पर्वत : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले औषधि र स्वास्थ्य उपकरण स्वास्थ्य संस्थामार्फत जनताकहाँ पुर्याउन निर्देशन दिएका छन्।
प्रदेशमा राखिएका औषधि र उपकरणको भण्डारणको विषयमा जनप्रतिनिधिबाट कुरा उठेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधवार भण्डारण कक्षमा पुगेर छड्के अनुगमन गरेका हुन्। मङ्गलवार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिले औषधि, स्वास्थ्य उपकरण स्टोरमा हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले नदिएको गुनासो गरेका थिए।
जनप्रतिनिधिको गुनासोपछि स्टोर हेर्न पुगेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर्मचारीसँग औषधि थन्काएर राखेको, स्थानीय तहमा नपठाएको वा अरू के के भएको हो भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका थिए।
स्वास्थ्य जनताको जीवनसँग जोडिएकाले संवेदनशील क्षेत्र रहेको बताउँदै उनले भने‚ ‘औषधि थन्काएर राख्ने होइन, सक्दो जनताकहाँ पुर्याउनुपर्छ।’
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बिनोदबिन्दु शर्माले स्वास्थ्यको प्रोटोकलअनुसार १० प्रतिशत औषधि इमरजेन्सीका लागि स्टक राख्नुपर्ने नियम रहेकाले सोही अनुसार मात्रै स्टोरमा औषधि रहेको जानकारी गराएका छन्। उनले सबै प्रकारका औषधि अझै १० प्रतिशत अपुग रहेको भन्दै भएका औषधि जिल्ला अस्पताल र प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई पुर्याउन नसकेको बताए।
आकस्मिक अवस्थाका लागि बाहेक औषधि स्टक नरहेको उनले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले औषधि १० प्रतिशत राख्नुपर्ने नियम भए पनि स्वास्थ्य उपकरण भने सक्दो धेरै प्रयोगका लागि पठाउन सुझाव दिएका छन्। साथै उनले ११ जिल्लाका कम्तीमा एक/एक पालिकाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर स्वास्थ्य प्रोटोकल र नियमबारे पनि थाहा दिनुपर्ने बताएका छन्।
‘हामी र स्थानीय तहबीच संवाद नहुँदा पनि केही समस्या भएको छ। उहाँहरूलाई प्रदेशमा औषधि छ हामीले पाएनौँ भन्ने परेको हुन सक्छ’, उनले सचिवलाई निर्देशन दिँदै भने‚ ‘यो बारेमा तत्काल स्थानीय तहका प्रमुखलाई पनि जानकारी गराउनुहोला।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई गरेको ब्रिफिङ र फिल्डमा फरक नहुने गरी काम गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। उनले स्वास्थ्यका विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै अहिलेको स्थितिभन्दा आगामी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार गर्ने बताए।
‘हामीसँग साधन स्रोत सीमित छ, आवश्यकता र पूर्तिलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने योजनामा हामी छौँ’‚ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने।
निरीक्षणमा गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडा लगायत पनि सहभागी थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।