|

अहिले नेपालको राजनीतिमा देखिएका चरम अराजनीतिक गतिविधि, बेथिति, अराजकता, पदलोलुपता र भ्रष्टचरित्रका घुम्टोहरु खुल्ने हुन कि जस्तो संकेत देखिन थालेको छ।

तर, सस्तो लोकप्रियता अथवा विभिन्न प्रपञ्च गरी काममा अवरोध आउने पो हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ। जे होस अधिकार प्राप्त जिम्मेवार निकायको इच्छाशक्ति नै पहिलो कुरा हो।

अहिले गृह मन्त्रालयको काम जुन रफ्तारमा अघि बढिरहेको सुनिन्छ यो इतिहासकै प्रशंसायोग्य छ। यो सुरुवात राम्रो छ। निरन्तरता र पूर्णता हेर्न बाँकी छ। आम नागरिक आजित हुँदै गएको आजको तीतो यथार्थका बिचमा पलाएको आशाले आम नागरिकहरुको चाहनाको उचाई चुमोस्। शुभकामना छ।

राणा शासनदेखि राजतन्त्र फाल्दा सम्मका जुनसुकै साहसिक इतिहासहरु हेर्ने हो भने पनि नागरिकहरुले नै कफन बाँधेर बलिदानी गरेका छन्। तर आफनो नाममा इतिहास लेखाउन र आफू अच्छाको जीवनशैली अपनाउन मायुर नेताहरुको दुर्गन्ध चारैतर्फ फैलिएको देखेर नागरिकहरु अब के गर्ने भन्ने अवस्थामा भौतारिएका छन्।

आज एकातिर देशका चरम भ्रष्टहरुको बदनियत छताछुल्ल हुँदा खुसी लाग्ने कुरा स्वाभाविक नै हो भने अर्कोतिर देशका उच्च पद व्यतित गरेका उच्च पदस्थहरुको नियत र कार्य सुन्दा लाजले शिर झुकेको छ।

हाम्रो देश कहिल्यै सक्षम बन्न सकेन। राज्य सत्ता परिवर्तन गर्दा जनतामा सेवा सुविधा विस्तार होलान् कि भन्ने आशाका साथ सत्ता परिवर्तनमा सबैको साथ, सहयोग अनि योगदान र बलिदानी भए।

तर, नेतृत्वहरु पनि पहिलेका राजा महाराजा जस्तो आलिशान जीवनको मज्जा लिने बाटोतिर लागेको देखियो।

शासन पद्धतिका नाम र स्वरूप फेरिए पनि नेतृत्वका जीवनशैली झन भड्किलो र शानपूर्ण हुँदै गए। देश निर्माणका लागि नयाँ र रचनात्मक अभियान देखिएनन्।

राज्य र समाजका लागि खटेको पाइएन। कामको खाका देखाउन भन्दा पनि आफु हिरो बन्न प्रयत्न गर्नेहरुको तँछाड मँछाड देखियो।अनि देशमा परिवर्तनको अनुभूति कसरी गर्ने?

विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी लगायतका अग्रजहरुले नेपाली समाजको केही अध्ययन गरेका थिए कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर अहिले तिनै नेपाली अग्रज व्यवक्तित्व र अझ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरुको समेत नाम लिएर ठग्नेहरुको मेला नै लागेको रहेछ भन्ने देखियो।

समाजवादको नारा दिने अनि बाटोमा भिक्षा मागेर बसेकाहरू, दीर्घरोगीहरु, अनाथ अशक्तहरु लगायतका उत्पीडित नागरिकहरुको जीवनरक्षालाई उपेक्षा गर्दै अनावश्यक भ्यु टावर, समुन्द्र नभएको देशमा पानी जहाज कार्यालय, करोडौँ लगानीमा बँदेलको मूर्ति निर्माण लगायतका बेमौसमी संरचना बनाएर शिलान्यास गर्न र उद्घाटन गर्न घुर्चाघुर्ची गर्ने जस्ता कार्य कतिको न्याय संगत थिए? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

सम्पूर्ण बजेट भौतिक विकासमा र सामान खरिदमा खर्च गर्ने र विकासको हुइँया मच्चाउने संस्कार बढेर गयो। तर विकासको आवश्यकता र औचित्यता पुष्टि गर्न कोही जवाफदेही बन्ला र?  

केही कुरा बुझ्न सक्ने नागरिकहरुलाई यी कुराहरु प्रष्ट थाहा छन्। तर गुनासो राख्ने निकाय पनि शुद्ध नभएकाले गुनासोको कुनै अर्थ नै रहन छाडेको छ।

नागरिकहरु आजित भइसकेका छन्। दलको सहायताले देशमा शासकीय स्वरूप फेर्न सकिन्छ र शासकिय स्वरूप फेरिए सँगै नागिरिकहरुका जीवनमा सहजता आउँछ भन्ने पाठ सिकाइए। तर, आज त्यसो नभएर जसले नेतृत्व गरेका थिए तिनैले पुराना शासकहरुको भाग खोसेको मात्र देखियो।

जसरी अहिले केही ठूला भनिएका काण्डका फाइलहरु फ्लोरमा छरिन थालेका छन् गाँउगाँउमा पनि यस्ता वेथितिहरु छरपस्ट छन्। सानो बजेटदेखि ठूला बजेटसम्म कागज मिलाउने कार्य र प्रकृया उस्तै छन्।

लाखौँका मात्रामा अधुरा विकास योजनाहरु छन्। ती योजना सम्पन्न नगर्दा भएको क्षतिप्रति कोही पनि जिम्मेवार देखिँदैनन्।

यदि त्यो कुरा र विषय उठाएबापत कुनै अर्को दलका प्रभावशाली नेतालाई असर पुग्ने भए वा आफू र आफ्नो दललाई भोट थपिने देखिएमा मात्र यस्ता आवाज चर्को स्वरमा उठ्ने गरको पाइन्छ। तर, निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी कोही पनि लागि पर्दैनन्। यसको काइदा के हो भने राज्यको रकम उपयोग भए नि नभए नि कसैलाई क्षति हुँदैन भन्ने नै हो।

आजको प्रश्न के हो भने के अब गाउँबस्तीमा भएका बेथिति पनि खोज्न मिल्छ? निष्पक्ष छानविन गरिदिन सम्बन्धित निकाय तयार छ भने नागरिकले टोलटोल र चोकचोकबाट दलाल, तस्करी र भ्रष्टहरुलाई निकालिदिन्छन्। के यो अहिलेको राष्ट्रिय अभियानले नागरिकलाई सहयोग गर्ने पूर्ण विश्वास दिलाउन सक्छ त?

आर्थिक  हिनामिना गर्नु मात्र अपराध होइन। जुन काम गर्नु पथ्र्यो त्यो नगर्नु पनि अपराध हो। यहाँ सानो काम हुने संकेत पाउना साथ अन्धभक्तहरु दश हात उफ्रेर अन्धो प्रशंसा गाउँछन्।

जसको प्रतिफलस्वरूप ती अकर्मण्यमा डुवेका नेताले हरेक निर्वाचनमा आफूलाई मत सुरक्षित गरिरहेका हुन्छन्। यसको समग्र प्रतिफलस्वरूप समग्र नागरिकहरु मारमा पर्न विवश छन्।

देशको समग्र अवस्थाको आँकलन गर्ने हो भने गलत कार्यहरु अनगिन्ति छन्। हामी आम सर्वसाधारणले उच्च तह र उच्च निकायका सबै कुरा सूचना पाउन र बुझ्न मुस्किल हुन्छ। ती कुराहरुको प्रमाण पुर्याउन सामर्थ्य राख्न पनि कठिन हुन्छ। तर हाम्रै गाउँघरमा बनेका सडक, पुलपुलेसा, खानेपानी योजना, सिँचाइ योजनाहरु, सामान्य स्तरमा सञ्चालित विद्युतका योजना आयोजनाहरु, सरकारी विद्यालय सञ्चालनका अवस्था, प्राकृतिक स्रोतहरुको दुरुपयोग लगायतका कुराहरु सबैले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

सर्वप्रथम त कामको औचित्यता नै मुख्य कुरा हो। नागरिकहरुका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने हो भने कामको प्राथमिकताका आधारमा मागमा आधारित विकासको योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ।

उदाहरणको लागि गाउँमा खानेपानी, सडक, ढल  लगायतका अति आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति हुन नसकिरहेको हुन्छ। त्यहाँ भ्यु टावर निर्माणको ढोल पिटिन्छ भने त्यसलाई विकास भन्ने कि नागरिकलाई निराश पार्ने कार्यको संज्ञा दिने?

यी खाले गम्भीर प्रश्नहरुको पर्याप्त खोजी नगर्ने हो भने नेपालले कहिल्यै वास्तविक विकासको स्वास फेर्न सक्दैन।

माग र आवश्यकतामा आधारित मात्र विश्वास गरौँ भन्यो भने मूर्ख बनाउँछन्। यस्ता कार्यहरुमा जनचासो पनि शून्यप्राय हुन्छ। यिनै विकासे भनिने कामहरुमा चरम घोटलाहरु हुने गर्छन। यसरी हुने घोटला र भ्रष्टाचारमा खोजी गर्न कसैले पनि औचित्यपूर्ण ठान्दैनन्।

कसैले गलतका विरुद्ध बोल्यो भने समाजले उल्टै उसैलाई गलत बनाइदिन्छ। अहिले ῝सरकारी पैसा सक्नेले खाने हो नसक्नेले विरोध गर्ने हो῎ भन्ने आशय स्थापित भइ सकेको छ।

जसले खान्छ उसले बहादुरीको पगरी पाउछ। समाजका अन्य भिडहरु उसको पछि जयजयकार गाउदै पछि लाग्छन्। अनि यस प्रकारको समाजले कहिले राज्यकोषको प्राप्ति र उपयोगको बारेमा सचेत हुनु?

जबसम्म आम नागरिकहरु राज्यकोषको संरक्षण र उपयोग गर्ने दायित्व हाम्रो हो भनेर सचेत हुँदैनन् र आक्रमक रूपमा खबरदारीमा उत्रिँदैनन् तबसम्म नियामक निकायको मात्र केही जोर चल्दैन।

यसर्थ आम नागरिकहरु पूर्ण सचेत बन्नु र खबरदारीमा उत्रनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। सरकारले नागरिकहरुका गुनासोको सम्बोधन गर्दै पदको दुरुपयोग गर्ने, तस्करी गर्ने, लगायतका अपराधजन्य काममा संलग्नहरुको विरुद्धमा निर्मम बनेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.