|

पर्वत :  निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई अल्पमतमा पारेर सरकारबाट बाहिर पठाउने वेलामा गण्डकी प्रदेश सभाका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र आपसमा राम्रै मिलेको देखिन्थ्यो। नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार ढलेपछि मिलेर नयाँ सरकार बनाउने योजनासहित माओवादीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। 

६० सदस्यीय प्रदेशसभाको विश्वास लिन मुख्यमन्त्रीलाई ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। गत शनिवारको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा २४ र विपक्षमा ३५ मत पर्‍यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमालेलाई साथ दिँदा कांग्रेस र माओवादी अर्को कित्तामा छन्। अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै दुई दलले यथाशक्य सरकार निर्माणको काम अघि बढाउलान् भन्ने देखिएको भए पनि उनीहरूबीचमा नै कुर्चीको किचलो देखिएको छ। 

मुख्यमन्त्री कुन दलबाट बन्ने? भन्नेमा दाबेदार दलहरू नै सहमतिमा नआएको बेलामा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले भने बिहीबारसम्मका लागि समय दिएर सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मिति यही वैशाख १४ गते दिनको चार बजेभित्र सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। धारा २ मा प्रदेश सभामा कुनै एक दलको प्रस्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

मुख्यमन्त्री अधिकारी गत शनिवार अल्पमतमा परेपछि सोही साँझ नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई संसद् सचिवालयले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको जानकारी गराएको थियो। त्यसको ४८ घण्टासम्म मौन रहेका प्रदेश प्रमुखले मंगलबार भने समय नै तोकेर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्। 

गण्डकीमा कांग्रेस माओवादीबीच आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति छ। तर, को पहिला मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा भने उनीहरू आपसमा मिल्न सकिरहेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधान अनुसार आफू मुख्यमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने माओवादीले हिलेसम्म सरकार बनाउन र मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोगीको भूमिका मात्रै निभाउने मौका पाएकाले यस पटक माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन्। 

नेपाली कांग्रेसले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार गठन होस् भन्ने चाहिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ। संविधानको धारा १६८ (२) ले कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यही धाराको उपधारा (३) मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

माओवादी केन्द्रले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमत दलको समर्थनको सरकार बनाउनुपर्ने र कांग्रेसले आफूलाई समर्थन गर्नुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। ठूलो दलको हैसियतले सरकार गठन हुँदा कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे स्वतः मुख्यमन्त्री बन्ने छन् भने माओवादीले भने अनुसार भयो भने माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान मुख्यमन्त्री बन्ने छन्।

गत सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच गण्डकी प्रदेश सरकार गठनको विषयमा छलफल भएको थियो। उनीहरूबीच सुरुमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने र पनि माओवादीलाई पनि नेतृत्व गर्ने मौका दिने सहमति भएको थियो। नेताहरूलाई दबाब दिनका लागि काठमाडौँ पुगेका कांग्रेसका सांसदहरूले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने सहमति भएको सुनाएका थिए। 

कांग्रेसले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए। माओवादीका नेताहरूले उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने दबाब दिएको भए पनि केन्द्रीय नेताहरूको छलफलमा उपधारा (३) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको कांग्रेसका सांसदहरूको दाबी छ। 

सरकार गठनका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धन छ। गण्डकीमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने कि माओवादीले लिने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेकै कारण सरकार गठनका लागि ढिलाइ भइरहेको कांग्रेस र माओवादीकै नेताहरूले बताएका छन्। केन्द्रमा दुई दलबिच आलोपालो गर्ने सहमति भए पनि पहिला नेतृत्व कुन दलले लिने भन्ने दलबीच अनौपचारिक सहमति भएपछि गण्डकीमा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुख गुरुङका प्रेस संयोजक माधव रेग्मीको दाबी छ। नेतृत्वको विषयमा कुरा मिल्न नसकेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेसहित कांग्रेसको टोली केन्द्रीय नेताहरूलाई गुहार्दै काठमाडौँ पुगेको छ।

माओवादीले १० चैतमा आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका अधिकारीले गत शनिवार प्रदेश सभा बैठकमा भएको मत विभाजनमा आवश्यक मत लिन असफल भएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो।  एमाले, माओवादी र राप्रपाको सहयोगमा गत पुस २५ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका अधिकारीले तीन महिनाको अवधि पनि पूरा गर्न पाएनन्। 

अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ३३ जना सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए। उनले गत पुस २९ मा विश्वासको मत लिने बेलामा एमालेका २१, माओवादी केन्द्रका आठ र राप्रपाका दुई गरी ३१ जना सांसदहरूले मत दिए। उनी आफ्ना २२ जना प्रदेश सभा सदस्य, सभामुखसहित आठ सदस्य रहेको माओवादी र दुई सदस्य रहेको राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। 

६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका आठ, राप्रपाका दुई र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक सदस्य छन्। सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न  ३१ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको २७, नेकपा माओवादी केन्द्रका सात (सभामुख बाहेक) र एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद भएकाले बहुमत पुग्ने भएको हो। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.