काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको असोज १५ गतेसम्म सरकारले १ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
मंगलवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिँदै यस्तो बताएको हो। समिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव बाबुराम सुवेदीले वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा ११.८७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको बताए।
उनले सरकारको चालु आवको चालु खर्च १ खर्ब ४२ अर्ब ६३ करोड, पुँजीगत खर्च १० अर्ब ८३ करोड र वित्तिय व्यवस्था ३७ अर्ब ४२ करोड रहेको बताए। उनले चालु खर्च‚ पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४७.४ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको बताए।
उनले सरकारले कुल खर्च १ खर्ब ९० अर्ब ८८ करोड रहेको बताए। उनले आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणतर्फ ७७ अर्बं १३ करोड र बाह्य ऋणतर्फ ४ अर्ब ९७ गरी जम्मा ६९ अर्ब १८ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको बताए।
उनले चालु आव ०८०/८१ को भदौसम्म १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको बताए। उनले आवको भदौसम्म उद्योगमा १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको पनि बताए।
उनले पुँजी बजार र बैंकको ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धामा नै छाड्ने अर्थ मन्त्रालयको नीति रहेको बताए। उनले अर्थ मन्त्रालय आफूले लिएको नीतिबाट बाहिर जाने काम नगरेको बताए। उनले व्यापार चक्रअनुसार यी विषयहरु तलमाथि हुने भन्दै व्यापार चक्रलाई मूल्यवृद्धिले असर गर्ने बताए।
उनले सरकारको दायित्व वित्तीय प्रणाली असन्तुलित भएर धराशायी हुनबाट जोगाउनुपर्ने भएकाले सन्तुलित नीतिको रुपमा लिएको बताए। उनले पुँजी बजारमा बाहिर भनेको जस्तो ठूलो समस्या नभएको बताए।
उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को असोज १५ सम्म राजस्व संकलन १ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड छ। वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोडको तुलनामा ११.८७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। सरकारको कुल प्राप्ति १ खर्ब ८३ अर्ब १४ करोडमा लक्ष्यको १२.४४ प्रतिशत छ। सरकारको चालु आवको चालु खर्च १ खर्ब ४२ अर्ब ६३ करोड, पुँजीगत खर्च १० अर्ब ८३ करोड र वित्तिय व्यवस्था ३७ अर्ब ४२ करोड छ। चालु खर्च र पुँजीगत खर्च क्रमशः वृद्धि हुँदैछ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४७.४ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको छ। कुल खर्च १ खर्ब ९० अर्ब ८८ करोड छ। आवमा आन्तरिक ऋणतर्फ ७७ अर्बं १३ करोड र बाह्य ऋणतर्फ ४ अर्ब ९७ गरी जम्मा ६९ अर्ब १८ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको छ।
उनले २०८० भदौ मसान्तसम्म उद्योग विभागबाट ४ खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको उल्लेख गरे। उनले लगानी बोर्डबाट ४२ परियोजनाका लागि १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको जानकारी पनि सांसदहरुलाई दिए।
उनले चालु आवको साउनमा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको उल्लेख गरे। उनले गत आवको साउनमा यस्तो लगानी ४१ करोड मात्रै रहेको बताए।
‘चालु आव ०८०/८१ को भदौसम्म १० अर्ब ६३ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्षको भदौसम्म उद्योगबाट १४ अर्ब ६५ करोड बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ। शुरुदेखि २०८० भदौ मसान्तसम्म उद्योग विभागबाट ४ खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ‚’ उनले भने‚ ‘लगानी बोर्डबाट ४२ परियोजनाको लागि १२ खर्ब ५० अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। चालु आवको साउनमा २ अर्ब ६५ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ।’
उनले सन् २०२३ को अगष्टसम्म ८ महिनामा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या सन् २०२२ को सोही अवधिको तुलनामा ८४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ लाख १ हजार ३६० पुगेको बताए।
उनले भने‚ ‘सन् २०२३ को अगष्टसम्म आठ महिनाको अवधिमा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या सन् २०२२ को साही अवधिको तुलनामा ८४ प्रतिशतले वृद्धिभई ६ लाख १ हजार ३६० पुगेको छ।’
समिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले सरकारको राजस्व संकलन उत्साहजनक रुपमा नभएको बताए। उनले सरकारले यो वर्ष जसरी नीतिगत सुधार गर्न खोजेको नीतिहरु कार्यान्वयन भएर परिणाम आउन समय लाग्ने बताए।
उनले अहिले भइरहेको राजस्व नीतिअनुसार राजस्व संकलन भए सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने बताए। उनले समयमा नै सोच्नुपर्ने भएकाले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका आर्थिक ऐनमा सुधारका कुराहरु ल्याएको बताए।
उनले सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन र दूरसञ्चार शुल्क क्रमशः घट्दै गएकाले बढाउन सक्ने अवस्था नभएको बताए। उनले सरकार राजस्व उठाउनेभन्दा पनि सहुलियत दिने कुरामा लागेको बताए।
उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान नगरी समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारले समस्याको पहिचान गर्न प्रयास गरिरहेको बताए। उनले अर्थतन्त्र मन्दीकै अवस्थामा नपुगेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।