नयाँ सरकार बन्न कति सहज ?
नयाँ सरकार बन्न कति सहज ?
विराटनगर : नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएसँगै हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार पाँच महिनामै अल्पमतमा परेको छ।
मंगलबार माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोसहित बसेको बैठकले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही अनुसार कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीद्वय पर्यटन, वन तथा वातावारणमन्त्री जीवन आचार्य र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गा चापागाईले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
यसअघि नै जसपाले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ। गत जेठ १६ गते सुनसरीको इटहरीमा बसेको जसपाको प्रदेश समितिको बैठकले कार्की नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता आउन मन्त्रीलाई निर्देशन पनि गरिसकेको छ।
जसपाकी एक मात्र सांसद निर्मला लिम्बूले पनि स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भन्दै पत्र सार्वजनिक गरेकी थिइन्। एमाले संसदीय दलका नेता कार्की माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यता माओवादी केन्द्र र जसपाले साथ छोडेसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो।
जसपालाई आन्दोलनको दबाव, माओवादीलाई जसपाको
राष्ट्रपति निर्वाचनपछि केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा सत्ता समीकरण बदलिए पनि कोशी प्रदेशको हकमा पुस १० गतेको सहमति अनुसारकै सरकार थियो। अन्य प्रदेशमा भन्दा यो प्रदेशसभाको अंकगणित फरक भएकै कारण पनि जसपा र माओवादी केन्द्रले सरकार छोडेका थिएनन्।
फागुन १७ गते प्रदेश १ ले कोशी नाम पाएसँगै कोशी नाम खारेजीको माग राख्दै पहिचान पक्षधरको आन्दोलनले उग्ररूप लिएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेको जसपाकी मन्त्री लिम्बू सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएकी थिइन्।
जेठ १४ गते प्रदेशसभा बैठक बस्दै गर्दा सुरक्षाकर्मीबीच र आन्दोलन पक्षधर झडप हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत क्षति पुगेको थियो। आन्दोलनलाई सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै जसपाले जेठ १६ गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णग गरेको थियो। सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जसपाको कारण माओवादी केन्द्रलाई समेत सरकारका बस्ने वा छोड्ने भन्ने दोसाँधमा पुर्याएको थियो।
जसपाको निर्णयपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार छोड्न या बस्ने भन्ने विषय प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष भारत भ्रमण सकेर फर्किएपछि निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
सोही अनुसार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार छाड्न निर्देशन दिएपछि माओवादी पनि सरकारबाट बाहिरिएको हो।
अध्यादेशको माध्यमबाट बजेट ल्याउने तयारी
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ।
माओवादी केन्द्रले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेसँगै अल्पमतमा परेको सरकारले बुधवार संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले स्थगित गरेको छ।
नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले बजेट ल्याउने तयारी गरेको नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले बताए।
उनले माओवादी केन्द्र सरकारबाट फिर्ता भएपछि बुधवार नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश नहुने समेत जानकारी दिए।
अध्यादेशबाट बजेट आउने कुरा पनि संविधानअनुसारकै विषय भएको उनको भनाइ थियो। मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्रका दुईजना मन्त्रीको राजीनामा बुझेपछि प्रकिक्रिया दिँदै सबै राजनीतिक दलसँग खुलारूपमा छलफल गरेर अघि बढ्ने र दलहरूले विश्वास गरेमा पुनः सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए।
उनले संवैधानिक र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने समेत बताए।
कसको पोल्टामा अबको नेतृत्व ?
नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले नेतृत्वमा नदोहोरिने बताएका छन्। उनले भागबण्डाका हिसाबले कोशी प्रदेशको नेतृत्वमा आफ्नो हक लाग्ने भए पनि संयोजन गर्ने भूमिकामा रहेको र नैतिकताको धरातलमा टेकेर राजनीति गर्नुपर्ने भएकाले गठबन्धनबाट सधैँ आफू मात्रै नेतृत्वमा दोहोरिदा न्यायोचित नहुने बताए।
उनले अन्य दललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन दुईतीन महिनादेखि लागेको समेत दाबी गरे। उनले भने, ‘हाम्रो सहमति जस्तै छ दोहोरिएर सांसद भएको अर्थमन्त्री पनि भएका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई समर्थन जनाउने हो।’
सोहीअनुसार काँग्रेससँग पनि भद्र सहमति भएको बताए। सरकार बनाउन तपाईंहरूसँग बहुमत पुग्छ ? भन्ने प्रश्नमा ४७ मतभन्दा बढी मत पुग्ने दावी गर्दै उनले त्यही खालको कुरा भइरहेको बताए।
बजेटको प्रसंगमा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटो रोजेको बताउँदै उनले बताए।
उनले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट पास हुने सम्भावना नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘नयाँ सरकारले बजेट ल्याउँछ।’ कृषि उद्योग, सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले माओवादी केन्द्रले राजनीतिमा दिएपछि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए। उनले अविश्वासको मत ‘फेस’ गर्न तयार रहेको समेत दावी गरे। विश्वासको मत पाए सरकार रहने बताउँदै उनले नत्र विकल्प नरहेको बताए। आफू प्रदेश सरकारमा भएकाले प्रदेशसभामा बहुमत ल्याउने कोसिस गर्ने बताउँदै उनले अहिले नै मुख्यमन्त्री माग भएको विषय नरहेको बताए।
अंकगणित सहज छैन
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। एमाले (४०) र राप्रपा(६) सँग ४६ मत छ। नेपाली कांग्रेस (२९), माओवादी केन्द्र (सभामुख बाहेक १२), नेकपा एकीकृत समाजवादी (४) र जसपा (१) को गठबन्धनमा पनि ४६ सांसद छन्।
दुवै पक्षसँग सहज बहुमत जुटाउन कठिन हुँदा अब बन्ने नयाँ सरकारलाई बुहमत जुटाएर सरकार निर्माण गर्न त्यति सहज भने छैन। प्रदेशसभामा ६ सिट रहेको राप्रपा सामेल भए कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीसहितको गठबन्धनले सहज रूपमा सरकार गठन गर्न सक्छ तर अहिले नै राप्रपा ‘कन्भिन्स’ हुने छाँटकाँट देखिदैन।
यदि राप्रपाले अब बन्ने सरकारलाई समर्थन जनाए गठबन्धनको पक्षमा प्रदेशसभामा ५२ सिट पुग्छ
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।