काठमाडौं : निर्माण व्यवसायीहरुले आगामी असार ४ गतेभित्र सबै आयोजनाहरुको म्याद थपेको निर्णय सरकारले नगरे निर्माणसम्बन्धी सबै कामहरु ठप्प पारिदिने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो चेतावनी दिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पटक–पटक छलफल हुँदा भएको सहमतिअनुसार सबै आयोजनाको म्याद थप यही असार ४ गतेभित्र नभए आफूहरु निर्माण कार्य नै ठप्प पारी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले चेतावनी दिए।
उनले विगत लामो समयदेखि आफूहरुले राख्दै आएको सो माग पूरा हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नआएको भन्दै आपत्ति जनाए। अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योग अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्ने उद्योगहरुको पनि उद्योग भएकाले त्यसको माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सरकारलाई फेरि पनि खबरदारी गर्नु परेको स्पष्ट पारे।
महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन अव पनि नभए सबै इजाजत राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने पनि जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने, ‘हामीले धैर्यतापूर्वक नै सरकारसँग संवाद गरिरहेका छौं। आजको दिनमा पनि हामी धैर्यतापूर्वक हामीले आन्दोलन गर्ने भनेर जुन भनिराखेका छौं। आन्दोलनको विभिन्न स्वरुपहरु हुन्छ। अन्तय हामी बाध्य पनि हुन सक्छौं। तर लामो समयदेखि धैर्यतापूर्वक सरकारसँग हामी संवाद नै गरिरहेका छौं र संवादबाटै यो समस्याको जटिलतालाई, गम्भिरताालई सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग दुई पटक बसेर हामीले बुझायौं। अर्थमन्त्रीज्यूसँग त धेरैपटक बस्यौं। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई पनि यो विषयमा पटकपटक छलफल गरेर यो विषयमा अवगत गरायौं। उहाँहरुबाट पनि हामीले प्रतिवद्धता पाएका थियौं। यसलाई सम्बोधन गर्छौं भन्नु भएको थियो। यो बजेटमा समावेश गर्छौं भनेर सरकारले, सरकार प्रमुख सम्मानीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतज्यूसँग पनि बसेर छलफल गरेर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्नु भएको थियो। हामीले एकदमै ठूलो धैर्यताका साथ आशा गरेर जेठ १५ कुरेर बसेका थियौं र अहिले पनि हामी धैर्यतापूर्वक नै सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौं। अहिले पनि हामीले असार ४ गते भित्रमा यो म्याद थपको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। यो म्याद थप भएन भने अब आउने वर्षमा पनि मुलुकले चाहेको पूर्वाधारको विकास हुँदैन। अझ पनि अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्दैन। निर्माण उद्योग भनेको उद्योगहरुको पनि उद्योग हो। यो चलायमान नभईकन देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। अन्य उद्योगहरु चलायमान हुँदैन। सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छौं।’
महासंघले सरकारलाई आर्थिक भारलाई बढ्न नदिन र आयोजनाहरु अलपत्र हुने अवस्था आउन नदिन पनि निर्माण व्यवसायीहरुको सो माग सम्बोधन गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु परेको बताएको छ।
सरकारले समयमै आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा, आयोजनाहरुको म्याद थप नगर्दा मुलुकको पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको पनि अध्यक्ष सिंहले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।