‘विश्वविद्यालय खोल्ने होइन, पहिला ऐन जारी गरौँ’
‘विश्वविद्यालय खोल्ने होइन, पहिला ऐन जारी गरौँ’
काठमाडौं : संघीय शिक्षा ऐनलाई थाती राखेर यतिखेर सरकार नयाँ ‘नेपाल विश्वविद्यालय’ सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ। विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ सम्बन्धी छलफल पटक पटक हुँदै आएको छ।
विधायन समितिकी सदस्य अनिता देवकोटाका अनुसार नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) स्थित मध्यविन्दु नगरपालिकामा यो विश्वविद्यालय बनाउन स्थलगत अनुगमन पनि भइसकेको छ। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले जग्गा दिन र आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
समितिका सदस्यहरू यो विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको भन्दै खोलिनुपर्ने पक्षमा छन्। संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा भने शिक्षामन्त्री होस् वा सांसद कसैले चासो लिएको देखिएको छैन।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गर्दै शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्ने संविधानमा उल्लेख छ तर संविधान जारी भएको ८ वर्ष बित्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन। जसका कारण पुरानै ऐनबाट विद्यालयका संरचना र शिक्षासम्बन्धी निकाय चलिरहेका छन्।
ऐन नबनेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड हुन नसक्दा जटिलता पैदा भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले वेला वेला यो ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ। तर जुनसुकै दलका सरकार बने पनि ऐन जारी गर्न सकेको छैन।
चुनावी एजेण्डामा शिक्षा ऐन, सत्ता सम्हालेपछि कार्यान्वयनमा ‘जिरो’
चार वर्षपूर्व नै मस्यौदा तयार भएको संघीय शिक्षा ऐनलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाउँछन् तर सत्तामा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्दैनन्। यसअघि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले शिक्षाको मुद्दामा ‘संघीय शिक्षा ऐन’लाई मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए।
ती दलहरूले एक वर्षभित्र त केहीले ६ महिनाभित्रै ऐन जारी गर्ने भन्दै मतदातामाझ भ्रम छरिरहे। सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर हालसम्म जारी हुन सकेन। यतिखेर उसकै पार्टीको सरकार छ।
२०७६ सालमा नेकपा माओवादीका नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा नै संघीय शिक्षा ऐन बनाउन गृहकार्य सुरु भएको बताएका थिए। शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार गिरिराजमणि पोखरेलले आफू मन्त्री हुँदै ड्राफ्ट बनाइसकेका थिए तर उनले जारी गर्न सकेनन्।
शिक्षामन्त्रीका ती आश्वासन
जो पार्टीका शिक्षामन्त्री बने पनि उनीहरूको प्रायः पहिलो प्रतिबद्धता हुन्छ - संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने। उनीहरूको प्रतिबद्धता त्यसैमा सीमित बन्यो। नेकपा एमालेका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा ऐन पारित गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए तर सकेनन्।
नेकपा माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि १५ महिना बढी समय शिक्षा मन्त्रालय सम्हाले पनि शिक्षा ऐन ल्याउन सकेनन्। तत्कालीन शिक्षामन्त्री पौडेलले त्यस वेला संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको र पास भएको ऐन छलफलका लागि संघीय शिक्षा ऐन विधायन समितिमा पठाएको बताएका थिए।
दर्ता हुने चरणमा रहेकाले छिट्टै संसद्मा दर्ता हुने उनले बताए पनि दर्ता हुन सकेन। २०७८ असोज २२ मा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेल पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गत पुस ११ गते बिदा भए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री हुँदा पनि छिट्टै ऐन जारी गर्ने बताए तर गर्न सकेनन्।
नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने होइन, पहिला ऐन जारी गरौँ : शिक्षाविद्
शिक्षाविद् प्राडा टंकनाथ शर्मा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने होडमा भन्दा पनि पहिला संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘भएका विश्वविद्यालय राज्यले सम्हाल्न नसकेका वेला अर्को नयाँ खोल्नु हुँदैन। पहिला त संघीय शिक्षा ऐन चाहिन्छ। त्यसैले राज्यले पहिला यतातिर सोच्नु पर्याे।’
ऐन जारी भएपछि स्पष्ट दिशातिर शिक्षा क्षेत्र जाने उनको भनाइ छ। ‘ऐन जारी भएपछि त्यही अनुसार लाग्नुपर्छ, शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ अनि पो सोचेजस्तो शिक्षामा सुधार आउँछ’‚ उनले भने।
शिक्षामन्त्री राईले जारी गर्न सक्लान् शिक्षा ऐन ?
अहिले शिक्षामन्त्री जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राई छन्। उनी शिक्षामन्त्री भएको ६६ दिन भएको छ। उनले गत चैत १७ गते शिक्षामन्त्रीको शपथ लिएका थिए। उनी शिक्षामन्त्री भएपछि पटक पटक संघीय शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
गत वैशाख १५ गते बौद्ध महांकालस्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयको ७० औँ वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै शिक्षामन्त्री राईले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘म शिक्षा मन्त्रालयमा आउनुभन्दा अगाडि शिक्षा ऐन आइसकेको रहेछ। त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भएमा शिक्षाविद्हरूलाई आह्वान गर्नेछु, मैले उहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा राख्नेछु। अब हामी शिक्षा ऐन ल्याउने प्रक्रियामा छौँ, सकेसम्म त्रुटिरहित बनाएर लैजाऊँ भन्ने चाहना छ। त्यसमा शिक्षा क्षेत्रका अनुभवी मित्रहरूको सहयोगको अपेक्षा राख्छु।’
यसैगरी गत वैशाख २९ गते शिक्षामन्त्री राईले संघीय शिक्षा ऐन चालू अधिवेशनमै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्। उनले सिंहदरबारमा बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका थिए तर हालसम्म यसका लागि केही अधिवेशनमा छलफल भएको देखिन्न।
अहिले संघीय शिक्षा ऐनको विषयमा छलफलकै क्रममा रहेको शिक्षामन्त्री राईको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
(याे पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।