काठमाडौं : दलहरूको असमझदारी र फरक दृष्टिकोणले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षानीति कमजोर भएको भन्दै सुरक्षाविज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसबाट नेपाल ठूला राष्ट्रहरूको विवादको चेपुवामा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सुरक्षा विज्ञहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
समितिले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सुरक्षानिकायबीचको समन्वय,राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका प्रमुख सवाल, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशाको सम्बन्धमा छलफल राखेको थियो।
सुरक्षाविज्ञहरूले राजनीतिक दलहरूको फरक दृष्टिकोण र असमझदारीले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कमजोर बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
राष्ट्रिय सुरक्षानीति र विदेश नीतिमा सबै दलको दृष्टिकोण साझा हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसक्दा नेपालमा सीमा विवादको समस्या समाधान हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो। सुरक्षा विज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले नेपालका राजनीतिक दलहरूको फरक दृष्टिकोणको कारण चीनसँग नेपालको सीमा विवाद भएको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको बताउँछन्।
‘एउटा पार्टी सीमा विवाद छ भन्छ, अर्को पार्टी भएको छैन भन्छ। यसले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपालप्रतिको धारणा कस्तो बनेको होला ?’, उनले प्रश्न गरे।
कुनै समयमा भारत र बंगलादेशबीच पनि सीमा विवाद भए पनि बंगलादेशले राष्ट्रिय एकता र समझदारीमार्फत सीमा विवाद समाधान गरेको भन्दै नेपालमा पनि राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताए।
राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा नबनेसम्म कुनै पनि हालतमा नेपालको सीमा विवाद समाधान नहुने उनको भनाइ थियो। संसद्ले नीति बनाएर नीतिको आधारमा कानुन बन्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘राजनीतिक दल, विज्ञ र जनतासँग पर्याप्त बहस गरेर राष्ट्रिय सुरक्षानीति र विदेश नीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्छ’, उनले भने। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ हालसम्म सार्वजनिक नभएको भन्दै शर्माले भने‚ ‘संसारको सबै नीति सार्वजनिक हुन्छ। यदि कुनै नीति गोप्य राखिन्छ भने त्यो नीति नै होइन।’
सुरक्षाविज्ञ डा. विष्णुराज उप्रेतीले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा मनोवादबाट र विदेशीको चाहानानुसार आएको टिप्पणी गरे। पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान नगरी विदेशीहरूको चाहानानुसार नेपालको सुरक्षानीति बनाइएको उप्रेतीको भनाइ थियो।
‘राज्यसँग महत्त्वपूर्ण प्रमाण, सम्झौता र कुनै दस्तावेज छैन। सन्धि सम्झौताको प्रमाण छैन, अध्ययन अनुसन्धानबिना एमसीसी र बीआरआई पास गर्दा भविष्यमा विभिन्न दबाव सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना छ’‚ उनले भने।
एमससीसी र बीआरआई जस्तो विषयवस्तुमा राज्यले संसद्को राज्य व्यवस्था समिति, विश्वविद्यालय, जनता, विज्ञ तथा सरोकार समितिसँग बहस गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको उनको आरोप छ। राज्य सरकारले चलाउने र नीति कर्मचारीले बनाउने गर्दा नेपालमा विभिन्न प्रकारका सुरक्षा चुनौती बढेको उनको भनाइ थियो।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई मजबुत बनाउन सबै राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय एकता र समझदारी हुनुपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षानीति २०७५ हालसम्म सार्वजनिक नभएको बताउँदै उप्रेतीले भने‚ ‘देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन व्यापक बहस हुनुपर्यो, समझदारी हुनुपर्यो र अन्य नीति पनि प्रभावकारी हुनुपर्यो।’ भारतले चामलमा निर्यातमा रोक लगाएसँगै नेपालमा खाद्य सुरक्षाको चुनौती बढेको उनले बताए।
देवीराम शर्माले अन्तरराष्ट्रिय विषयवस्तुले गर्दा नेपाललाई खण्डित बनाएको टिप्पणी गरे। ‘एमसीसी र बीआरआई जस्ता अन्तरराष्ट्रिय विषयवस्तुले जनता विभाजित हुने अवस्था आयो। राज्य र राजनीतिक दलले जनतालाई बुझाउन साझा धारणा बनाउन सकेनन्। यसरी जनता विभाजित हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्छ’, शर्माले भने।
भारत र चीनसँगको सीमा विवादको विषयमा नेपालको राजनीतिक दलहरूको फरक मतले देशको सीमा विवाद समाधान नभएर बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो। ‘अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी बनाएको प्रदेश संरचनाले भोलि हामीलाई नै थिच्यो भने के गर्ने ? भोलि सम्हाल्न नसक्ने स्थिति आउन दिने कि अहिले नै सम्हाल्ने?’, उनले थपे।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका देवेन्द्र सिटौलाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ लागू भएको हो कि होइन? सार्वजनिक भएको छ कि छैन ? जनताले जान्न पाउने कि नपाउने भन्दै प्रश्न गरे। आन्तरिक स्वार्थले गर्दा देशको सुरक्षानीतिमा प्रभाव पारेको उनको आरोप छ। सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलाइ,बढ्दो भ्रष्टाचार,संगठित अपराध, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, राजनीतिमा गुण्डा नाइकेको प्रवेशजस्ता कारण नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिएको सिटौलाको भनाइ छ।
‘नेपालको ३ तहको महँगो चुनाव, सरकार र तीबाट हुने खर्चले आर्थिक सुरक्षाको समस्या पनि निम्त्याएको छ’, सिटौलाले भने। व्यावसायिक क्षमता विकासभन्दा हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्ति हुनुले राज्यका संगठनहरू कमजोर बन्नु र सूचना चुहावट हुनुजस्ता समस्या बढेको सिटौलाले बताए।
राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर कमजोर बनाएको उनको आरोप थियो। सिटौलाले जुनसुकै ठाउँमा हुने राजनीति अन्त्य भई राष्ट्रिय एकता नभएसम्म देशको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त हुन नसक्ने बताएका थिए।
समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापाको सभाध्यक्षतामा बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञहरूसँग सवाल जवाफ गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।