|
फाइल तस्वीर

सन् २०२२ मा बेलायतमा कुल आप्रवासन ६ लाख ६ हजारभन्दा माथि पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

कोरोना महामारीपछि विश्वभर प्रतिबन्धहरू हटाउँदा आप्रवासन दरमा उच्च वृद्धि भएको हो। यसले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारमाथि चर्को दबाब छ।

वृद्धिबारे बेलायतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन केन्द्रका निर्देशक जे लिन्डोपले भने, ‘कोरोना महामारीपछि प्रतिबन्धहरू हटाउँदा सन् २०२२ भरि आवागमनको शृङ्खला अत्यधिक बढेको यसको प्रभावस्वरूप बेलायतमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासनको उच्च स्तरमा वृद्धि भएको देखिएको छ।’

बेलायतमा लामो समयदेखि आप्रवासन एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहँदै आएको छ र यो सन् २०१६ मा भएको युरोपेली युनियन (ईयू) बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) का लागि भएको जनमत संग्रहको मुख्य विवादको विषय भएको छ।

‘काम, अध्ययन र मानवीय प्रयोजनका लागि’ युरोपेली संघबाहेकका देशबाट बेलायत आउनेको संख्या नै मुख्य आप्रवासनको उच्च स्तरमा वृद्धिको कारण भएको बेलायतले जनाएको छ।

उक्त तथ्यांकमा रूसको आक्रमणपछि युक्रेनबाट आएकाहरू र हङकङबाट आएकाहरू समावेश छन्। हङकङबासी बेलायतीलाई मध्यनजर गर्दै बेलायतले बेलायती विदेशी राहदानीधारकहरूका लागि प्रवेश नियमलाई खुकुलो बनाएको थियो।

कन्जर्भेटिभ सरकारले युरोपेली संघबाट बाहिरिने र सदस्य राष्ट्रका मानिसहरूको स्वतन्त्र आवागमन अन्त्य गरेर बेलायतले आफ्नो सीमामाथिको ‘नियन्त्रण फिर्ता लिन’ सक्ने बारम्बार बताउँदै आएका छन्।

सन् २०१८ देखि बेलायतमा शरणको लागि दावी गर्न सानो डुङ्गामा सफलतापूर्वक च्यानल पार गरी आउने गरेको दावी बेलायतको छ।

गत वर्ष ४५ हजारभन्दा बढी आप्रवासीहरू बेलायत आएका थिए, जसका कारण अवैध रूपमा प्रवेश गरेका आप्रवासीहरूको प्रवाह रोक्न कडा नयाँ उपायहरू लागू गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकका पूर्ववर्ती बोरिस जोनसनले गत वर्ष रुवान्डासँग शरणार्थीको लागि दावी गरी शरण पाउन असफलतालाई मध्य अफ्रिकी मुलुकमा स्थानान्तरण गर्ने सम्झौता गरेका थिए। तर यो योजना कानुनी लडाईंमा फसेको छ र अझै सुरु भएको छैन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.