काठमाडौँ : पार्टी विभाजनसँगै मधेश राजनीतिको प्रमुख खेलाडीमध्येका एक उपेन्द्र यादव कमजोर बनेका छन्। प्रभावशाली सहयात्रीसहित संघका ७ सांसदले साथ छाडेपछि उपेन्द्र अहिले ५ सांसदका नेतामा सीमित भएका छन्।
पार्टी विभाजनपछि विक्षिप्तजस्तै बनेका उपेन्द्रले सोमवार उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। केन्द्रको सत्ता समीकरणबाट बाहिरिएका उनलाई अब मधेश प्रदेशको सरकार जोगाउन पनि चुनौती छ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेश सरकार धर्मराइसकेको छ। ‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि लखेट्छ’ भनिएझैँ यही मौकामा उपेन्द्रका मुख्य प्रतिस्पर्धी सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी ‘चौका’ हान्ने दाउमा छ।
पहिल्यै मधेशको नेतृत्व पाइसक्नुपर्नेमा जसपाकै कारण नपाएको आरोप लगाउँदै आएको उसले अब भने कुनै हालतमा मुख्यमन्त्री पाउनैपर्ने ‘बटमलाइन’ बनाएको छ।
‘हाम्रो बटमलाइन मुख्यमन्त्री हो। जनमत काम गर्नलाई सरकारमा जाने हो‚ १/२ थान मन्त्रीका लागि होइन। मुख्यमन्त्री नपाएसम्म काम गरेर देखाउन सकिँदैन’, जनमतका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव भन्छन्, ‘यसका लागि दलहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ। मलाई लाग्छ एमाले माओवादीलगायतका दलहरूले पनि यो कुरामा कन्सिडर गर्नुहुन्छ र हामीलाई नेतृत्व गर्ने मौका दिनुहुन्छ।’
त्यसो त मुख्यमन्त्रीका लागि चौका हान्ने अवसर हेरिरहेको जनमतका अध्यक्ष सीके राउत र उपेन्द्रबीचको राजनीतिक द्वन्द्व नयाँ होइन। ०७९ को आमनिर्वाचनमा सप्तरी–२ मा प्रतिस्पर्धी बनेयता उनीहरूबीच अझै शीतयुद्ध जारी छ।
आमनिर्वाचनमा सीकेले बाजी मार्दा उपेन्द्र नराम्रोसँग पराजय बेहोरे तर पछि बारा–२ को उपनिर्वाचनबाट उपेन्द्र संसद् प्रवेश गरिछाडे।
उपेन्द्रलाई नै मधेशको मुख्य प्रतिस्पर्धी मानेका सीकेले उपनिर्वाचन हराउन गच्छेले भ्याएसम्मको शक्ति नलगाएका पनि होइनन् तर तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको बलियो साथ पाएका उनलाई रोक्न सकेनन्।
एकले अर्कालाई देखि नसहने यी दुई नेता सार्वजनिक मञ्चबाट समेत बेलाबखत एकअर्काविरुद्ध विभिन्न टीकाटिप्पणी र आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन्छन्। करिब ४ महिना अघि राजविराजस्थित कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्याश गर्ने क्रममा उनीहरूबीचको टकराव उत्कर्षमा पुगेको थियो।
सोही क्षेत्रबाट पराजित उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अथिति बनाइएपछि दुवै पक्ष भौतिक आक्रमणको स्थितिमा पुगे। यसैको परिणामस्वरुप जनमत पछि जसपा नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
जनमतले मधेश सरकारमा जसपा रहँदा भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको गम्भीर आरोप लगाउँदै आएको छ। उसले भ्रष्टाचारका विभिन्न ३० काण्डसमेत सार्वजनिक गरेको छ। अब आफू सरकारको नेतृत्वमा पुगे ती सबैको छानबिन गरेर जसपालाई मधेशबाट ‘बढार्ने’ उसको योजना छ।
‘पहिलाको ५ वर्ष र अहिलेको जति पनि बेथिति छन्, करिब ३० वटा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्’, जनमतका प्रवक्ता डा. यादवले भने, ‘हाम्रो नेतृत्वका सरकार बने पक्कै पनि यी काण्डहरूको छानबिन गर्छौं। त्यहीँबाट काम शुरु गर्छौं।’
नयाँ बनेको जसपाकै सांसदहरूले जसपा नेपालको सरकारले गरेका भ्रष्टाचारबारे आवाज उठाउँदै उनको दावी छ। उनले भने, ‘नयाँ जसपाकै सांसहदरूले भन्दै आउनुभएको छ। नाम किन लिनु। यही ठूलो प्रमाण हो।’
जसपाको बहिर्गमनसँगै केन्द्रको सत्ता समीकरणमासमेत जनमतको ‘इन्ट्री’ हुन सक्ने देखिएको छ। आफूले रोजेको मन्त्रालय पाए संघ सरकारमा पनि सामेल हुनेबारे सोच्न सकिने प्रवक्ता यादवले बताए।
‘हाम्रो सरोकार भनेको जनताको काम हो। यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने वातावरण बन्छ र त्यही किसिमका मन्त्रालय पाए जनमत विचार गर्न सक्छ‚ केन्द्रमा पनि’, उनले भने।
केन्द्र र प्रदेश सबैतिर संकटले घेरिएका उपेन्द्र भने कम्तिमा मधेश सरकार गुमाउन चाहँदैनन्। त्यसका लागि अन्य दलहरूसँगको संवाद गरिरहेका छन्।
सोमवार विहानमात्र पनि उनले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग भेट गरेर मधेशमा आफूलाई सघाउन आग्रह गरेका छन् तर लोसपा एमाले, माओवादी र जनमतसँग नयाँ सरकार गठनका लागि संवादमा छ।
लोसपासँग मात्र नभई प्रमुख राजनीतिक शत्रु जनमतसँगसमेत संवाद भइरहेको जसपा नेपालका मधेश सांसदसमेत रहेका रामआशिष यादवले बताए। कांग्रेस र नेकपा एस आफूहरूकै पक्षमा रहेका उनको दावी छ।
‘३० दिनअघि नै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ’, उनले भने, ‘पहिला पनि हामीले कांग्रेससँग सहकार्य गरेको हो। फेरि पनि हामीले कांग्रेससँग सरकार बनाउँछौँ। जसपाको सरकार मधेशमा ढल्दैन। लोसपासँग कुरा भइरहेको छ। नेकपा एस हाम्रै साथमा छँदै छ।’
एमाले माओवादीसँग जनमतले समेत सहकार्य नगर्ने नेता यादवको दावी छ। ‘जनमत एमाले माओवादीसँग जाँदैन। हाम्रो उहाँहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ’, उनले भने, ‘जनमत र जसपा नेपाल दुई दाजुभाइ हुन्। त्यसकारण झगडा हुन्छ र मिल्छन् पनि। हाम्रो मुद्दा पनि करिब एउटै छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।