|

काठमाडौँ : पछिल्लो पटक २१ फागुन २०८० मा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएयता संघीय संसद्का कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको दावी गर्दै संसदीय छानबिनको माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदन अवरोध गर्दै आएको हो।

कांग्रेसको अवरोधकै कारण सदन सञ्चालन कठिन हुने देखेपछि सरकारले २ वैशाखमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। सयौँ विषयमा कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि उक्त हिउँदे अधिवेशनबाट जम्मा तीनवटा विधेयक पारित भएका थिए।   

२८ वैशाखमा शुरु भएको जारी अधिवेशन पनि कांग्रेसको उही माग र सरकारको अनुदारताले बन्धक बनेको छ। अधिवेशन शुरु भएकै दिनदेखि सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएको कांग्रेसले १ जेठमा राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न भने दिएको थियो। 

त्यसयता कांग्रेसले संसद्‍मा कुनै पनि कार्यसूची अघि बढाउन दिएको छैन। कांग्रेसको अवरोधकै कारण संसद्ले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकामा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद भन्नसम्म सकेको छैन। गृहमन्त्रीलाई बोल्नसमेत नदिने नीति लिएको कांग्रेस पछिल्लो समय सदनमा अझ कडा भएर प्रस्तुत हुँदै आएको छ। 

कांग्रेसलाई पेलेर सत्तारुढ दलहरू अघि बढ्न खोज्दा गएको बिहीवार सांसदहरूबीच धकेलाधकेलको अवस्था सृजना भयो। गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति बनाउनैपर्ने कांग्रेस माग र व्यक्ति लक्षित कुनै समिति नबनाउने सरकारको अडानले परिस्थिति थप जटिल बनेको हो।

सरकारले पेल्न खोजेपछि विपक्षी दलहरू ‘मोर्चाबन्दी’ भएका छन्। कांग्रेसको नेतृत्वमा उनीहरू गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनैपर्ने पक्षमा एक भएका हुन्।

यसरी विपक्षी र सत्तारुढ दलहरूबीचको टकराव बढेर सदन नै बन्धक बनेको वेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने विश्वासको मत लिइहाल्ने तयारीमा छन्।

पार्टी विभाजनपछि जसपा नेपालले ३१ वैशाखमा समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० जेठभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री छन्। उनले सोमवार (जेठ ७ गते) विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। 

यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई बिहीवार जानकारी गराइसकेको संसद्का सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सचिवालयमा पत्र पनि लेखेर प्रतिनिधिसभाको ७ जेठको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राखिदिन भनेको हो। प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदका महासचिव पद्‌मप्रसाद पाण्डेसँग पनि यसबारे छलफल गरिसकेका छन्। 

विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक समयसीमा प्रशस्तै बाँकी छँदै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन हतारिनुलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ। एकीकृत समाजवादी वर्तमान समीकरणमा प्रतिबद्ध नरहेको र जसपा नेपाल विभाजनलाई अदालतले बदर गरे बहुमत पुर्‍याउन कठिन हुने भय प्रधानमन्त्रीमा रहेको कतिपयको बुझाइ छ। 

डेढ वर्षअघि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले यसपटकसहित चौथो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। पहिलो पटक २६ पुस ०७९ मा उनले संसद्को अभूतपूर्व विश्वास पाएका थिए। २७५ सदस्यीय संसदमा उनले करिब ९९ प्रतिशत बढी अर्थात २६८ सांसदको समर्थन पाएका थिए। 

त्यसयता भने प्रधानमन्त्रीले उक्त विश्वास क्रमशः गुमाउँदै लगेका छन्। दोस्रो पटक ६ चैत ०७९ मा १७२ सांसदको समर्थन पाए भने ३० फागुन ०८० मा तेस्रो पटक १५७ सांसदले मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गरे। 

अब चौथो पटक विश्वास मत लिँदा मत अझ घट्ने निश्चित छ। पार्टी विभाजन हुँदा जसपा नेपालमै रहेका ५ सांसदले विपक्षमा मत हाल्ने पक्का छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत हासिल गर्न १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। 

एमालेका ७८, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र जसपाका ७ गरी १३८ जना सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पक्का छ, जुन आवश्यक बहुमत हो।

जसपा नेपाल विभाजनअघि वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने भित्री प्रयास गरेको आरोप खेपेका माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले पनि अहिले वर्तमान समीकरणकै पक्षमा रहेको बताउँदै आएको छ। प्रतिनिधिसभामा उसको १० सांसद छन्। 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि प्रचण्ड सरकारकै पक्षमा छिन्। नाउपाका ४ सांसद छन् तर विवादमा रुमल्लिएको नाउपाका केही सांसद संरक्षक रेशमको पक्षमा रहेकाले सबैले विश्वासको मत दिने निश्चित छैन।

तर पार्टी सचिवसमेत रहेका माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे १५२ सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दाबी गर्छन्।

जसपा नेपालका ५ सांसदबाहेक यसअघि विश्वासको मत दिने सबै सांसदले यसपटक पनि पक्षमै मत हाल्ने उनी बताउँछन्। सुविधाजनक बहुमतमा रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कुनै किसिमको भयले हतारिएर विश्वासको मत लिइहाल्न लागेको भन्न नमिल्ने पनि प्रमुख सचेतक पाण्डेको तर्क छ। 

‘संविधानले व्यवस्था गरेकै के हो भने संवैधानिक समयसीमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले चाहे जुनवेला पनि लिन पाउँछ। अर्को यसमा डराउनुपर्ने र हतारिनुपर्ने केही कुरै छैन। किनभने बलियो बहुमत सरकारसँग छ‚’ उनले भने‚ ‘यसअघि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा १५७ सांसदको समर्थन पाउनुभयो। अहिले जसपा नेपालका ५ नहुँदा पनि १५२ सांसदको समर्थन कायमै छ। नेकपा एसका १० जनाले हालेनन् नै भने पनि १४२ जना सांसद त छन् नि।’    

तर यसअघि शंकाको घेरामा परेको नेकपा एस अहिले वर्तमान समीकरणमै प्रतिबद्ध रहेको जिकिरसमेत प्रमुख सचेतक पाण्डेले गरे। उसले गरेको औपचारिक निर्णय र सुदूरपश्चिममा नेकपा एसका मुख्यमन्त्रीले पाएको विश्वासको मतले त्यो सुनिश्चित गरेको उनले बताए। 

‘माधव नेपालजी अहिले पनि सत्ताको समर्थक नै हुनुहुन्छ। आशंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ देख्दिन म त’, उनले भने, ‘उहाँका पार्टीका दुईजना मन्त्रिपरिषदमा बसेर काम गरिरहनुभएको छ। अझ उहाँहरूले पार्टीबाट औपचारिक निर्णयबाटै यही समीकरणमा बस्छौँ भन्नुभएको छ। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री हुनुभएका उहाँका नेताले विश्वासको मत नपाउँदासम्म त्यो आशंका गर्ने ठाउँ थियो तर त्यो अहिले छैन।’ 

प्रमुख सचेतक पाण्डेले संसद् अवरोध गरेर कांग्रेसले सत्ताबाहिर रहँदाको छटपटी पोखेको टिप्पणी गरे। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित सत्तारुढ दलहरू सहमतिको प्रयासमा रहेकाले सदन खुल्ने र खुल्नुपर्ने मत उनको छ।  

विपक्षीको मोर्चाबन्दी कसेको कांग्रेस भने गृहमन्त्री लामिछाने लक्षित संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति नजुटेसम्म सदन चल्न नदिने कुरामा अडिग छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार वर्तमान परिस्थितिबाट सरकार लचक नबने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन पनि सदन चल्न नसक्ने बताउँछन्।  ‘अहिलेकै परिस्थिति रहिरहे यही (सदन चल्न नदिने) नै हो’, उनले भने। 

तर दलहरूबीच निरन्तर भइरहेको छलफलबाट कुनै सहमतिमा पुग्न सकिनेतर्फ संकेत गर्दै सहमहामन्त्री परियारले अन्य केही विकल्प पनि हुन सक्ने बताए। उनले भने, ‘अरु विकल्प पनि केही हुन सक्छ तर त्यसबारे भने अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुगिएको छैन।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्ता साझेदारहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्का गतिरोध अन्य गरेर विश्वासको मत लिन र नीति कार्यक्रममाथि छलफलका वातावरण बनाउन लागिपरेका बताएका छन्। शनिवार पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

‘अहिले सहकारीको विषयलाई लिएर सदन अवरुद्धको स्थितिमा छ। मैले केही दिनदेखि लगातार समीकरणभित्र पनि प्रतिपक्षीसँग पनि छलफल गरिरहेको छु। यो सहजीकरणतिर जाओस् र समस्याको समाधान होस् भनेर छलफल भइराख्या छ’, उनले भने, ‘आशा गरिएको छ कि एउटा निकासतिर जान जरुरी छ। त्यसले विश्वासको मत लिने कुरालाई पनि सहज बनाओस् र नीति कार्यक्रम पारित गर्ने कुरा र बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने कुरालाई सहज बनाओस् भन्नका निम्ति नै मेरो सक्रियता छ।’ 

७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन सदन चल्नु महत्वपूर्ण छ। यसका लागि दौडधुपमा रहेका उनले शनिवार विहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग र दिउँसो सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गरेका छन्। यद्यपि कुनै निष्कर्षमा भने निस्किसकेको छैन। 

भोलि आइतवार विहानसम्ममा दलहरूबीचको छलफल निष्कर्षमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ। उनले भने, ‘मलाई विश्वास छ, भोलि विहानसम्म कहीँ न कहीँ यसलाई एउटा टुंगोमा पुग्न सकियोस् भनेर लागेको छु।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.