तुलसीपुर : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको अभियान सशक्त रूपमा अघि बढाएको बताएका छन्।
बुधबार दाङको तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्।
उनले भने, ‘मन्त्रालयसँग दरबन्दी थप गर्ने एक सुका पनि थिएन। लामो समय हल्ला गरेपछि ३ दिनअघि मात्रै केही दरबन्दी बढाउन सक्ने अवस्था सृजना भएको छ। त्यसका पापड पेल्नु पर्यो।’
यसलाई यथाशीघ्र स्थायी गराएर लोकसेवाको प्रक्रियामा जाने गरी अर्थमन्त्रालयसँग कारबाही अगाडि बढाउन लागेको समेत उनको भनाइ छ।
यस्तै आफू मन्त्रालयमा आउने वेला ४० प्रतिशत बजेट कटौती गरेर पठाएको भन्दै आफू आएर हल्ला गरेपछि २० प्रतिशत बजेट फेरि ल्याएको बताए। यस्तै उनले राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई तत्काल डाइलासिस मेसिन पठाउने र अन्य उपकरण २ महिनाभित्र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले अस्पतालमा तत्काल विशेषज्ञ डाक्टरहरू पठाउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै आफू काठमाडौँ गएपछि कहीँबाट केही गर्ने सक्ने आश्वासन समेत दिए।
उनले भने, ‘छात्रवृत्तिका डाक्टरहरूलाई अहिले गाउँमा पठाएका छौँ। धेरै लामो समयदेखि पहुँचको भरमा काजमा बसेकालाई पनि गाउँमा पठाएका छौँ। अहिले तत्काल डाक्टर पठाउन सक्ने अवस्था नभए पनि म काठमाडौँ पुगेर केही गर्ने अवस्था भए सहयोग गर्नेछु।’
निरीक्षण कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल पनि आएका थिए।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षमा पदमप्रसाद न्यौपानेले २०३३ सालमा स्वास्थ्यचौकीको रूपमा स्थापित यो अस्पतालमा ५० शय्या सञ्चालन भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘२०५४ सालमा स्वास्थ्य उपचार केन्द्रको रूपमा विकास भयो। त्यसपछि २०६५ सालमा अञ्चल अस्पतालका रूपमा विकास भयो। २०७५ सालदेखि प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास भयो। अहिलेसम्म ५० शय्याको अनुमति छ। यहाँ छिमेकी जिल्लाका बासिन्दा सेवा लिन आउँछन्।’
उनका अनुसार अहिले अस्पतालमा दैनिक करिब ५ सय बिरामी सेवा लिन आउने गरेका छन्। अस्पतालको सेवा बढिरहेको अवस्थामा अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा दिन समस्या भएको उनको भनाइ छ। उनले आईसीयू सेवाका लागि मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए। यस्तै अस्पतालको जग्गा व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि आफूहरू प्रयासरत रहेको पनि उल्लेख गरे।
उनले अस्पतालका संरचना निर्माण बाँकी रहेको र निर्माण भएका संरचना पनि हस्तान्तरण नभएको बताए। उनले भने, ‘२ सय शय्याको अस्पताल बनाउने भनेर संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पत्र आएको थियो। जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा ५० शय्याको जनशक्तिले १४१ शय्या सञ्चालन गरिरहेका छौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।