कोशी प्रदेश : ९३ सांसदलाई ल्यापटप बाँड्ने तयारी‚ डेढ करोड छुट्याइयो

विराटनगर : कोशी प्रदेशका सांसदहरुका लागि प्रदेशभा सचिवालयले ल्यापटप खरिद गर्ने पक्रिया अगाडि बढाएको छ।

ल्यापटप बाँड्नका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख बजेट दिएपछि सचिवालयले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई सचिवालयले नयाँ ल्यापटप बाँड्ने तयारी गरेको हो।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर ल्यापटप खरिदका लागि बजेट उपलब्ध गराएपछि सचिवालयले ल्यापटप खरिद प्रकिया अघि बढाएको हो।

त्यसो त विकास निर्माणका काममा भने बजेट नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले भुक्तानी रोकेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री कार्कीको निर्देशनपछि ल्यापटप खरिदका लागि विकास बजेट रकमान्तर गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

सांसदलाई बाँड्न १ सय वटा ल्यापटप खरिद प्रकिया अगाडि बढेको प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए।

प्रदेशसभाका सबै सांसद ल्यापटप चलाउन जान्दैनन्। ल्यापटप बाँडेपछि सांसदहरुलाई चलाउने तालिम पनि दिने उनले बताए।

सांसदलाई बैठकको जानकारी, कार्यसूची र विधेयकका बारेमा जानकारी दिन ल्यापटप बाँड्न लागिएको उनले बताए। अघिल्लो पटक प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदहरुलाई ल्यापटप बाँडेको थिएन।

यता, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले विकास निर्माणका आयोजनाको कामको भुक्तानी हुन नसकिरहेको बेला सांसदलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउनु गलत भएको बताए।

उनी आफूले प्रदेशसभा सचिवालयले बाँड्ने ल्यापटप नलिने बताए। उनले आफू आर्थिक मामिलामन्त्री भएका बेला पटक–पटक ल्यापटप खरिद गर्ने प्रस्ताव आएको भए पनि त्यसलाई रोकेको बताए।

ल्यापटप वितरण रोक्दा विरोधसमेत भएको बताउँदै उनले प्रदेश सांसदहरु आफैं ल्यापटप खरिद गर्न सक्षम रहेको प्रष्ट पारे। प्रदेश संरचनाको विरोध भइरहेका बेला विरोधीपक्षलाई बल पुग्नेगरी ल्यापटप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गलत भएको उनको भनाई छ।

संघीयतालाई बदनाम गराउन रचिएको खेल भएको नेपाली काँग्रेसका सांसद केदार कार्की बताउँछन्। पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका कार्कीले ल्यापटपको विषयले सांसदहरुलाई बदनाम नगराउँदा राम्रो हुने बताए।

उनले सांसदलाई बदनाम गराउनका लागि रचिएको योजनाअन्तर्गत ल्यापटप बाँड्न लागेको आरोप लगाए। मोबाइलमा नै सबै प्रकारका सुविधा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘ल्यापटप बाँडे भने म लिन्नँ।’

संघियताविरोधी पक्षलाई बल पुग्नेगरी ल्यापटप खरिद प्रकियामा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको उनको आरोप थियो।