बनाइँदै छ।

छिमेकी देश चिन र भारत दुवैलाई छुने र नेपालको आयात निर्यातमा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ‘कालीगण्डकी कोरिडोर’। व्यापार र पर्यटनका लागि देशकै महत्त्वपूर्ण रहेको यही सडकको काम गरिरहेको एपेक्स खड्का कृष्ण जे.भि.ले काम छाडेको अवस्था छ। उसले आफ्ना कामदारहरू कोहीलाई अन्य ठाउँका काममा पठाएको छ त कोहीलाई घर फिर्ता गरिदिएको छ।

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ पाङको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी सदरमुकाम बेनी नजिकसम्मको १३ किलोमिटर क्षेत्रमा कहीँ भीर काट्ने, कहीँ सडक चाक्लो बनाउने, कहीँ जाली भर्ने, कहीँ भित्तालाई पक्की बनाउने लगायतका कामहरू भइरहेका थिए। तर, ती सबै काम रोकिँदा सडक र निर्माण कम्पनीका उपकरणहरू पनि अलपत्र अवस्थामा छन्। मुस्ताङ घुम्न जाने पर्यटकहरूले भोगिरहेको सास्तीले राज्यको नीतिलाई नै गिज्याइरहेको सडकले पुष्टि गर्छ।

सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल आदि इत्यादिको अभावले सडकको काम पूर्ण रूपमा बन्द गरेको हो।

नेपाल सरकारले जारी गरेको आई.ई.ई रिपोर्टमा उल्लेख भएको आधारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले कालीगण्डकी नदीबाट नै आवश्यक कच्चा पदार्थ झिक्न पाउने र सोही मूल्यांकनको आधारमा ठेक्का सम्झौता भएको निर्माण कम्पनीले बताउँदै आएको छ।

कालीगण्डकी नदीको तीरै तीर जाने कोरिडोरमा कालीगण्डकीकै निर्माण सामग्री उपयोग गर्ने भनिएको भए पनि रिटका कारण प्रयोग गर्न नपाएको र सर्वोच्च अदालतले पनि समयमा नै फैसला दिन नसकेको अवस्था छ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खननको ठेक्का लगाएर स्थानीय तहले समेत आम्दानीको स्रोतका रूपमा कालीगण्डकीलाई लिँदै आएका थिए। तर, अदालतले २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न भनेको छ।

समस्या समाधानका लागि गत माघ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर सडकको नजिकै रहेको कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका सामग्रीको व्यवस्था गराउन माग गर्दा पनि त्यसमाथिको सुनुवाइ नभएपछि काम गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै निर्माण कम्पनीले काम छाडेको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम पूरा गर्नको लागि कालीगण्डकी नदी उत्खनन गर्नु बाहेकका विकल्पबाट काम सक्न मुस्किल छ। सम्झौताको बेलामा भए अनुसार गर्नको लागि निर्माण कम्पनीले रिट हालेको भए पनि अदालतसमेत यस विषयमा मौन बस्दा निर्माण कम्पनी कामविहीन छ।

राज्यले गर्न दिएको काम पूरा गर्नको लागि राज्यकै अर्को निकायबाट असहयोग भएको जस्तो देखिएको छ।

के भन्छन् आयोजनाका कर्मचारी?

अदालतले समयमा नै यस बारेमा फैसला दिन सकेको भए सडक अलपत्र अवस्थामा नरहने आयोजनाअन्तर्गत मलढुङ्गा–कोरला सडक खण्ड हेर्दै आएका जगत प्रजापति बताउँछन्।

सर्वोच्चको फैसलाले उत्खनन हुने वा नहुने निर्णय दिएपछि मात्रै निर्माण व्यवसायीले पनि आफ्नै खालको तयारी र निर्णय गर्ने थियो होला। तर यो विषयमा छलफल नै हुन सकेन। कोरिडोरका लागि आवश्यक सामग्री दिन जलजला गाउँपालिका तयार छ’, उनले भने, ‘यहाँको अवस्थाका बारेमा

जानकारी गराउँदै सर्वोच्चलाई पत्र पनि लेखेको हो तर सर्वोच्चमा छलफल नै हुन सकेन। छलफल भइदिएको भए राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम यसो भइरहेको छ। यसो गर्नु उत्तम हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो होला। आदेशलाई बाधा नपर्ने गरी काम गर्ने वातावरण बनाइदिएको भए यहाँको काम चल्ने थियो, गाउँपालिकाले सामग्री दिन सक्थ्यो। कामको गुणस्तर हेर्ने हो यत्तिको काम सबै ठाउँमा हुँदैन।’

४० प्रतिशत घटेर ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले नाफा गरौँ भन्दा पनि काम सकौँ भन्ने तरीकाले काम गरिरहेको भए पनि राज्यकै नीतिगत समन्वयमा अभाव देखिएको प्रजापतिको तर्क छ। राज्यकै एउटा अंगले ‘गर्नु’ भनेको काम अर्को अंगले ‘नगर्नु’ भनिदिँदा अन्यौलता देखिने गरेको हो।

प्रजापतिले थपे, ‘सरकार, स्थानीय तह, नागरिक, लगायत सबै मिलेर कामलाई सघाए पो काम गर्न सकिने हो।  निर्माण सामग्री नै नपाएपछि काम कसरी गर्ने हो त? नदीजन्य पदार्थहरू वातावरणलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी निकाल्नुपर्ने हो। प्राकृतिक स्रोतहरू भनेका मानव विकासको लागि नै प्रयोग हुने हो। यी सामग्रीहरू देखाएर राख्नका लागि होइनन्। असर नपर्ने गरी प्रयोगमा ल्याउँदा मात्रै मानिसको कल्याण हुने हो।’ समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग कुरा भएको तथा प्रधान न्यायाधीशसँग भेट्न प्रयास गर्दा त्यो मौका नै नमिलेको उनको भनाई छ।

यही बाटोमा गुड्ने भिभिआइपीले देख्दैनन् समस्या

मुक्तिनाथ दर्शनका लागि यही बाटो हुँदै कर्मचारीदेखि राजनीतिक क्षेत्रका उच्च पदस्थहरू कैयौँ पटक ओहोरदोहोर गरेका छन्। बाटोमा निर्माण सामग्रीहरू अलपत्र रहेको, सडक हिलाम्मे र धुलाम्मे बनेको, भीर काटेर छाडिएका कालोपत्रे भत्काइएका लगायतका दृश्य १३ किलोमिटर क्षेत्रमा जतासुकै देख्न पाइन्छ।

एक त निर्माणमा नै ढिलाइ दोस्रो निर्माण थालिए पनि सामग्रीको अभाव। यो अवस्था देखेका राज्यका निकायले समस्या समाधानमा पहल गर्नुपर्ने सडक पर्ने क्षेत्र जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्य बताउँछन्।

‘मुक्तिनाथ जस्तो ठाउँमा जाने बाटो हो यो। मान्छेहरू मुक्तिनाथ भन्दै कहाँ कहाँबाट आइरहेका छन्। हामीले भने त्यहीँ जाने बाटो बनाउन नपाएर हैरान परिएको छ। राज्यका प्रमुख निकायका मान्छेहरू, भिभिआइपीहरू पनि यो बाटो हुँदै मुक्तिनाथ पुगिरहेका हुन्छन्’, उनले भने, ‘तर यही बाटोको समस्या समाधानका लागि कोही पनि नतातेको जस्तो किन देखिन्छ? सबैले यस्तो भयो, उस्तो भयो भन्छन्। तर यसो गरेर समाधान गरौँ कसैले पनि भन्दैनन्।’

ठेकेदार भनेको पनि राज्यको स्टेक होल्डर’ भएकोले उसलाई राज्यको दृष्टिबाट फरक देख्न नहुने आयोजनाका काम हेरिरहेका प्रजापति बताउँछन्। ‘उसले पनि राज्यको नीति मानेको हुन्छ। राज्यका लागि के गर्नुपर्ने हो? के तिर्नुपर्ने हो? सबै गरिरहेको छ त। राज्यकै विकासका लागि त काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘ठेकेदारलाई फरक सोचेर राज्यका निकायले नै सहयोग नगर्ने हो भने काम कसरी हुन्छ? आफ्नै ठाउँमा भएको सामग्री प्रयोग गर्न नपाए भारतबाट ल्याएर गर्नु?’

यस्तो छ हालसम्मको प्रगति

मालढुङ्गादेखि कोरलासम्मको खण्डमा करिब ७२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। निर्माण सामग्रीको अभावले काम सुस्त गतिमा मात्रै चलेको छ। ढुङ्गा नपाएका कारण निकै समस्या भइरहेको छ भने उपलब्ध भएका  सामग्रीबाट आर.सी.सी.को काम चलिरहेको छ। बेनी–गलेश्वरको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ भने गलेश्वरदेखि तातोपानीसम्मको खण्डको ५÷६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ।

अझ केही भागमा कालोपत्रेको तयारी भइरहेको भए पनि दैनिक छुटफुट रूपमा भइरहेको वर्षाले समस्या भएको छ। म्याग्दीकै काभ्रे भिरमा पनि ढलानको काम चलिरहेको छ।

म्याग्दीकै रुप्से झरनामा पनि बेली ब्रिज निर्माणको काम चलिरहेको छ। मुस्ताङको जोमसोममा ढलानको काम भइरहेको छ। ठेकेदारले काम छाडेको मालढुङ्गादेखि बेनीसम्मको सडकमा अहिलेसम्म करिब २०÷२५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.