काठमाडौं : कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई अवकाश पत्र थमाएपछि उनीहरू त्यसविरूद्ध कानुनी लडाइँमा लागेका छन्। गत असोज ९ गते कान्तिपुरले ६८ जना पत्रकारहरूलाई इमेलमार्फत् अवकाश पत्र पठाएको पीडित पत्रकारहरूले बताएका छन्।
कान्तिपुरको उक्त कदमप्रति उनीहरूले घोर विरोध गरेका छन्। ‘कान्तिपुरले हामीलाई पहिलादेखि नै निकाल्ने दबाब चालेको थियो, अन्ततः केही समयअघि अवकाश पत्र थमाइदिए, हामी अन्यायमा परेका छौँ, जो जो पीडित छौँ, चुप बस्दैनौँ, कडा आन्दोलन गर्छौं, कानुनी लडाइँ लड्छौँ,’ एक पीडित पत्रकारले भने।
कान्तिपुरले लामो समयदेखि काम गर्दै आएका स्थायी पत्रकारहरूलाई समेत अचानक निकालेको छ। अहिले उनीहरू न्यायको लागि नेपाल पत्रकार महासंघमा पुगिसकेका छन्।
उनीहरु आज (सोमबार) सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई भेट्न समेत गएका छन्। उनीहरूले यसमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कान्तिपुरको उक्त कदमविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारीसमेत पत्रकारहरूले गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले पनि दशैँको मुखमा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई कानुनविपरीत निकालेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले पत्रकार महासंघ कान्तिपुर प्रतिष्ठान शाखाले त्यहाँको व्यवस्थापनसमक्ष राखेका मागहरूप्रति महासंघ पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै प्रतिष्ठान शाखाको माग र आग्रहलाई बेवास्ता गरिए कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले लामो समयदेखि त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्काशन गरेकोप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, व्यावसायिक पत्रकारिताको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएकाे उक्त ग्रुपले प्रचलित कानुन, विधि र पद्धतिविपरीत गरेको यो कार्यको महासंघ कडा शब्दमा विरोध गर्दछ।’
महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, प्रचलित विधि र पद्धतिविपरीत पत्रकारलाई पेशाबाट निष्कासन गर्ने, कानुनविपरीत सरूवा गर्ने, काम गर्ने वातावरण नदिने र लामो समयको योगदानको अवमूल्यन गर्दै अपमानित गर्ने कार्य महासंघका लागि किमार्थ स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ।
‘पत्रकार महासंघ कान्तिपुर प्रतिष्ठान शाखाले त्यहाँको व्यवस्थापनसमक्ष राखेको मागहरूप्रति महासंघ पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै सोही मागको जगमा समस्याको समाधान खोजियोस् भन्ने प्रष्ट धारणा प्रस्तुत गर्दछ, महासंघ केन्द्र र प्रतिष्ठान शाखाको माग र आग्रहलाई बेवास्ता गरिए प्रतिष्ठान शाखासमेतको
समन्वयमा कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने कुरा स्पष्ट पार्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासंघले श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्काशन गर्ने र भविष्यमा चाल्न सक्ने कदमलाई समेत दृष्टिगत गरी सरकार र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संस्था संसद्को
समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।