|

दाङ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयताको अभ्यास नवीन अभ्यास भएको भन्दै यसमा केही चुनौती र सम्भावना हुने बताए। शनिबार लुम्बिनी प्रदेशको तेस्रो अधिवेशनको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले चुनौतीको समाना गर्दै सम्भावनालाई समात्ने कोसिस निरन्तर गर्नुपर्ने बताए।

यस्तै, उनले संघीय प्रणालीमा प्रदेश संरचना संघ र स्थानीय तहलाई जोड्ने महत्वपूर्ण सम्बन्ध सेतु भएको बताए।

उनले प्रदेशहरूलाई बलियो बनाए मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुढृष्ट  र समुन्नत बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताए। उनले संघीयताको नवीन र असल अभ्यासहरूको अनुकरण र अवलम्बन गर्दै विश्वको लागि नेपालको अभ्यास एक उदाहरणीय बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘नेपालमा हामीले जस्तो प्रकारको संघीयताको अभ्यास गर्दैछौँ, त्यो दुनियाँका कैयौँ देशको भन्दा विभिन्न र मौलिक प्रकृतिको छ। यसलाई हामीले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दा विश्वको सामु राम्रो उदाहरण बन्न सक्छ।’

यस्तै, उनले लुम्बिनी प्रदेशले विकास, समन्वय, सहकार्य लगायतका विषयमा गरेको योगदानको प्रशंसासमेत गरेका थिए। यस्तै उनले यतिकै भूमिका संघीयता कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहका दृष्टिले पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे।

उनले संघीयता कार्यान्वयन, विकास र समृद्धि एवं सेवा प्रवाहका दृष्टिले उत्कृष्ट काम गरेर संघीयता विरोधीहरूलाई व्यवहारले जवाफ दिन अपिल गरे। आफू तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्वमा आएपश्चात् सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गति दिइएको समेत  बताए।

यस्तै, उनले संघीय कानुन निर्माणमा सरकार सक्रिय रुपमा लागि रहेको समेत बताए। उनका अनुसार संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा प्रस्तुत भइसकेको छ, भने संघीय  निजामती ऐन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ।

यस्तै, प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यन्वयनको अन्तिम चरणमा राखिएको र संघीय प्रहरी ऐनलाई यसै सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।

यस्तै,  कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन छिट्टै नै परिमार्जन गरिने भन्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको केन्द्रिकृत मानसिकता, अधिकार र जिम्मेवारी अस्पष्टताका तथा स्पष्टता र व्यावहारिक रुपमा देखिएका समस्याको सम्बोधन हुने समेत बताए।

यस्तै उनले  क्रान्तिकारी नेतृत्वले नै शान्तिको महत्त्वलाई गहिरो गरी बुझ्ने भएकाले त्यसलाई मनन गर्नुपर्ने समेत बताए। उनले भने, ‘हामीले गौरव गर्नुपर्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हामी मात्रै त्यस्तो शक्ति र नेतृत्व हौँ, जसले क्रान्ति र शान्ति दुवैको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गयौँ।  त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु– जसले क्रान्तिको नेतृत्व गर्दछ, शान्तिको आवश्यकता र महत्त्व पनि त्यसले नै सबैभन्दा बढी बुझ्न सक्छ।’

यस्तै, उनले प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार दिनै नचाहने, कथमकदाचित दिइहालेमा पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान रहेको भन्दै यसपटक त्यस्तो सोच र परम्परा तोड्ने सङ्कल्प गरिएको बताए।

उनले  अब तीन करोडभन्दा साना योजनाहरू सिधै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेसमेत बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.