काठमाडौँ : सरकारले गृह प्रशासन सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिन पूर्व-मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति र अन्य पाँच उपसमिति गठन गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अब गृह प्रशासनको नीतिगत सुधारमा आफूलाई केन्द्रित गरेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि आवश्यक सुधाव दिन समिति गठन गरिएको बताए।
सोमबार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयमा प्रशासन तथा सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग अन्तर्क्रिया समेत गरेका थिए। त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले उक्त समिति बनाएर काम थालिएको जानकारी दिए।
'शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, सेवालाई पारदर्शी, परिणाममुखी तथा चुस्त बनाउन, संगठन तथा कर्मचारीलाई उत्तरदायी, सक्षम एवं जवाफदेही बनाउन, नीतिगत, कानुनी तथा कार्यगत सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान र कार्ययोजनाहरू तर्जुमा गर्न अध्ययन समिति तथा विषयगत उपसमितिले सुझवा पेस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ', श्रेष्ठले भने।
विषय क्षेत्रगत उपसमितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अध्यागमन प्रशासन, कारागार प्रशासन, जिल्ला प्रशासन तथा इलाका प्रशासन, सीमा प्रशासन, सेवा प्रवाह, खरिद व्यवस्थापन र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली रहेका छन् ।
कार्यक्रममा पूर्व-मुख्यसचिव तथा समिति संयोजक लिलामणि पौडेलले गृह प्रशासन सुधारले धेरै ठाउँमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए। गृह मात्र नभएर अन्य मन्त्रालयको पनि सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रतिवेदन बुझाउने र थन्क्याउने काम मात्र नभएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।