यसपटक माओवादीबाट को को बन्लान् मन्त्री?

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पाँच दिन हुँदासमेत मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच कुरा मिलिसकेको छैन। कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन।

तर सत्ता साझेदार दलहरुभित्र मन्त्री पदका आकांक्षीको सूचीले नेतृत्वलाई दबाब भने बढिरहेको छ। यस्तै दबाब नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि बढेको छ। ८१ जना सांसद रहेको माओवादीभित्र यसअघि मन्त्री भइसकेका र एक पटक पनि अवसर नपाएका दुबै थरी नेताले आफूलाई मन्त्री बनाउन नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्।

प्रदेश अनुसारको दाबी

मन्त्री बन्ने दौडमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु अगाडि छन्। भूगोल अनुसार प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने विषय उठाएर पनि नेताहरुले सरकारमा जान लबिङ गरिरहेका छन्। मोरङ ४ बाट निर्वाचित शिवकुमार मण्डलले एक नम्बर प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री पदमा दावी गरेका छन्। तीन नम्बर प्रदेशबाट मकवानपुरका सांसद रामनारायण बिडारीको चर्चा छ। सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित अग्नि सापकोटाले पनि सरकारमा जाने इच्छा राखेका छन्।

पार्टी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू पक्षका नेताहरुलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने दबाब दिएकाले महोत्तरीबाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्व मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल फेरि मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ। यसपटक पनि सरकारमा पार्टीबाट कृष्णबहादुर महराले नै नेतृत्व गरेपछि   संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझी भने यसपटक सरकारमा जाने सम्भावना भने टरेको छ।

चार नम्बर प्रदेशमा गोरखा २ बाट निर्वाचित हितराज पाण्डेको फेरि मन्त्री बन्ने सम्भावना छ। यसअघि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री रहेका उनलाई बीचमै फिर्ता बोलाएर कमल थापालाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। स्रोतका अनुसार आफूले कोर्स पूरा गर्न नपाएको भन्दै नेता पाण्डेले सरकारमा सहभागी हुने इच्छा देखाएका छन्।

महिलाको माग ३३ प्रतिशत

तनहुँकी आशा खनालले पनि नयाँ मन्त्रिपरिषदमा आकांक्षा राखेकी छन्। जनयुद्ध देखि माओवादी राजनीतिमा सक्रिय उनी लामो समय जेल बस्नुका साथै जनयुद्धकी घाइते पनि हुन्। पाँच नम्बर प्रदेशबाट दाङकी सांसद रेखा शर्मा मन्त्री बन्नेको सूचीमा बलियो दाबेदार हुन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेकी उनले राम्रो काम गरेकोमा चर्चा समेत भएको थियो।

नयाँ सरकारमा माओवादीले पाउने भनिएको नौ मन्त्रालयमध्ये तीन मन्त्रालय महिलालाई दिनुपर्ने महिला सांसदहरुले माग गरेका छन्। तीन जना क्याबिनेट मन्त्री र तीन जना राज्य मन्त्रीलाई अवसर दिनुपर्ने विषयमा नेतृत्वलाई दबाब दिएको सांसद आशा खनाल बताउँछिन्। 

गुरुङ, थारु र मगर समुदायको पनि दावी

गुल्मीको सांसद सिर्जना तरामु खत्रीले राज्यमन्त्रीमा जाने आकांक्षा राखेकी छन्। मगर समुदायको प्रतिनिधित्वको लागि उनलाई मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराउनुपर्ने बाग्लुङकी सांसद केशरी घर्ती मगर बताउँछिन्। गुरुङ समुदायबाट गोरखा ३ बाट निर्वाचित छमबहादुर गुरुङ र लमजुङका लालबहादुर गुरुङले पनि सरकारमा जान इच्छा देखाएका छन्।

बर्दियाका सन्तकुमार थारु र बाँकेकी अञ्जना चौधरीले पनि थारु समुदायबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। कास्कीकी तेजकुमारी पौडेल, उदयपुरकी भेषकुमारी राउत, जुम्लाकी गोमा कुँवर, काठमाडौंकी रुपा महर्जन र काभ्रेकी कमला दोङ लगायत महिला सांसदहरु पनि मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो नाम पर्नेमा आशावादी छन्।

यसअघि पार्टी दुई पटक सरकारमा जाँदा मन्त्रिपरिषदमा महिला, थारु र दलित समुदायले यथेष्ट जिम्मेवारी नपाएकाले यसपटक समानुपातिक समावेशी तरिकाले सहभागी गराउने तयारी भएको पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन्। 'फुल मन्त्रीमा प्रत्यक्षबाट जितेर आएकाले स्थान पाउने गरी पार्टीले सोचिरहेको छ। सकेसम्म प्रदेश, दलित, महिला र थारु लगायतबाट समानुपातिक सहभागितामा जोड दिइनेछ' उनले भनिन्।

सल्यानका टेकबहादुर बस्नेत, सुर्खेतकी सीता नेपाली, कालिकोटका महेन्द्रबहादुर शाही पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक शाहीलाई मन्त्री बनाउँदा युवा र कर्णाली गरी दुई क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने बुझाइ माओवादीवृत्तमा छ। त्यसैले उनी मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ।

प्रदेश नम्बर सातमा कैलालीका हरि ज्ञवाली मन्त्रीको चर्चामा छन्। सो प्रदेशका छ जना सांसदमध्ये पार्टीमा गरेको योगदानका हिसाबले उनी अग्रस्थानमा मानिन्छन्। अहिलेसम्म कुनै लाभको पद नपाएका ज्ञवाली अखण्ड कैलाली आन्दोलनका एक अभियन्ता पनि हुन्।  प्रदेश नम्बर ७ का इन्चार्ज नेता लेखराज भट्ट बाजुराका कर्ण विकलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ।