काठमाडौं : कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्षमा विजयी भएपछि डम्बरबहादुर शाहीले गाउँपालिकाको भाडाको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरे। उनले पदभार ग्रहण गरेको हेर्न धेरै मतदाताहरु पनि गाउँपालिका कार्यालय पुगेका थिए।
बाहिर निस्केपछि मतदाताहरुले सोधे - के निर्णय भयो? उनले भने, 'तपाईंहरूलाई धन्यवाद दियौं, भोट दिएकोमा।' त्यसभन्दा बढी के निर्णय भयो? भनेर कसैले सोधेनन् पनि र निर्णय पनि भएको थिएन। शाहीले भने, 'के के काम गर्नुपर्छ भन्ने जनता र हामीलाई नै अन्योल थियो।'
उनीसँग गाउँको विकासका लागि केही योजना थियो। जो आफ्नो हातमा अधिकार र बजेट नहुँदा थन्किएको थियो। सडक, खेलमैदान, विद्यालय सुधार जस्ता योजना थिए। यसअघि गाउँमा सञ्चालन भएको विकास आयोजना पनि कुनै आधा मात्र काम भएका कुनै कागजमै सीमित। बजेट कति छ अत्तोपत्तो थिएन।
उनी निर्वाचित भएको केही समयमा नै सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै थियो। बजेट ल्याउने अर्थ मन्त्री आफ्नै पार्टीका कृष्णबहादुर महरा। अनि डम्बर हान्निए काठमाडौं। 'पैसा नगएर काम अलपत्र परेका सडक, खेलमैदान, स्कुलका लागि बजेट हाल्नका लागि पहल गर्नुपर्छ भनेर आएका हौं', उनले भने।
काठमाडौं आउँदा अघिल्लो हप्ता डम्बर र कालिकोटकै रासकोट नगरपालिका प्रमुख काशीचन्द्र बराल सहितको टोलीले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भेटे। प्रचण्डसँगको भेटबारे डम्बरले सुनाए, 'पार्टीलाई संकट परेका बेला कर्णालीमा तपाईहरुले पार्टीको इज्जत राख्ने काम गर्नुभयो भन्नुभयो, उहाँले कर्णालीको पार्टी कमिटी र जनतालाई पनि धन्यवाद दिनुभयो। कर्णालीको योगदानको मूल्याङ्कन गर्ने र विशेष सम्बोधन गरिनेछ भन्नुभयो।' प्रचण्डले डम्बरलाई भनेछन्, 'अब सबै अधिकार तपाईंहरूले पाउनुभएको छ। हामीसँग केही पनि छैन।'
सम्भावनै सम्भावना
सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका कर्णाली नदीको किनारमा पर्छ। यहाँ हिमालमा पाइने स्याउदेखि तराईमा फल्ने मेवा र आँप पनि फल्छ। कोदो, मकै र धान फल्ने यहाँको माटोमा विविधता छ। हरेक वर्षजसो प्राकृतिक विपत्ति कि असिना कि खडेरीले दुःख दिए पनि आफूलाई पुग्ने अन्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ र बाहिर निर्यात पनि गर्छ यो गाउँपालिका। सडक नपुगेकाले सबै उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन भने गाह्रो छ। कर्णाली करिडोर सडकले गाउँपालिकाका केही वडाहरूलाई छोएकाले विकासको आशा पनि छ गाउँलेमा।
गाउँका उत्पादनलाई बजारसम्म लैजान र गाउँको सम्पनताका लागि सडक अनिवार्य छ भन्छन् शाही। उनले आफ्नो गाउँपालिकालाई सुरुमा चाहिएको र आफूले गर्न चाहेको योजनाबारे सुनाए, 'गाउँमा सडक त अनिवार्य भइसकेको छ। सडक नै पहिलो उद्देश्य छ मेरो। जसरी सकिन्छ स्काभेटर किनेर बाटो बनाउने योजना छ।'
पाँच वर्षलाई १० वर्षमा बदल्ने योजनाको खाका बनाउँदै
अघिल्लो हप्ता काठमाडौं आएका उनले मन्त्री, कालिकोटका सांसद र अन्य व्यक्तिहरूसँग गाउँपालिकाको विकासको बारेमा छलफल गरे। उनीहरुका सुझावले उत्साहित भएका शाहीले भने, 'दैनिक काम कारबाहीका सूचीसहित पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदैछु। पाँच वर्षलाई १० वर्षमा बदल्नु छ। त्यसका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नैपर्छ, त्यसका लागि तयार भएको छु।'
अहिलेको गाउँपालिका अर्थात स्थानीय सरकारलाई आफ्ना योजना आफै बनाउने र बजेट तयार गर्नेदेखि न्याय सम्पादनको समेत अधिकार छ। यी अधिकारलाई सही किसिमले जनताको दैनिक जीवनमा देखिने गरी लागू गर्न आवश्यक छ भन्छन् शाही। योजनावद्ध रूपमा काम गरे भविष्य उज्ज्वल रहेको उत्साहमिश्रित भावमा शाहीले भने, 'शिक्षा, यातायात, विद्युत, कृषिलाई केन्द्रित गरेर मास्टर प्लान बनाउँदैछु। भोलि जोसुकै नेतृत्वमा आएपनि त्यसलाई पछ्याओस्।'
उनको पञ्चवर्षीय 'मास्टर प्लान'मा किसानहरूलाई व्यवसायिक तालिम दिने, कृषि उत्पादनमा जोड दिने, अर्ग्यानिक खेतीका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने, भेडाबाख्रा पालन र पशुपालनमा जोड दिने रहेका छन्। अन्न उत्पादनका लागि मलिलो माटो, पशुपालनका लागि पर्याप्त वनजंगल, र काम गर्न उत्साहित जनता रहेकोले आफ्नो 'मास्टर प्लान' ले सान्नीत्रिवेणीलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउनेमा विश्वस्त उनले भने, 'हामी सम्पन्न छौं।'
'अपरेशन किलो शेरा टू'पछि माओवादी राजनीतिमा
२०५४ सालतिर कालिकोटका गाउँहरूमा माओवादी जनयुद्धले जग हाल्दैथियो। माओवादीको गाइँगुइँ जसै ठूलो हुनथाल्यो प्रहरी र सरकारी संयन्त्रका कान ठाडा हुन थाले। डम्बर कक्षा ८ मा पढ्दैथिए। १६ वर्ष लाग्दै गरेका उनी अखिल पाँचौका सदस्य बने। २० वर्ष पहिलेको अवस्था सम्झिदै उनले भने, 'गाउँले दाजुहरू माओवादीमा थिए। उनीहरू संगठित गर्नतिर लागे। यिनीहरू माओवादी हुन् भनेर पुलिस कहाँ रिपोर्ट जान्थ्यो, पुलिस हामीलाई खोज्न स्कुलमा आउँथे।'
२०५५ साल जेठमा सरकारले माओवादी विरुद्ध पश्चिम पहाडका १८ जिल्लामा 'अपरेशन किलो शेरा टू' सञ्चालन गर्यो। त्यतिबेला उनी ८ कक्षाको परीक्षा दिएर बसेका थिए। गाउँका धेरै दाइहरु माओवादी आन्दोलनमा भूमिगत थिए। त्यसै कारणले गाउँका बस्ने युवाहरुलाई राज्य पक्षबाट गिरफ्तार, कुटपिट र धरपकड बढ्न थाल्यो। त्यसैले उनी ५५ सालमै भूमिगत भए। माओवादीको लडाकु दस्ता मिलिसियाको तालिम लिए। उनलाई तालिम दिने कमान्डरमध्ये एक थिए अहिलेका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही।
माओवादी युद्धमा लागे पनि डम्बरले गाउँलाई छोडेनन्। उनी त्यतिबेला कालिकोटको तत्कालिन मुम्रा गाविसको इन्चार्ज बने। केही वर्ष अछाम गएर पनि पार्टीको काम गरे पनि धेरैजसो कालिकोटमै काम गरे। उनले भने, 'मलाई राजनीतिक र भौतिक रुपमा मेरो गाउँले नै बचाएको हो। प्रेरणा दिएको हो र अहिले पनि आफ्नो प्रतिनिधि बनाएको हो।'
माओवादी युद्धमा जनमुक्ति सेनामा समेत काम गरेका उनी प्लाटुन, कम्पनी हुँदै बटालियन कमिसार भए। म्याग्दीको बेनीमा सेनाको ब्यारेक आक्रमण गर्ने क्रममा उनी घाइते पनि भए। त्यसपछि पनि उनी विभिन्न लडाइँमा सहभागी बने। शान्ति सम्झौतापछि कैलालीको पन्डौनमा रहेको माओवादी सेनाको क्याम्पमा बसे र पछि पार्टीको निर्देशनमा बाहिर निस्केर वाईसीएलमा आवद्ध भए।
राजनीतिमा नलागेको भए के बन्थे त डम्बर? उनले एकछिन घोरिएर भने, 'राजनीतिमा नलागेको भए पढेर जागिर खान्थे, राष्ट्रसेवक बन्थे। प्रहरी, आर्मीमा जाने सोंच थियो।'
आफूले पढ्न पाइएन, अबको पुस्ताका लागि गाउँमै स्कुल
कुराकानीका क्रममा डम्बरले सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेका शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर वृद्धि गर्नेदेखि सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउने कुरा बारम्बार भनिरहे। उनको मुख्य जोड शिक्षामा थियो। त्यसो हुनुको कारण रहेछ आफूले पढ्न नपाएपनि अबको पुस्ता शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने।
डम्बरका बुबा पुस्ताले पढाइप्रति त्यति ध्यान दिन पाएन। खेती किसानी र पशुपालनमा लाग्नुपर्ने जोड थियो उनीहरूको। डम्बरको स्कुल जाने उमेरमा भने गाउँमा युद्धको सुरुवात भयो र धेरैले पढ्न पाएनन्। उनले भने, 'उच्च शिक्षा लिने इच्छा थियो। विकासका लागि पनि शिक्षा आधारभूत हुन्छ।'
गाउँमा स्कुल त छन् तर गुणस्तरमा भने कमजोर छन्। त्यसमा सुधार गर्न उनले विद्यालय व्यवस्थापन, अभिभावक र शिक्षकहरूसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने बताए। उनी भन्छन्, 'अलिकति सम्पन्न हुनेखानेले काठमाडौं, नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा छोराछोरी पढाउछन्, गरीबहरूले सन्तानलाई शिक्षा दिलाउन नसके उही अवस्था रहन्छ। त्यसैले प्राविधिक शिक्षा गाउँमै दिने गर्छुं।'
कर्णालीबासीको राज्यसँगको पहुँच टाढाको रहेको बुझाइ छ डम्बरको। झन् सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको त कति टाढा हो कति! उनी भन्छन्, 'राज्यसँग पहुँच नहुँदाखेरि त्यहाँका समस्या, माग र आवाज राज्यले सुनेन। त्यसैले राजनीतिक, शैक्षिक, स्वस्थ्य सेवाका हिसाबले टाढा हुनुपर्यो।'
अब आफै सरकार प्रमुख बनेका छन् डम्बर। गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा सहित भोट मागेका उनले कुराकानीको अन्तिममा भने, '१ वर्षपछि के के काम भयो भन्ने देखाउनेछु।'
No comant
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।