|

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ का लागि सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट संसद्‌मा पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आवका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको  बताएका हुन्। स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा २० अर्बले कम हो।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा स्वास्थ्यतर्फ तीनवटै तहमा स्वास्थ्यतर्फ १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम आइरहेको अवस्थामा पनि सरकारले स्वास्थ्यका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।

सरकारले ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार, जनताको अधिकार’ नाराका साथ सबै नागरिकको पहुँचमा विशिष्टीकृत उपचार पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी सरकारले महत्त्वाकांक्षी मानिएको ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २४ करोड बजेट छुट्याएको छ।

यसरी हेर्दा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा ‘सामुदायिक अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम’ यसअघि कार्यान्वयन हुन नसकेको असफल कार्यक्रम हो। अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक एक अस्पतालको नीति भने नयाँ होइन।

यसअघि यो कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा लागू गर्न देशभरका १० वटा अस्पताल (प्यूठान अस्पताल, गोरखा अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, गजेन्द्रनारायणसिंह अस्पताल र पाँचथर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, दैलेख अस्पताल)मा बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि समेत बनाएको थियो। जसमा यो कार्यक्रम लागू भएपछि ती स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकले निजी अस्पतालमा काम गर्न पाउनेछैनन् भने कार्यक्षमताको आधारमा २ सयदेखि ३७५ प्रतिशतसम्म नन-प्राक्टिस भत्ता पाउनेछन्। चिकित्सक बाहेकका स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई कार्यक्षमताको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराउने एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी कार्यविधि २०७७ नेपाल उल्लेख छ।

यति हुँदा पनि यो कार्यक्रम लागू हुन सकिरहेको छैन। एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रमका लागि गरिएको बजेट विनियोजन कम भएको हुँदा यो कार्यक्रम लागू हुन कठिनाइ भइरहेको बताउँछन् सरकारी चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे। उनका अनुसार सरकारले सञ्चालन गर्न खोजेको कार्यक्रम राम्रो भए पनि चिकित्सकहरूको सामाजिक सुरक्षा हुने तरिकाले बजेट विनियोजन नहुँदा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन कठिनाइ भइरहेको छ।

‘सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम एकदमै राम्रो हो तर बदलिदो सामाजिक परिवेशअनुसार चिकित्सकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा हुने तरिकाले बजेट विनियोजन नहुँदा यो सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसका लागि सरकारले अझै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ’‚ डा. पाण्डेले भने।

यस्तै हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइने अर्थमन्त्री महतले बजेटमा उल्लेख गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि सरकारको महत्त्वाकाक्षी तर पछिल्लो समय असफल हुँदै गएको कार्यक्रम हो।

स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधान गरी  पुनर्संरचनाका साथ सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। अर्थमन्त्री महतले भनेका छन्‚ ‘सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी चालू आवभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ। यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइनेछ।‘

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुरानो भए पनि यसलाई पुनर्संरचना गरी सञ्चालन गर्न खोज्नु राम्रो भएको बताउँछन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व अतिरिक्त सचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल। उनले भने‚ ‘विभिन्न कारणले गर्दा स्वास्थ्य बीमा पछिल्लो समय प्रभावकारी देखिएको छैन तर सरकारले अब पुनर्संरचना गरी सञ्चालन गर्ने विषय बजेटमा समेटेको छ। यो राम्रो विषय हो तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ‚ त्यो भोलिको दिनमा देखिएला’‚ डा. प्याकुरेलले भने।

महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर रोकथामका १४ वर्षसम्म बालबालिकालाई एचपीभी खोप दिइने, विपन्न नागरिक कडा रोग उपचारका लागि दिइँदै आएको उपचार अनुदान निरन्तरताका लागि २ अर्ब ५० करोड समेत छुट्याएको छ।

यसैगरी भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा साइक्लोट्रोन उत्पादनसहितको पेट स्क्यान मेसिन खरिद गर्ने घोषणा समेत सरकारले बजेट मार्फत गरेको छ तर यो पनि पुरानै कार्यक्रम हो। सरकारले १० वर्षअघि नै भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान मेसिन र त्यसमा प्रयोग हुने साइक्लोट्रोन मेसिन खरिद गर्ने विषय उठाउँदै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ मा १६ करोड रुपैयाँ, आव ०७१।०७२ मा ४५ करोड र आव ०७२।०७३ मा पुन: ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ मा  पुन: ५५ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। त्यसयताको हरेक वर्ष पेट स्क्यान खरिदको विषय उठ्दै आएको छ। आव २०७५।०७६ मा पेटस्क्यान मेसिन खरीद गर्न भन्दै वर्षको अन्तमा २० करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य सेवा विभागलाई रकमान्तर गरिदियो।

यस्तै सरकारले ३२२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालका लागि ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ भने यो वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने १०० अस्पतालको व्यवस्थापन तथा उपकरण खरिदका लागि ८२ करोड विनियोजन गरेको छ यो पनि सरकारको पुरानै कार्यक्रम हो।

यसका साथै सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सञ्चालित आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी ३ सय शय्या पुर्‍याउने जनाएको छ। पोखरा, सुर्खेत, भरतपुर र डोटीमा निर्माण भइरहेका प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्ष सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याउने समेत अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन्।

यसका लागि सरकारले सरुवा रोग अस्पतालका लागि ४६ करोड विनियोजन गरेको छ। सबै संघीय अस्पतालमा बाँझोपन र निःसन्तान उपचार सेवा सुरु गर्ने अर्थमन्त्री महतले जनाएका छन्।

यसरी हेर्दा सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ बजेटमा स्वास्थ्य सेवातर्फ प्रायः सबै पुरानै कार्यक्रम रहेको छ। मन्त्रालयका पूर्व अतिरिक्त सचिव डा. प्याकुरेलका अनुसार विगतका वर्ष तथा चालू वर्षमा स्वास्थ्यमा छुट्याइँदै आएको बजेट पनि पूरै खर्च नहुने अवस्था रहेको हुँदा धेरै बजेट फ्रिज हुने अवस्था रहेको हुँदा बजेट कति छुट्याइयो भन्दा पनि भएको बजेट खर्चमै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएकै बजेट पनि पूरै खर्च गर्न सक्दैन। यसमा आफ्नै बाध्यता होला। यस्तो अवस्थामा अहिले मन्त्रालयले पाएको बजेट सन्तोषजनक नै छ’‚ डा. प्याकुरेलले भने।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.