सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमले धेरै कुरालाई समेटेको छ। योभन्दा अघि पनि यस्तै कुराहरूलाई समेटेर बजेटकै दस्तावेज जसरी नीति तथा कार्यक्रम आउने गर्थ्यो। यो पटक पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमले संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको सवलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रबाट आगामी आवमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ।
कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भरता सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने उल्लेख छ।
बूढीगण्डकी र नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने, दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गर्ने, माथिल्लो अरूण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला र चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरू गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। यस्ता कार्यक्रम यो भन्दा अघिको कार्यक्रममा पनि थियो। त्यसैले यस्ता कार्यक्रमलाई समावेश गरे पनि यसबाट धेरै खुसी हुनु पर्ने अवस्था भने देखिदैन्।
किनकी यसको कार्यान्वयन हुन जेठ १५ मा आउने बजेट र त्यसपछि आउने मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण हुन्छ। विगतमा पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा नीति तथा कार्यक्रम कागजी दस्तावेजको रूपमा मात्रै सीमित भएको थियो। लिन त यसले उत्पादनशील, रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च, फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कामय गर्न लक्ष्य लिएको छ। लक्ष्य लिनु राम्रो हो। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष त्योभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।
नीतिले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र विस्तार गर्ने भने पनि यो भन्दाअघि सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा लगानीको प्रतिबद्धतासमेत नआउनुबाट नीतिले भनेको कुरा पुरा हुनेमा आशावादी हुने ठाउँ देखिँदैन। सम्मेलनबाट मुलुकभित्र विभिन्न परियोजनामा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्रिने अपेक्षा राज्यले गरे पनि त्यो पूरा हुन सकेन। सरकारले ठूलो परिमाणमा लगानी भित्र्याउने भन्दै लामो समयदेखि बताउँदै आएको थियो। लगानी सम्मेलन सफल हुन नसक्नुमा अस्थिर राजनीति पनि मुख्य कारक तत्व रहेको थियो।
नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा नहुनुमा पनि राजनीतिक अस्थिरता कारक तत्वको रूपमा रहने देखिएको छ।
त्यसैगरी नीतिमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको उद्यमशीलता विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सीपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाइने विषयलाई समावेश गरिएको छ। श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाउँदै बजारको मागअनुसार उत्पादनशिल रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। रोजगार व्यवस्थापन र सीप विकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि उल्लेख छ।
श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाउँदै बजारको मागअनुसार उत्पादनशील रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति छ। रोजगार व्यवस्थापन र सीप विकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने भने पनि अहिलेको अवस्था ठिकविपरीत रहेको छ। दक्ष भन्दा पनि अध्यक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति बढी विदेशिने गरेको देखिएको छ।
चालु आवको १० महिनायता दैनिक औषत २ हजार २०७ र मासिक औसत ६० हजार ६२१ युवा खाडी तथा मलेसियालगायत श्रम गन्तव्य जाने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्र संकुचित बनेपछि विदेशिने युवाको संख्या बढ्न थालेको हो। नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सुल्झाउने किसिमका कार्यक्रम देखिँदैन। यसले आम नागरिकमा उत्साह ल्याउन सकेको छैन।
अर्थतन्त्रमा देखिएको विद्यमान समस्या र आर्थिक मन्दीलाई चिर्नेतर्फ नीतिले ठोस रणनीति ल्याउन सकको छैन। आन्तरिक उत्पादन बढाउने, बेरोजगारीले युवाहरू विदेशिरहेको अहिलेको अवस्थामा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम आउन सकेको छैन। आइटी क्षेत्रमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा कसरी पूरा गर्ने त्यसको खाकासमेत दिन सकेको देखिँदैन।
सिद्धान्ततः नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी बजेट आउनुपर्छ। तर हाम्रोमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबीच सामञ्जस्यता पाइँदैन। त्यही कारण नीति तथा कार्यक्रमलाई हेरेर यस्तो बजेट आउँछ भन्ने अनुमान लगाउनु पनि गलत हुन्छ। वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपछि प्राप्त हुने अवसर एवं विविध क्षेत्रमा पर्ने असर तथा प्रभावको विश्लेषण गरी सोहीअनुरूप रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ। यो भनेको महत्वकांक्षी लक्ष्य बाहेक अरु हुन सक्दैन्।
यसैगरी पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बीमा गरिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारका लागि विद्युतीय चुलो, ट्युवेल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउने पनि सरकारको कार्यक्रममा छ। नीतिगत तहमा देखिएको कमजोरीको कारण उद्योग धन्दाको विकास, गरिबी निवारण तथा बेरोजगारी समस्या समाधान हुन सकेको छैन। मुलुक समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा जाने कुरा राजनीतिक दलहरूबीचमा सहमति भई संविधानमा निर्दिष्ट गरिए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन्।
देशको उत्पादन प्रणाली कमजोर बन्दै गइरहेको छ। आर्थिक परनिर्भरताको यात्रामा रोकिने अवस्थामा देखिँदैन। वस्तु तथा सेवाको लागि पनि अन्य देशमा भर पर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ। मुलुकमा अहिले परिश्रम गर्छुभन्दा पनि काम गर्न पाउने अवस्था छैन। महँगीले चुल्हो बल्न सक्ने अवस्था छैन्। भोक मेट्नकै लागि जीवन भर संघर्ष गर्नुपर्छ। देशमा केही समयदेखि एउटा वर्गमा भोक आतंक सुरु भइसकको छ। देशभित्र बसेर भोकको सामना गर्न नसकिने भएपछि युवाहरूलाई विदेशिनु रहर नभए बाध्यता बनेको छ।
नेपाली श्रमशक्ति द्वन्द्वग्रस्त रुस, युक्रेनदेखि आन्तरिक युद्धले ग्रसित सिरिया, सोमालिया, सुडानलगायत देशमा समेत रहेका छन्। सरकारले श्रम स्वीकृतिका लागि रोक लगाएका देशमा समेत नेपाली युवा पुगेका छन्। नीति तथा कार्यक्रमले भने जस्तो हुने हो भने यस्तो अवस्था आउने थिएन।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र सुस्ताएको हो। निजी क्षेत्रले कर्जाको माग नै गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ।
राजनीति गर्ने नेताहरूमा आफैले बोलेको कुराको विश्वास गर्ने वातावरण गुमिसकेको छ। उनीहरू एक आपसमा झगडा गर्ने, एकले अर्कोलाई गाली गर्ने तर स्वार्थ मिलेमा फेरि सहजै मिल्ने प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिप्रति विश्वासको वातावरण गुमेको हो। नेत्रृत्वमा रहेको झगडालु प्रवृत्ति तल्लो स्तरको संस्कारमा झरिसकेको छ। एकले अर्कोलाई गाली गर्ने, भ्रमपूर्ण कुराहरू गर्नेलाई कुनै कारबाही नै गर्न नसक्ने परिपाटीको कारण नेपालमा खराब र गलत व्यक्तिहरू मात्र छन् भने स्थिति सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा हामी कहाँ केही भएको छ र केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास घट्दै गएको छ।
आर्थिक समृद्धिको नारालाई व्यवहारमा लागु गर्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ। योसँगै राज्यको स्पष्ट नीति, योजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ। तर, हामीकहाँ त नेत्रृत्वको शाख घट्दो क्रममा रहेको छ।
यस्तो अवस्थामा विकास र समृद्धिको कुरालाई नीति तथा कार्यक्रमले समेट्दैमा पुरा हुन सक्ने आधार देखिँदैन। एक छाक खान, एकसरो आङ ढाक्न र घामपानीबाट जोगिन नसकिरहेको अवस्थामा देशमा सर्पले काचुली फेरे जसरी नीति तथा कार्यक्रमले भनेजस्तो मुलुकमा विकास हुन सक्ने देखिदैन्। खाना, नाना र छानाको व्यवस्था गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उच्च, फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अझै आशंका नै रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।