|

काठमाडौँ : जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव स्वरूप नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा कोप–२८ मा नेपालले दह्रो ढंगले कुरा राख्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।

आइतवार दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन लक्षित नीति तथा योजनाहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनको सवालमा सांसदहरूको भूमिका तथा सरोकारवालाहरूको योगदान’ विषयक परामर्श बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले क्षतिपूर्तिको विषयमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा कुन रूपमा परिरहेको छ, सो आँकलन गर्दै त्यसैअनुरूप क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य मीना तामाङले सबैभन्दा पहिले नेपालको स्थितिका बारेमा नेपाल स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्। उनले कोप–२८ मा नेपालले ठोस र मूर्त रूपमा कुरा राख्नुपर्ने बताइन्। पुरस्कार अथवा क्षतिपूर्ति के लिने हो भन्दै प्रश्न गर्दै उनले दह्रो रूपले नेपाल प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनमा नेपाल कुन स्थितिमा छ? त्यहाँ कुनै पनि दलको हिसाबले बोल्ने होइन। नेपाल र नेपालीको रूपमा बोल्नुपर्छ। कुन विषयमा बोल्ने भनेर छलफल गरेर विषय लानुपर्छ। ठोस र मूर्त रूपले विषय राख्नुपर्छ। पुरस्कार लिने कि क्षतिपूर्ति? त्यसमा हामी दह्रो ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ।’

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य विना तामाङले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावहरूका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने काम गर्नुपर्ने बताइन्। उनले जलवायु परिवर्तनका कारणले विभिन्न प्रकोप भएका र त्यसले मानसिक अवस्था समेत कमजोर हुँदै गइरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

राष्ट्रियसभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असरहरूका कारण गरिबहरू बढी प्रभावित भइरहेका बताए। उनले गरिब जनता मारमा परे पनि पहुँचवाला मान्छेको पक्षमा बहस र छलफल हुने गरेको भन्दै प्रभावितहरूको पक्षमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले सरकारले ल्याउने नीतिमा जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लक्ष्यको सम्बन्धमा ध्यान नदिइएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अस्तित्व संकटमा पर्न लागेको भन्दै मानवअधिकारको कुरा जोडदार ढंगले उठाउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘योजना आयोगले ल्याउने नीतिभित्र दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु परिवर्तनको मेरुदण्डको अपरिहार्यताको कहीँनेर उल्लेख छैन। चुरे मानव सहित कि मानव रहित के हो ? कुन किसिमको चुरेको परिकल्पना गर्ने ? राज्यले गर्नुपर्‍यो। त्यही भित्र मान्छे राख्ने अनि त्यही भित्र दोहन भयो भन्न पाउँछौँ हामीले ? अहिले चुरेभित्र राजनीति छ।’

उनले चुरे क्षेत्र मानवसहितको बनाउने कि मानवरहित बनाउने भन्ने विषयमा पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। चुरे क्षेत्रमा मानव बसोवास गरिए स्वाभाविक रूपमा चुरे दोहन हुने उनको भनाइ छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.