संस्थागत विद्यालयले कसरी र कति दिनुपर्छ छात्रवृत्ति ?

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति सम्बन्धमा वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्‍याे।

जेठ १० गते गोरखापत्रमै सार्वजनिक सूचना जारी गरी जेठ १५ गतेभित्र छात्रवृत्ति वितरण गरी त्यसको जानकारी जेठ १६ गते कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएकाे थियाे।

उक्त समयसम्म पनि छात्रवृत्ति वितरण गरी केही विवरण नपठाएपछि महानगरपालिकाले आज (मंगलबार) विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने ३४२ वटा संस्थागत विद्यालयको नाम सार्वजनिक गरेको छ।

महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचनामा जोन एकेडेमी स्कुल, मनमोहन मेमोरियल सेकेण्डरी स्कुल, नेपाल मेगा सेकेन्डरी स्कुल,जेभियर इन्टरनेशनल सेकेण्डरी स्कुल लगायत ३४२ स्कुलको नाम समावेश छ।

छात्रवृत्ति वितरणका लागि यस्तो छ व्यवस्था

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा (५०) मा संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। उपदफा (१) मा संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

‘उपदफा (१) बमोजिमको दश प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी त्यसको पचास प्रतिशत रकम महानगर शिक्षा विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ र बाँकी पचास प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिम जेहेन्दार, विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’‚ ऐनमा भनिएको छ। 

त्यसैगरी ऐनको उपदफा (१) बमोजिम छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छनौट गर्न प्रत्येक विद्यालयमा सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्यको संयोजकत्वमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक,महानगरपालिका शिक्षा विभागको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने विद्यालय निरीक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेको अभिभावकको प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहेको एक छात्रवृत्ति छनौट समिति रहने व्यवस्था छ।

समितिले छनौटको लागि आधार, शर्त र प्रक्रिया तयार गरी सार्वजनिक समेत गर्नुपर्नेछ। यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम (५८) मा पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

उक्त नियममा भनिएको छ, ‘संस्थागत विद्यालयहरूले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः शतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाहा गरी जेहेन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ, विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघटाई देहाय बमोजिमको जेहेन्दार, विपन्न,असहाय तथा गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्व पीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।’ 

नियमावलीको नियम ५८ अनुसार यसरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा छात्रवृत्ति पाएकामध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत छात्रा हुनुपर्नेछ। विद्यार्थीको परिवारका कुनै पनि सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यवसाय र आय-आर्जनको व्यवस्था नभई जीवन निर्वाह गर्न न्यूनतम आवश्यक पर्ने आम्दानी नभई अनिवार्य शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक तथा कापी कलम जस्ता स्टेशनरी उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा रहेको छात्रवृत्ति प्रदान गरिनुपर्ने छ।

यसैगरी छात्रवृत्तिका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने अधिकतम हदबन्दीको तराई तथा उपत्यका, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा क्रमशः पाँच, दश र पन्ध्र प्रतिशतभन्दा कम खेतीयोग्य जग्गा रहेको वा कार्यपालिकाले मापदण्ड तोकी वा अन्य आधिकारिक निकायबाट परिभाषित भए बमोजिम निरपेक्ष गरिबीको रेखामा पर्ने र सोभन्दा कम आम्दानी भएको,अपाङ्गता भएका बालबालिका,महानगरपालिकाले तोकेका अन्य मापदण्ड भएका हुनुपर्ने छ। 

उपनियम (१) बमोजिम जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीको कम्तीमा दश प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई तहगत रूपमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्नेछ र प्रत्येक विद्यालयले छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको नामावली विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नियमावलीको नियम (५९) मा नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियम (५९) मा भनिएको छ, ‘नियम ५८ बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएका विद्यार्थीहरूको नाम, थर, कक्षा तथा निजका बाबुआमाको नाम, थर वतन सहितको विवरण विद्यालयले विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी र विद्यालयको वेबसाइट भएमा त्यसमा राखी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।’ 

त्यस्तो विवरण महानगरपालिकामा पठाउनु पर्नेछ। विवरण हेर्न चाहने व्यक्तिलाई विद्यालयले त्यस्तो विवरण निःशुल्क हेर्न दिनुपर्ने पनि उक्त नियमावलीमा व्यवस्था छ।

नगरप्रमुख भन्छन् : विद्यार्थीले नियमअनुसार पाउनुपर्ने अधिकारमा गम्भीर छौँ

महानगरपालिकाले ती विद्यालयलाई जेठ २८ भित्र छात्रवृत्ति प्रदान गरी विवरण महानगरमा पठाउनू भनेको छ। महानगरको निर्देशन अवज्ञा गरेमा विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने महानगरको चेतावनी छ।

महानगरप्रमुख बालेन साहले महानगरपालिकाभित्र अध्ययनरत विद्यार्थीले नियमअनुसार पाउनुपर्ने अधिकारको बारेमा गम्भीर रहेको बताए। उनले भने, ‘हामी काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अध्ययनरत विद्यार्थीले नियमअनुसार पाउनुपर्ने अधिकारको बारेमा गम्भीर छौँ। ऐन,नियमावलीको नियम ५८ मा व्यवस्था भए अनुसार विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विद्यार्थीहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’

उनले छात्रवृत्ति वितरण गर्ने विद्यालयहरूलाई भने धन्यवाद दिए। ‘हालसम्म छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेश नगर्ने तपसिलका विद्यालयले मिति २०८० साल जेठ २८ गतेभित्र नियमअनुसार छात्रवृत्ति वितरण गरी त्यसको विवरण पेश गर्न आग्रह गर्दछौँ’‚ उनले भने। काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका अनुसार महानगरपालिकाभित्र ५१० निजी विद्यालय छन्।

(याे पनि)