तत्काल फुकुवा गर्न शिक्षककाे माग

|

काठमाडौँ : सरकारले शिक्षकहरूको सरूवा व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट आधार र प्रक्रियासहितको मापदण्ड बनाउन भन्दै शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरूवा रोक्का गरेको २ महिना बितेको छ।

शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत मापदण्ड विकास काम भइरहेकाले चैत ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सबै स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई ‘शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरूवा रोक्का’ गरिएको जानकारी दिएको थियो।

सूचनामा भनिएको थियो, ‘शिक्षक सरूवालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत यससम्बन्धी स्पष्ट आधार र प्रक्रियासहितको मापदण्ड विकासको काम भइरहेकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरूवा नगर्नु/नगराउनु हुन यस मन्त्रालय माननीय मन्त्रीस्तरको २०८०/१२/०५ को निर्णयानुसार अनुरोध छ।’ 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले गत चैतमै महिनाभरि मापदण्ड बनाइसक्ने र फुकुवा हुने जानकारी दिएका थिए तर हालसम्म उक्त रोक्का फुकुवा भएको छैन। 

तत्काल फुकुवा गर्न माग

यता, शिक्षकहरूले सरूवा रोक्का तत्काल फुकुवा गर्न माग गर्दै आएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले हालसम्म सरूवा रोक्का गर्दा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको बताए।

उनले भने, ‘शैक्षिक सत्र शुरू भइसक्यो, कतिपय शिक्षकहरू सरूवा हुने क्रममा थिए, यी सबै काम रोकिएको छ। अविलम्ब रोक्का फुकुवा हुनुपर्छ।’ शिक्षकहरूले सरूवा रोक्का फुकुवा गर्न माग गरे पनि सरकारले यसतर्फ बेवास्ता गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

‘हामीले पारदर्शी र व्यवस्थित ढंगले शिक्षकहरूको सरूवा हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आयौँ, सरकारले पनि व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाउने भन्यो। यसका लागि सरूवा रोक्का गर्न पाइन्छ तर यसरी लामो समयसम्म रोक्न भएन,’ उनले भने।

निर्देशिका स्वीकृत भएपछि फुकुवा हुन्छ : मन्त्रालय

शिक्षक जिल्लान्तर सरूवाको स्पष्ट आधार र प्रक्रियासहितको मापदण्ड विकासका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सहसचिव बसन्त कोइरालाको संयोजकत्वमा सुझाव दिन कार्यदल गठन भएको थियो।

उक्त कार्यदलले वैशाखमै आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई बुझाइसकेको थियो तर उक्त प्रतिवेदनमा शिक्षामन्त्रीले असहमति जनाएको चर्चा छ। 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दहालले उक्त निर्देशिका स्वीकृत हालसम्म नभएको र स्वीकृत भएपछि मात्रै शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरूवा फुकुवा हुने जानकारी दिए।

उनले भने, ‘कार्यदलले काम सकेर शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशिका, टिप्पणी बुझाइसकेको छ। उहाँले स्वीकृत गर्नुभएपछि सरूवा रोक्का फुकुवा हुन्छ, हामीलाई विश्वास छ, अब छिटै नै उहाँले स्वीकृत गर्नुहुनेछ।’ 

शिक्षक सरूवामा विभिन्न किसिमका र कमिशनको चलखेल हुने गरेको छ। शिक्षकहरूले नै सरूवा हुन पैसा दिने गरेका प्रसंग वेला वेला सामाजिक सञ्जालमा उठाउने गरेको समेत देखिन्छ। यसअघि नै शिक्षक सरूवामा माविको ५ लाख, प्राविको ३ लाख भनेर रेट तोकिएका समाचार पनि सार्वजनिक भएका थिए।

मापदण्ड स्वीकृत भएपछि यस्ता चलखेल रोकिने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अपेक्षा लिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक शर्मा भन्छन्, ‘पहुँचको आधारमा शिक्षकहरूको सरूवामा हुने चलखेल अन्त्य होस् भनेरै यो मापदण्ड बनाइँदै छ। शिक्षक सरूवा पारदर्शी हुनुपर्छ, घुस मागेर सरूवा गर्नु अपराध हो।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.