|

काठमाडौं : नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सत्तापक्षले संसद् चलाउन नचाहेको बताएका छन्।

शुक्रबार संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग उनले संसद् बैठक सञ्चालनमा सरकारले अवरोध गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले राज्यको सम्पत्ति कति छ भन्ने कुरामा सरकार बेखबर रहेको भन्दै देशको सम्पत्ति कहाँ कति छ बताउन नसकेको बताए। आफूहरूले संसद्‌मा उठाएको कुरा सम्बोधन नभएकाले सरकार सदनप्रति जिम्मवार नभएको उनको भनाइ छ।

उनले भने‚ ‘यो अवरोध सरकारले गरेको हो । सरकारलाई सोध्नुहोस्। हामीले मुद्दा उठायौँ। सरकारले के थाहा पाउनुपर्छ भने यो देशमा राज्यको सम्पत्ति कति छ ? सरकार सबै बेखबर । किनकि यो सरकार आफैँ चलिराखेको छैन। यो सरकार परनिर्भर छ। यहीँबाट देखिन्छ, आफ्नो देशको सम्पत्ति कहाँ कति छ भन्ने कुरा बताउन सक्दैन ? यति बताउन सामर्थ्य नभएको सरकार यो सदन चलाउने कुरामा जिम्मेवार नै छैन। सदन छोडेर गइसक्नु भयो सरकार। आजको संसद्को प्रक्रिया सरकारले अवरुद्ध गर्‍यो‚ हामीले विषय उठाएका कुरामा सम्बोधन गर्न तयार भएन। हामी फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ संसद् छिटोभन्दा छिटो चल्ने अवस्था निर्माण होस्। हामीले उठाएको विषय देशलाई भन्दिओस्। प्रष्ट पार्दिओस् आजै‚ त्यसपछि संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्‌मा आधार र प्रमाणका आधारमा बोल्नुपर्ने बताए। उनले प्रमुख प्रतिपक्षको सांसदले नै भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भन्नु सुसंस्कृत अभ्यास भएको बताए। उनले एकअर्कालाई हिलो छ्यापेर फुत्किने भन्दा पनि आधारसाथ बोल्नुपर्ने बताए।

उनले भने‚ ‘पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई त्यो कुरा आइसकेपछि उहाँहरुले पार्टीगत हिसाबले त्यो कुरालाई माग राखेर हामीले सकारात्मक हिसाबले के लिएका छौँ भने, उहाँहरुले माग के गर्नुभएको छ, डाडुपन्यु तपाईंहरुकै हातमा छ, सरकारमा तपाईंहरु नै हुनुहुन्छ भनेपछि छानबिन गर्नुस्। सत्यतथ्य आउँदाखेरी त्यसको जसले सत्तापक्षमा बसेर सोध्नुभएको छ, उहाँहरुले नै त्यसको जवाफ दिने तरिकाले । मलाई सुसंस्कृत अभ्यास यही हो जस्तो लाग्छ । हिलो छ्यापाछाप गर्ने त्यहाँबाट फुत्किने होइन कि केही कुरा बोलेको छ भने त्यसको आधार पनि हुनुपर्‍यो।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्नु छोरी कुटेर बुहारी तर्साउनुजस्तो भएको टिप्पणी गरे। उनले एमालेले आज संसद् अवरुद्ध गर्नु आवश्यक नभएको बताए।

उनले भने‚ ‘यो राजनीतिक एजेण्डा हो । यसमा प्रक्रियागत रूपमा पनि राजनीतिक सहमति खोजी राखेको एजेण्डा हो । सदनमा छोरी कुटेर बुहारी तर्साइरहेको हो। त्यो भनेको नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण एउटा एजेण्डा हुनसक्छ। त्यसमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कित्ताकाट, स्पष्टता र सुरक्षा खोजिराखेको हुनसक्छ। सरकार पनि कानूनी परिवन्धमा बाँधिएको छ। नीति कार्यक्रम पारित गर्नु छ। कानूनी शासन भनेको सडकमा मात्र होइन, सदनमा पनि लागू हुन्छ । यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनायो भने यो लिगेसी बन्छ । गलत सम्झौता गर्ने लिगेसी बन्छ ।’

उनले पशुपतिको जलहरी प्रकरणलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.