विज्ञ भन्छन् : प्राथमिकतामै परेन
विज्ञ भन्छन् : प्राथमिकतामै परेन
काठमाडौं : नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हकलाई मौलिक हकमै सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ। त्यति मात्र होइन वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने स्पष्ट व्यवस्था पनि संविधानमै गरिएको छ।
संविधानले व्यवस्था गरेको हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन र नियमावली पनि बनाइएको छ। तर सरोकारवाला भने त्यो पर्याप्त नभएको र कार्यान्वयन कसले कसरी गर्ने भन्ने अलमलले व्यवहारिक कठिनाइ देखिएको बताउँछन्।
कानुनी द्विविधा
वातावरण विभागका सूचना अधिकारी दीपक ज्ञवाली वातावरण संरक्षण एवं व्यवस्थापनमा स्पष्ट कानुनको अभाव नै मुख्य समस्या र चुनौती रहेको बताउँछन्।
संविधानले वातावरण क्षेत्रलाई तीन वटै सरकारको दायित्वभित्र राखिदिएको छ तर कुन सरकारले कतिसम्म काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले द्विविधा उत्पन्न भएको छ। उनले भने, ‘ कतिपय कार्यान्वयन गर्ने सवालमा समेत दोहोरोपन देखिएको छ।’
वातावरण प्रदूषण रोक्न बनाइएका मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारवाही गर्ने पाटोमा पनि कानुनी द्विविधा रहको उनको भनाई छ ।
‘दण्डसजाय खुकुलो छ। हामी निगरानी गर्छौँ, कारबाही गर्न सक्दैनौँ’, उनले भने– ‘दण्डसजाय गर्ने अर्को निकाय छ, जसलाई हाम्रो निगरानीका आधारमा कारबाही गर्न अप्ठेरो भइरहेको देखिन्छ ।’
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा वातावरण व्यवस्थापनका क्षेत्रमा क्षमता विकास भई नसक्नु अर्को समस्याका रुपमा देखिएको छ । ‘केन्द्रबाट देशभरको काम भ्याउन कठिन छ, जसले संरचनागत समस्या पनि प्रस्ट्याउँछ’ ज्ञवालीले भने ।
विभागले वातावरण संरक्षणका लागि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषणका मापदण्ड, नीति–नियमहरु कार्यान्वयनको अनुगमन, निरीक्षण, मूल्यांकन गर्नुका साथै वातावरण प्रदूषण, यसको असर, बच्ने उपायबारे जनचेतना जगाउने लगायतका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ ।
यस्तैगरी, वायु प्रदूषण मापन केन्द्रहरू स्थापना गरेर देशमा वायुको गुणस्तरको अवस्थासम्बन्धी डाटा संकलन गरी प्रकाशन गर्ने गर्दछ ।
संविधानले मौलिक हकका रुपमा राखे पनि कार्यान्वयनका लागि उक्त व्यवस्थालाई आत्मसात गर्ने एवं त्यसको मर्म अनुरूप तल कानुनहरूको अभाव छ ।
‘अहिलेकै कानुनबाट वातावरणसम्बन्धी अधिकारलाई संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन’ ज्ञवालीले भने, ‘संकुचनकारी नीतिका कारण पनि समस्या भएको छ । कानुनी कारबाही गर्ने निकाय धेरै छन् तर स्पष्ट रुपमा कसले कति गर्ने भन्ने द्विविधाले वातावरण व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उत्पन्न समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।’
जनचेतनाको कमीले पनि समस्या भएकोले सञ्चालित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसकेको वातावरण विभागका सूचना अधिकारी ज्ञवालीको भनाई छ ।
चेतनाको कमी
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रिराज ढुंगाना पनि वातावरणको विषय जटिल रहेकाले सबै तह र क्षेत्रको प्रयासले मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् ।
अहिलेको राज्य व्यवस्था प्रणालीअनुसार तिनै तहको सरकारले मिलेर वातावरणीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै उनले नागरिकमा चेतनाको अभावका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
‘घर घरबाट उत्सर्जन भएका फोहोर व्यवस्थापनमा नागरिकको चेतनाको कमीले समस्या गरेको छ’, उनले भने ‘वातावरण संरक्षणमा सबैको समग्र प्रयास र पर्याप्त सहयोग चाहिन्छ । सरकारी निकायले पनि निती–नियम कार्यान्वयन भए नभएको कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्छ ।’
सबैले आफ्नो लागि मात्र नभई भावी पुस्ताका लागि समेत वातावरण संरक्षणका लागि प्रयास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सबै पक्ष सचेत नभई कुनै नीति मापदण्डले काम नगर्ने ढुंगानाको भनाई छ ।
वायु गुणस्तरको मापदण्ड, उद्योगबाट हुने उत्सर्जनको मापदण्ड, यातायात क्षेत्रमा गाडीहरूले उत्सर्जन गर्ने वायुको गुणस्तरका सन्दर्भमा मापदण्ड बनाइएको छ ।
‘छिमेकीहरू लगायत अरु देश उच्च मापदण्डमा गइसक्दा पनि हामी पुराना मापदण्डको बढी धुवाँ, धुलो उत्सर्जन गर्नेखालका गाडीहरू आयात गरिरहेका छौँ. । यसलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । मापदण्ड, कानुन नियमको परिपालन भए नभएको बारे कडा रुपमा निगरानी गरेर त्यसलाई नियमन गराउन पर्याप्त सकेका छैनौं । यसमा संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, प्रविधिको पनि अभाव छ’ वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाले थाहा खबरसँग भने ।
प्राथमिकतामा नपर्दा समस्या उस्तै
वातावरणविद भूषण तुलाधर भने वातावरण संरक्षण एवं व्यवस्थापनको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताउँछन्।
फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलप्रदूषण, वायु प्रदूषणको विषय प्राथमिकतामा राखेर यसका चुनौती र समस्या समाधानका लागि सरकारले लगानी गर्न नसकेको तुलाधरले बताए ।
वातावरणीय समस्यालाई आन्तरिकीकरण गर्न नसक्नु मुख्य समस्या भएको उनको भनाई छ।
‘यसलाई छुट्टै राखेर हेरौं। व्यक्तिगतदेखि सरकारले गर्ने काममा पनि यो विषयलाई आन्तरिकीकरण गरि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’ उनले भने–‘ कानुनमा पनि केही कमजोरी छन्। लगानीका लागि भएका स्रोतलाई पनि प्रयोग गरिएको छैन।’
नीतिगत, कानुनी एवं कार्यान्वयनको तहमा वातावरणीय समस्याका प्राविधिक समाधानको उपायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
‘सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्छ, गाडीको धुवाँ, फोहरमैला लगायतका कारण सिर्जित प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थापनको विषयमा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ’, उनले भने–‘समग्रमा सरकारले वातावरण संरक्षण एवं व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने हो भने धेरै उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ ।’
यस तर्फ तीन तहका सरकारबीच समन्वयको समेत खाँचौ औंल्याइएको छ । ‘जुँगाको लडाइँमा अल्झिँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसकारण वातावरण जोगाउने विषयमा पनि तीन तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ’ उनले भने ।
राष्ट्रिय वातावरण नीति-२०७६
तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, समुदाय, निजी क्षेत्र र व्यक्ति–व्यक्तिबीच आपसी समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता सहित राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ तर्जुमा गरिएको थियो ।
देशको समग्र विकासको दिगोपना वातावरणीय अवस्थाको गुणस्तरमा निर्भर रहने महसुस गर्दै राष्ट्रिय वातावरण नीतिले प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्द्धन गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर देशको राजधानी काठमाडौं हरेक वर्षजसो प्रदूषित शहरको सूचीमा शीर्षस्थानमा पर्दै आएको छ ।
स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने, वातावरण प्रदूषण गर्नेल सो बापत दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने र विकास आयोजनाबाट सृजित प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावमा परेका समुदायलाई न्यायोचित ढंगबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने नीति लिइए पनि यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा वातावरणीय न्याय अनुभुती गर्न नसकिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।