|

विराटनगर : कोशी प्रदेशको विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक बुधबार प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो तर बजेट लैङ्गिक उत्तरदायी नभएको कोशी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरू बताउँछन्।

महिला र पुरुष समान हैसियतमा संसदीय यात्रा गरिरहँदा महिलाका कतिपय विषयलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति अझै नहटेको उनीहरूको बुझाई छ। महिला र पुरुषबीच समान विकासको अवधारणा बोकेको यस्तो बजेटको आवश्यकता अहिलेको सन्दर्भमा अझ महत्वपूर्ण छ। 

अहिले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याउन नसक्नु र महिला-पुरुष दुवै समान हो भन्ने ठूलाठूला भाषण गरिरहँदा लैङ्गिक बजेटबिना समानताका शब्द भाषणमै सीमित रहन्छ न त अभियानले कुनै सार्थकता पाउँछ।

सरकारले महिला र पुरुषलाई बराबर अधिकार दिने विचार राख्छ भने लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा लागू गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ।

पुरानो शैलीमा संस्थाले माग गरेअनुसार बाहेक महिलाहरूका लागि प्रभावकारी बजेट सरकारले दिन नसकेको उनीहरू बताउँछन्। 

महिला, बालबालिका तथा दलितको सन्दर्भका योजना दिएको भए पनि आफूहरूले दिएका कार्यक्रम बजेटमा नपरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कोशी प्रदेशकी सचेतक कमला दर्नाल बताउँछिन्। 

‘यो, सामाजिक मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टिने पैसा हो, हामीले प्रस्तावना पेस गरे पनि महिला, बालबालिका, दलित सबैको  दिवस मनाउने सन्दर्भमा दलितको जेष्ठ २१ मनाउने सन्दर्भ  दिएको हो तर हाम्रो कार्यक्रम नपरेको हो, मैले सदनमा पनि लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका विषयमा कुरा उठाएकी हुँ। हामी प्रदेशमा ३४ जना महिला माननीय रहेका छौँ तर प्रदेशबाट कार्यक्रम गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘कुरा उठाएको हो तर उहाँहरूलाई सजिलो छ- महिला माननीयहरूले योजना ल्याउनुहुन्न भनेर जवाफ दिन सजिलो मात्रै हो।’

मन्त्रालयमा बजेट बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि माननीयले ल्याएको एउटै योजना नपरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कर्मचारीले बजेट निर्माण गर्नुभएको छ, त्यहाँ पनि महिला कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो कार्यक्रम पेस गरेको हो तर नपाएको हो।’

सबै महिला माननीयहरू बालबालिका, महिला दलितको क्षेत्रबाट काम गरेर आएको हुँदा महिला माननीयहरूले नै योजना नपाउँदा पछाडि परेजस्तो महसुस भएको उनको भनाइ छ। 

भौतिक पूर्वाधारमात्र विकास नभएको तर्क राख्दै उनले मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको पहँचमा पुग्ने पदाधिकारीहरूले विकासलाई पूर्वाधारको रुपमा मात्रै लिने गरेको उनले बताइन्। 

‘पूर्वाधारमात्र विकास होइन सामाजिक विकास पनि महत्वपूर्ण विकास हो। मैले दलित, बालबालिका, महिलाहरूको विकासको पनि आवश्यकता छ भन्ने विषय सदनमा उठाउँदा संचारकर्मीहरूले पनि समाचार सम्प्रेषण गर्नु जरुरी ठान्नुभएन, सायद म संचारकर्मीसँग नजिक नभएर पनि होला‚’ उनले भनिन्, ‘पिछडिएको वर्गको कुरा उठान गर्दा यहाँ पच्दैन तर सदनमा कुरा उठाएको हो।’ 

उनले  यौनिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको समस्याका विषयमा सदनमा उठान गर्नेसमेत बताइन्। 

यता, नेपाली काँग्रेसकी सांसद सुनिता गच्छदारले  रातो किताबमा महिला सांसदहरूकै लागि भनेर योजना नसमेटिएको बताउँछिन्। 

आफूले शून्य समयमा पनि महिलाका लागि‚ लक्षित वर्गका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ भनेर विषय उठान गरेको बताउँदै उनले महिला माननीयहरूका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने भए पनि नछुट्याएको बताइन्।  

‘सदनमा हामीले कुरा उठाएको हो, मुख्यमन्त्रीज्यूले महिलाको सन्दर्भमा ठूलो शीर्षकबाट रकम कटौती गरेर महिलाहरूको लागि केही गर्ने भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्‚ ‘म महिलाको क्षेत्रमा  पनि काम गर्ने भएकाले प्रतिबद्ध छु तर रातो किताबमा महिला सांसदहरूकै भनेर योजना समेटिएको छैन।’

मानवीय, सामाजिक विकासका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर पटकपटक आवाज उठाएको बताउँदै उनले  भनिन्, ‘अध्यादेशबाट आएको बजेटमा पनि केही रकम सन्चित कोषबाट केही खर्च गर्नु भनेर आएको हो, त्यसमा पनि  महिलाको क्षेत्रमा पनि हामीले योजनाहरू हालेका थियौँ त्यसमा पनि परेको छैन। केही रकम शीर्षकमा बढी गएको छ खर्च कटौती गरेर महिलाको शीर्षकमा मुख्यमन्त्रीज्यु ले राख्छु भन्नु भएको छ, हेरौँ अब।’

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा महिला माननीयहरूले आफ्नो क्षेत्रमा महिला, बालबालिका, दलितलगायत पिछडिएको वर्गका निम्ति बजेट पर्न नसकेको देख्दा आफूहरू नै पछि परेको जस्तो महसुस भएको उनी बताउँछिन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद सपना दर्जीले संघसंस्थाहरूले माग गरेअनुसार महिला, दलितलाई बजेट छुट्याएको भए पनि ठूलो प्रभावकारी बजेट नआएको बताइन्। 

‘एकमुष्टमा महिला दलित भनेर छुट्याएको छ तर संघसस्थाहरूले माग गरेअनुसार दिने त पहिलेदेखिको परिपाटी नै हो  त्यही नै छ त्योभन्दा ठूलो त्यस्तो योजना महिलाहरूलाई छैन, नयाँ एकीकृत गरेर गर्नुपर्ने महिलाहरूको कार्यक्रम छैन,’ उनले भनिन्, ‘सानोसानो टुक्रे कार्यक्रमले त्यस्तो उथलपुथल त हुँदैन कुनै ठूलो कार्यक्रम ल्याएर अलिकति सशक्तीकरण गर्ने अथवा महिला, दलितको सवालमा अलिकति सशक्तीकरण गर्ने छैन।’

उनले उत्पादनमूलक काममा लगाउने हिसाबले राज्यले ठूलो परियोजना ल्याएर ठूला लगानी गरेर एक खालको सशक्तीकरण गर्दैन तबसम्म समस्या हल नहुने बताइन्।

प्रदेशले महिलाको सवालमा पीडित महिलाहरूको पहुँचमा लैजाने खालको काम  दिन नसकेको उनको भनाई थियो। पुरानो मूल्य मान्यता पितृसत्तात्मक सोच चिन्तन सबैतिर रहेकाले यसैको परिणामले पनि यसलाई जरैबाट हल  गर्नु नसकेको बताउँदै उनले संघले होस् या प्रदेशले प्रभावकारी योजना तर्जुमा ल्याउनुपर्ने भए पनि त्यस्तो खालको योजना  नआएको उनी बताउँछिन्। 

‘पितृसत्तात्मक सोच चिन्तनले महिलाहरूलाई ठूलो योजना दिऊँ भन्ने कुराबाट पछि हटेको यो कारण पनि हो‚’ उनले भनिन्, ‘कानुनमा महिलालाई समान हैसियत लेखिदिए पनि व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्ष पितृसत्तात्मककै उपज बनिदिएको छ।’ 

यता, यौनिक तथा अल्पसंख्यकको विषयमा सदनमा कुरा उठान गर्ने र उनीहरूको समस्याका विषयमा प्रतिबद्धतासमेत  जाहेर गरेको बताउँदै उनले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो समस्याका विषयमा सदनमा कुरा उठान नभएको विषयमा सवाल उठान गर्नु र सदनलाई खबरदारी गर्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद निमसरी राजवंशीले बजेट पारदर्शी र महिलामैत्री भनिए पनि कतिपय विषयमा पारदर्शी र महिलामैत्री नदेखिएको बताउँछिन्। 

प्रदेशसभामा आधा भाग महिला हुँदा पनि  महिला सांसदहरूकै मातहतबाट जाने त्यस्तो खालको ठूलो योजनाको बजेट समावेश नभएको उनको भनाई छ। 

‘प्रदेशसभामा महिला सांसदहरू ४३ जना छौँ, यति हुँदा पनि सांसद भएर आएका महिलारुले केही गर्नुपर्छ भनेका हौँ, महिलाहरूका लागि सानोसानो शिपमूलक बजेट पालिकामा हालेको रहेछ तर महिला सांसदहरूमार्फत जाओस् भन्ने चाहीँ छैन‚’ उनले भनिन्, ‘टुक्रे बजेट छ तर महिला सांसदहरूले एकमुष्ट यति–यति योजना लिएर जाऊँ भन्ने महिला बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा छैन।’

समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबीच सांसद विकास कोष वितरणमा विभेद भएको उनले बताइन्। 

‘संसदीय प्रणाली दुई प्रकारको भएको छ- प्रत्यक्ष र समानुपातिक‚ हो यसैमा भिन्नता छ। पहिला सरकारले निर्वाचितलाई दुई करोड समानुपातिकलाई एक करोड दिने कुरा गरियो पछि बजेटको तर्जुमा मापदण्ड पुर्‍याउन नसकेर प्रत्यक्षलाई एक करोड र समानुपातिकलाई ७५ राखियो,’ उनले भनिन्, ‘महिलामात्रै नभएर पुरुष समानुपातिक सांसदमा समेत भिन्नता देखियो।’ 

अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा छलफल हुन सकेन, सरकार ढल्ने र बन्ने ४/५ वटा मुख्यमन्त्री फेर्ने जस्ता राजनीतिक उत्तरचढावले पनि यस्तो समस्या आएको बताउँदै उनले संशोधनबाट ल्याएको बजेटसमेत वृहत छलफल नगरी दुई दिनमा पास गरिएकाले पनि बजेटमा प्रभाव परेको उनको भनाइ थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.