काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ।
संविधानअनुसार निष्क्रिय भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै भण्डारी र न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।