भारतसँग जमिन सट्टापट्टाको इतिहास छ, कालापानीमा पनि गर्न सकिन्छ : बुद्धिनारायण श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणपछि सीमा विवादमाथि फरक कोणबाट बहस उठेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बंगलादेश मोडलजस्तो जमिन सट्टापट्टा पनि भारतसँग सीमा समस्या समाधानको एउटा विकल्प हुनसक्ने अभिव्यक्ति भएपछि संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूले उनलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारे। 

उनले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा भनिदिए– ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मेरा बीचमा कुरा हुँदा भारत र बङ्गलादेशले सीमा समस्या हल गरेको चर्चा हामीले गरेकै हो।नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्यालाई राखिराख्न हुँदैन, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। बङ्गलादेश मोडल पनि एउटा अवसर हुनसक्छ, अर्को पनि हुन सक्छ। नेपालले इतिहासको तथ्य तथ्यांकका आधारमा आफ्नो भनेको भूमिलाई भारतले छाड्दा पनि समाधान भई नै हाल्छ।’

उक्त विषयले नेपालको संसद्‍मा हंगामा मच्चायो। ​प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि बोली फेरे। उनले बंगलादेश मोडलमा समाधान गर्नुपर्छ नभनेको बरू विज्ञहरूले त्यस्तो सुझाव दिएको भन्न भ्याए।

अहिले चर्चामा रहेको सीमा समस्या समाधानमा बंगलादेश मोडल कस्तो हो ? यसले दीर्घकालीन रूपमा सीमा समस्या समाधान हुन्छ त? यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर हामीले नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीचको सीमा सम्बन्धी समस्या बंगलादेशी मोडलमा गर्नुपर्ने विषय बाहिर आएको छ। बंगलादेशी मोडल कस्तो हो? 

सीमा समस्याका लागि तीन चार वटा मोडल छन्। 'डाइलग डिस्कसन नेगोसिएसन', 'नेगोसिएसन' (मध्यस्थता खोज्ने), संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवेदन दिने र अन्तराष्ट्रिय अदालत जाने हो। तर, बंगलादेश मोडल भनेको भारत र बंगलादेशले सन् २०१५ जुन ६ मा जमिनमा सट्टापट्टा  इनक्लेभ (भूमिले घेरिएका टापु)गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशको भ्रमण गर्दा जमिन सट्टापट्टा गरेका थिए।

भारतले बंगलादेशलाई १११ वटा इनक्लेभहरू दियो। बंगलादशले भारतलाई ५१ वटा इनक्लेभ दिएको थियो। यो भनेको भारतले १७ हजार १ सय ६० र बंगलादेशले भारतलाई ७ हजार १ सय १० एकड जमिन दिएको हो। यसरी इनक्लेभ भित्रका जमिनहरूलाई सट्टापट्टा गरेर समस्या समाधान गरेका थिए। भारत र बंगलादेशले जमिन सट्टापट्टा गरेर सीमा समस्या समाधान गरेको हुनाले ‘बंगलादेशी मोडल’ भनिएको हो। 

‘बंगलादेशी मोडल’ नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। यो कसरी सम्भव छ? 

हो, संविधानको धारा ४ (१) (क) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपालको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन दिन नहुने र (ख) मा संविधान प्रारम्भ भएपछि थप क्षेत्रफल प्राप्त भएमा कुनै आपत्ति नहुने उल्लेख छ। संविधानको उपदफा (ग) थपेर ‘जमिन सट्टापट्टा पनि क्षेत्रफल र उपयोगितामा कत्ति पनि कम नहुने गरी सट्टापट्टा गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

किनकी भारतले बंगलादेशसँग पनि जमिन सट्टापट्टा गर्दा संविधानमा १०० औं संशोधन गरेको थियो। १५ मे सन् २०१५ मा १०० औं संशोधन गरेर बंगलादेशसँग जमिन सट्टापट्टा गर्नलाई संशोधन गरेको थियो। त्यस्तै तरिकाले नेपालले पनि राजनीतिक, कूटनीतिक र सरकारी तहमा मञ्जुर भयो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।  

भारतले ओगटेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा दिएर नेपालले भारतबाट के लिने त? 

भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा ओगटेर बसेको छ। नेपालले केही फाइदा लिन पाएको छैन। नेपालले त्यो जमिन फिर्ता लिन पनि धेरै संकट ब्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकी भारत सरकारले सडक बनाइसक्यो। पिथौरागढबाट चीनको मानसरोवर जाने सडक बनायो। यस्तै लिपुलेक भञ्ज्याङसम्मको सडक बनाइसकेको छ।

भारतले छोड्ने सुरसार देखाएन। त्यसकारण वार्ताद्वारा छोडाउन सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। कूटनीतिक तहबाट कालापानीमा रहेका इन्डियन मिलिटिरी फोर्सलगायतलाई उठाउन सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ। सकेन भने नेपालको राजनीतिक पार्टी वा कूटनीतिक वृत्त वालाले ‘जमिन सट्टापट्टा गर्दा हुन्छ’ भन्यो भने सरकारले कदम अगाडि बढाउनुपर्छ। 

हाम्रो काँडभिट्टाभन्दा पूर्वको बंगलादेश छुने २३ किलोमिटर ‘चिकेन नेक’ छ। त्यो क्षेत्रफल जस्तै नेपालले कालापानीको ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग दियो भने त्यसमा कम नहुने गरेर त्यति नै क्षेत्रफल लिन सक्नुपर्छ।

बाटो मात्र होइन जमिन नै लिन सक्नुपर्छ। जमिनको स्वामित्व नै आउन सक्नुपर्छ। त्यति भयो भने सट्टापट्टा गर्ने सिद्धान्तअनुसार मिल्छ। बाटो मात्रै लिएर कुनै मतलब हुँदैन। अहिले पनि बाटो त दिएको छ। तर, भारतले बीच–बीचमा बाटोलाई अवरोध पुर्याइरहेको छ। 

यसअघि आफैंले गुमाएका चार वटा जिल्ला नेपालले बक्सिस स्वरूप फिर्ता पाएको थियो। अहिले पनि भारतले भूमि हडपिरहेको छ। तर, अहिले पनि फिर्ता हुने छाँटकाँट छैन। ‘बंगलादेशी मोडल’ले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधान हुन्छ? 

जमिन सट्टापट्टा गर्यो‍ भने भारतले पनि मञ्जुरी दिनुपर्छ। भारतले त्यसरी स्वीकृति दियो भने कालापानीको सीमा समस्या हल हुन्थ्यो। त्यसपछि सुस्ता र अन्य सानातिना समस्या समाधानमा मद्दत पुग्थ्यो होला। पहिले हाम्रो गइसकेको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता पाएको हो। अर्को नेपाल र भारतबीचमा सन् १९२० मा जमिन सट्टापट्टा भएको थियो।

अहिले सारदा व्यारेज बनाएको भू–भाग नेपालले ब्रिटिस भारतलाई दिएको थियो। ब्रिटिस भारतले नेपालको बर्दियाको राजापुर र दाङको कैलावासा क्षेत्रको जमिन फिर्ता दिएको थियो। यसरी फिर्ता दिँदा पनि ३६ हेकड जमिन नेपालले लिन बाँकी छ। त्यसकारण पहिले पनि नेपाल–भारतबीच जमिन लिने दिने गरेको इतिहास छ। तर, पुरानो जमाना १९२० को  कुरा अहिले लागू हुन्छ भन्ने पनि छैन। विभिन्न ‘स्कुल अफ थट’ मा पनि भर पर्छ। सरकारका पदाधिकारीहरूले गृहकार्य गरेर निर्णयमा पुग्ने पनि सबभन्दा ठूलो कुरा हो। 

जमिन सट्टापट्टाको कुराले प्रधानमन्त्रीलाई त अफ्ठेरो बनायो नि!

उहाँले घुमाउरो पाराले संसदमा होइन भन्नुभयो कि! मैले अब्जर्भ गर्दा विज्ञहरूले यो भनेका हुन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको रहेछ। विज्ञहरूले विभिन्न स्कूल अफ थटअनुसार आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका होलान त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीले भारतमा भन्नुभयो। अहिले संसदमा विज्ञहरूको भनाई अनुसार भनेर राख्नुभएको जस्तो लाग्छ। 

प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई आधार मानेर हेर्दा नेपाल भारतबीचको सीमा समस्या अझै समाधान हुने छाँटकाँट छैन भन्ने हो? 

उहाँ(प्रधानमन्त्री)ले त 'मैले सीमा समस्याको कुरा मोदी समक्ष राखें, मोदीले पनि उत्साहित भएर सीमाबारे कुरा गरौं' भन्नुभएको छ। मेरो विचारमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र सचिवहरूलाई निर्देशन गरेका छन्।

उनीहरूले कालापानी, सुस्ताका सम्बन्धमा तल्लो तहबाट 'टेक्निकल इन्क्लुड' लिएर प्रतिवेदन बनाएर आ–आफ्नो सरकारमा पेस गर्ने भनेको थियो। त्यो संयन्त्रले काम गर्यो भने जमिन सट्टापट्टाको सुझाव दिन्छ कि के गर्छ? त्यस कुरामा भर पर्नुपर्छ। यसलाई नेपालले राम्रो गृहकार्य गरेर कसरी सट्टापट्टा गर्ने, परराष्ट्र सचिव संयन्त्रमा नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने? विषयमा गृहकार्य गर्नुपर्छ। 

अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि भूमिसम्बन्धी समस्या छ भनिन्छ। तर, चीनले अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ। वास्तविकता के हो?

चीनसँगको सीमा सम्बन्धी समस्या सन् १९६१/१९६२ मा समाधान भएको छ। अहिले दोलखाको लामाबगरस्थित लाप्ची भन्ने ठाउँमा बोर्डर मार्कर ५७ को सानो छलफल विवाद चलेको छ। ६ हेक्टर जमिनका विषयमा विवाद भएको हो। मेरो अध्ययनमा अरू चाहिँ छैन।