विराटनगर : अघिल्लो कार्यकालको प्रदेशसभा बैठकमा रोष्ट्रमबाटै तत्कालीन प्रदेश १ को नाम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग राख्दै आउने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु तुम्बाहाम्फे यति वेला सडक आन्दोनमा छिन्।
फागुन १७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले बहुमतका साथ प्रदेश १ को नाम ‘कोशी प्रदेश’ पारित गरेसँगै पहिचान पक्षधर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। पुस ५ गते कोशी नाम खारेजीको माग राख्दै विराटनगरमा भएको आन्दोलनमा घाइते भएका पदम लिम्बू (लाजेहाङ) को उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ।
उनको शव अझै उठ्न सकेको छैन। राज्य र पार्टीको सकारात्मक निर्णयको पर्खाइमा रहेको लाजेहाङको परिवारले सहिद घोषणा र उचित क्षतिपूर्ति नदिएसम्म शव नबुझ्ने अडान राख्दै आएको छ।
यस्तो परिस्थितिमा आन्दोलनले कतिको सार्थकता पाउला? चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नेतृत्वले सरकारसँग कसरी समन्वय गरेको छ? अबको आन्दोलनको स्वरुप कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा रहेर पूर्व सामाजिक विकास राज्यमन्त्री समेत रहेकी विष्णु तुम्बाहाम्फेसँग थाहाखबरकर्मी सुजता लिम्बूले गरेको संक्षिप्त कुराकानी
कोशी पुनः नामकरणको मागको आन्दोलनमा तपाईंहरूको दलले पनि नेतृत्व गरेको छ, आन्दोलनको चरण कहाँ पुग्यो?
पहिलो चरणको आन्दोलन निकै सशक्त रूपमा भएको छ। त्यो आन्दोलनले तरंगित पनि बनाएको छ।
आन्दोलनको विभिन्न स्वरूप छ, गाउँपालिका, वडा कार्यालयमा कोशी प्रदेश लेखिएको बोर्ड हटाउने काम भएको छ। सदन, मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्ने आन्दोलन सकिएको छ। आन्दोलनकै क्रममा चैत्र ५ गते पदम लिम्बू ‘लाजेहाङ’को मृत्यु भएको छ, दर्जनौ घाइते भए। यो सबै विषयलाई लिएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने एसइईको परीक्षापछि तय हुन्छ। अहिले ज्ञापनपत्र बुझाउने, भर्चुअल मिटिङ गर्ने, कार्यकर्तासँग आन्तरिक छलफल गर्ने क्रम जारी छ।
पदम लिम्बूको शव उठ्न सकेको छैन, परिवारले पार्टी र राज्यको निर्णय कुरेर बसेको छ। उहाँको विषयमा के हुँदै छ ?
हामीले एउटा योद्धा गुमाएका छौँ, यसमा सिंगो पार्टीसहित संघर्ष समिति शोकमा डुबेका छौँ। उहाँको परिवारका लागि हाम्रो पार्टी आबद्ध संयुक्त संघर्ष समितिसँग छलफल भइरहेको छ। परिवारलाई राहत हस्तान्तरण गरेका छौँ। उहाँलाई सहिद घोषणा हुनुपर्छ भन्नेमा हामी लागिपरेका छौँ। संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ।
यसलाई उहाँले सकारात्मक नै लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले कोशी प्रदेशको पुनः नामकरणको वातावरण मिलाउने, सहिद परिवारलाई राहत दिने, प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ तर पूरा भएको छैन। गृहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ, एकलौटी छानबिन समिति कस्तो होला? उहाँहरूले दबाब दिने, हस्तक्षेप गर्ने सरकारले नै छानबिन समिति बनाउँदा सकारात्मक रिपोर्ट आउँदैन। त्यसैले पुनः प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो कुरा राख्छौँ।
पछिल्लो समय ‘लाजेहाङ’ को मृत्युसँग पहिचान पक्षधरले राजनीति गर्यो भन्ने आरोप छ नि?
त्यो गलत हो। यो राजनीतिक आन्दोलनले उठाएको मुद्दा हो तर मृत्युसँग राजनीति गरेको भन्ने बुझाइ गलत हो। राजनीतिक मुद्दाकै लागि त्यही फिल्डमा सहादत प्राप्त गरेको हो। त्यसैले राजनीतिक रूपमा सहिद घोषणा हुनुपर्छ। क्षतिपूर्ति त्यही आधारमा गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सहिद घोषणा हुनुपर्छ र सहिदले पाउने क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। त्यसपछि हामीसहित परिवारले पदम लिम्बूको शव उठाउँछ। परिवारको चाहना पनि त्यही छ।
प्रदेश सरकारले लाजेहाङको परिवारलाई राहत स्वरूप तीन लाख दिने घोषणा गरेको छ त ?
उहाँहरूको एकलौटी निर्णय र हिसाबले हुँदैन। उहाँहरूको गोजीको पैसा दिने पनि होइन। राजनीतिक मुद्दामा उठेको आन्दोलनमा उहाँको निधन भएको हो, दयामायाले विचार गरेर दिने भन्ने हुँदैन। सहिद घोषणाबाट पाउने कानुनी र विधि अनुसार पाउनुपर्छ । प्रदेशको घोषणामा हामी असन्तुष्ट छौँ। त्यो नीतिगत होइन र मान्य पनि होइन।
अघिल्लो कार्यकाल स्मरण गरौँ, तपाई आफैँ सरकार र सदनमा प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। पहिचानसहितको नाम आउन सकेन। अहिले प्रदेशसभाको पहिलो बैठकबाट कोशी नाम पारित भयो। तपाईंहरूको कार्यकालमा केले रोकेको थियो?
मैले जुन दिन सदन प्रवेश गरेँ, त्यो दिनदेखि प्रदेशको नाम लिम्बुवान–किरात हुनुपर्छ भन्दै आएकी छु। मन्त्री हुँदासम्म पनि मैले पहिचानको पक्षमा नाम हुनुपर्छ भन्दै आएँ। त्यो वेला कुनै पनि दलले प्रदेशको नाम यो भनेर किटान गरेनन्। यद्यपि कहीँकतै पहिचानको नैतिकता जोडिएको हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि त्यति पेल्न सक्नुभएन। नामकरणको विषयमा कुरा उठेको हो। सदनमा लग्न सकिएको थिएन।
लिम्बुवान–किरात हुँदैन प्रदेशको नाम भनेर शंका उत्पन्न नभएको पनि होइन तर माओवादीले पनि त्यो समय राम्रो भूमिका खेलेको हो, उनीहरूको किँरात भन्ने थियो। जसपा पहिचानको पक्षमा उभिएको थियो। त्यहाँ कोशी, सगरमाथा लगायतको नाम नआएको होइन तर सदनमा पुग्न सकेन। शेरधन राईको पालोमा त्यसरी गयो र भीम आचार्यको पालामा कुरै निस्किएन र पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको पालोमा छलफल अन्तिम पटकसम्म चल्यो तर सदन टेक्न पाएन।
पहिचानविनाको नाम हामीले बैठकमा निर्णय गर्न दिएनौँ। खराब नाम आउनुभन्दा १ नम्बर प्रदेश नै होस् भनेर हामीले रोकेका हौँ। नराम्रो नाम आउनु हुँदैन भनेर हामीले पाँच वर्षसम्म थेगेको हो तर मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि छापामार शैलीमा प्रदेशको नाम प्रवेश गर्नु भनेको राणाशासनको निरंकुश तन्त्र हो। पहिचान र संघीयताको मर्म भावना मेट्ने नाम ल्याएको छ १७ गतेदेखि सबै आन्दोलित भएको छ।
त्यसो त प्रदेशसभामा ५० जना आदिवासी सांसद त्यसमा पनि पहिचानको मुद्दा बोकेको दलबाट मन्त्रीसमेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले रोक्न सक्नुहुन्थ्यो ?
यसमा म के भनौँ? उहाँहरूले किन मतदाताको भावना र आफ्नो अस्तित्व भुल्नु भयो थाहा भएन। नामको विषय छलफल हुनुअघि दलको मिटिङ हुन्छ, दलको सहमति भएपछि कार्यव्यवस्था समितिमा मिटिङ बसेर त्यहाँ सहमति भएपछि सभामुखकोमा जान्छ र सभामुखले सूचना टाँसेर कुनकुन पार्टीले दर्ता गर्ने हो भनेर बोलाउने प्रक्रिया छ। यति धेरै विधि प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि ५० जना माननीय किन मौन हुनुभयो र स्वास्थ्यमन्त्रीले किन हिम्मत गर्नुभएन।
पहिचानको पक्षमा उभिने दल भए पनि मन्त्रीले विधि प्रक्रिया बुझेजस्तो लागेन। पहिले कुरा यस्तो हुँदै छ भनेर दलमा जानकारी भएन र दोस्रो कुरा कुनै ठाउँमा बलियो उभिएर काम गर्नुभएन। उहाँले आफूलाई नामको विषय ९ बजे थाहा भयो भन्नुभएको थियो तर उहाँले असहमति जनाएको भए केही हुन्थ्यो। अथवा पार्टीको, संघीयताको विपरीत भएको भन्दै राजीनामा दिएको भए पनि एउटा माहोल बन्थ्यो। उहाँ भोट नदिएर प्रदेशले नाम नपाउने भन्ने त हुँदैनथ्यो त्यही पनि उहाँ दलको नेता सरकारको मान्छे भएको हैसियतले ठोस कदम चाल्नुभएको भए सरकार ढल्ने थियो। उहाँले कर्तव्य पूरा गर्नु सक्नुभएन।
कमी कमजोरी औँल्याइरहँदा यो निर्वाचनमा संसदीय यात्रामा तपाईंको दल खुम्चियो। यसमा केही समीक्षा गर्नुभएको छ ?
के भयो भने राज्यको थ्रेस होल्डका कारण सदन प्रवेश गर्न सकेनौँ। पहिलेको जस्तै मत आएको हो, पहिले १७ लाख आएको थियो। अहिले १८ लाख पुग्दा प्रतिशतको आधारमा संख्या काट्न नसक्दा हाम्रो मान्छे प्रदेशसभामा जान नसकेको हो। यद्यपि पहिचानको मुद्दा कमजोर हुँदैन। हामीले धेरै कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ।
पहिचानको पक्षमा मत आएन भन्ने दलहरूको गुनासो पनि छ नि ?
यो पटक मतदाताले कसैलाई पनि बहुमतको आधारमा मत दिएको छैन। काँग्रेस एमाले कसैलाई बहुमत दिएन, सबैलाई साइज मिलाएर मत दिएको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको थ्रेस होल्ड र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले पनि हामी जस्ता सानो दललाई असर गरेको हो।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको ससाना पार्टीलाई अगाडि आउन नदिने बार हो। राज्यले हामीलाई कमजोर बनाएको छ, हामीले चाहेको पूर्ण समानुपातिक मत हो। एक नम्बर प्रदेशमा यस्तो देखिएको हो। अन्य ठाउँमा पहिचानको पक्षमा मत आएको छ। पूर्व अर्थमन्त्रीको भर्सन हो भने भोट नदिएर कोशीमा मत हालेको भन्नु चाहिँ कुनै तुक छैन।
माओवादीलाई भोट नदिँदा कमजोर भएको भन्ने तर्क होइन। हिजो उनीहरूले सबैभन्दा पहिले लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाको नारा घन्काएर आन्दोलन गरेको हो, त्यहाँ सहिद पनि भएको छ। १० वर्षे जनयुद्धमा लिम्बुवानले नसघाएको भए उहाँहरू यहाँसम्म आउनु हुन्थ्यो? उहाँहरूले गल्ती गरेर लगत तर्क दिनको कुनै अर्थ छैन।
लिम्बुवान आन्दोलन सेलाए जस्तै यो आन्दोलन पनि ब्रेक लाग्छ भन्ने बाहिरी हल्ला छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो कमजोरी होइन, सशक्त बनाउन ऐक्यबद्धता जनाउन सबै आउनुभएको छ। अहिले एसइईले गर्दा मौन छौँ। सरकारले वार्ता टोली तयार गरेन भने आन्दोलन अझै उठ्छ। पहिचान भावनासँग जोडिएकाले सबै जातजाति भाषभाषी, समुदायसँग जोडिएको छ। यो आन्दोलन व्यक्तिगत होइन अधिकार र अस्तित्वको मुद्दा हो, त्यसैले कमजोर हुँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।