पर्वत : नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणको अभियान चलाउँदै आएको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारसँग विभिन्न माग राखेको छ।
एनसीईले तीनै तहका सरकारलगायत शिक्षा सम्बद्ध सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूलाई जबाफदेही बनाउने उद्देश्यले सन् २००३ देखि प्रत्येक वर्ष शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह मनाउँदै आएको छ। यस वर्ष पनि शैक्षिक सुधारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी गराइएको संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले बताए।
सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सार्वजनिक शिक्षामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अभियानको माग छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता गरे पनि विगत केही वर्षदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सार्वजनिक लगानी घट्दो क्रममा रहँदै चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी पनि भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथै दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन लगायतका कामका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त भएकाले बजेटको वृद्धि गर्नुपर्ने भनिएको छ। यस्तै शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार ५५ हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यकता रहेको चार वर्ष अगाडि नै औँल्याइएको अवस्थामा त्यसका लागि बजेट बढाएर शिक्षक परिपूर्ति गर्नुपर्ने अध्यक्ष पहाडीले बताए।
यस्तै समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन, टिकाइराख्न, गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालन गरिएका भन्दा थप व्यवस्था– दिवा खाजा, उपचार व्यवस्था, स्वास्थ्य बिमा, आवासीय सुविधा लगायतको व्यवस्थापन हुनुपर्ने भनिएको छ। विद्यालय आउन बाँकी र विद्यालय आएर कक्षा छाड्नेहरूमध्ये अधिकांश बालबालिकाहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्ग वा सीमान्तकृत समुदाय र अपांगता भएकाहरू रहेको अभियानले बताउँदै आएको छ।
बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, टिकाऊ र सिकाइ उपलब्धि कुनै न कुनै रूपमा परिवारले बहन गर्नुपर्ने भएकाले अभिभावकका निम्ति आय आर्जन तथा रोजगारी सँग जोडेर सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि पनि बजेट बढाइनुपर्ने माग गरिएको छ। अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गरी अपांगतामैत्री विद्यालय पूर्वाधार, छात्रामैत्री शौचालय, पुस्तकालय, खानेपानी लगायतको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्न शिक्षामा बजेट वृद्धि गरिनुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा माध्यमिक तहसम्मको कुनै न कुनै प्रकारका प्राविधिक व्यावसायिक धारमा अध्यापन हुनुपर्ने, प्राविधिक धारमा विद्यालयहरूका लागि शिक्षक दरबन्दी दिने लगायतका कामको लागि हालको बजेटमा थप गरिनुपर्ने अभियानले बताएको छ। निजी विद्यालयको अव्यवस्थित विस्तार र शिक्षामा निजीकरण रोक्नका लागि सार्वजनिक विद्यालयमा पठनपाठनमा सुधार गर्नुपर्छ। विपद्को बेलामा समेत प्रविधिको माध्यमबाट सिकाइ पहुँच बढाउन शिक्षामा थप लगानी आवश्यक हुने भनिएको छ।
‘संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। संघीय शिक्षा ऐन बन्न भइरहेको ढिलाइले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा समेत चुनौती खडा गरेको छ। संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी साझा अधिकारको नाममा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको एकल अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि कानुनी मार्गदर्शनको अभाव भएको छ’, अध्यक्ष पहाडीले भने, ‘ शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी पर्याप्त छैन। २०६८/६९ को बजेटमा १७.११ प्रतिशतसम्म रहेको शिक्षाको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा १०.९८ प्रतिशतमा झरेको छ। शिक्षा क्षेत्रको बजेटको अधिकांश हिस्सा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा नै खर्च भइरहेको छ।’
सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी घट्दै जाँदा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आएको र यसैको नतिजास्वरुप शिक्षामा निजीकरण बढिरहेको पहाडी बताउँछन्। जसले गर्दा संविधानले शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको रूपमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हक प्रदान गरिसकेको अवस्थामा विद्यालयबिच शुल्क वृद्धि गर्न प्रतिस्पर्धा भइरहेको उनको तर्क छ।
शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताहको समयमा सञ्चालन गरिने क्रियाकलापले शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सवाल तथा समसामयिक विषयहरूमा सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्न र सरकारलगायत जिम्मेवार निकायहलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाई नेपालका सबै बालबालिकाहरूको समान, समतामूलक, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियानमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
यस वर्ष ‘डिकोलोनाइजिङ एजुकेसन फाइनान्सीङ नाओ’ भन्ने मूल नाराका साथ जेठ १५ देखि १९ गतेसम्म नेपाललगायत विश्वका डेढ सयभन्दा बढी देशमा कार्य सप्ताह मनाइँदै छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार नै सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकाको सिकाइको स्तर न्यूनस्तरमा पनि वृद्धि हुन नसकेको अवस्था छ। बालबालिकाको सिकाइ स्तरलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वमध्ये शिक्षक र उसको शिक्षणकला, बालबालिकाको विद्यालयमा उपस्थिति, सिकाइ वातावरण लगायतका पक्ष नेपालमा कमजोर रहेको अभियानले बताएको छ।
संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न दबाब सिर्जना गर्न विभिन्न सरोकारवालाबाट कम्तीमा ५० हजार हस्ताक्षर संकलन गर्ने भनिएको छ। युवालाई सार्वजनिक शिक्षा तथा करका विषयमा सचेतीकरण कार्यक्रम, प्रदेश तथा जिल्ला तहमा सचेतीकरण तथा पैरवी, युवाद्वारा आफ्नो समुदायको अवस्थालाई चित्रण गर्दै नाटक प्रदर्शन लगायतका गतिविधि सञ्चालन हुने अध्यक्ष पहाडीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।