अनुदानको मलमा बिचौलिया हावी, साना किसानकाे पहुँच कम

काठमाडौँ : सरकारले अनुदानमा मल दिन कृषि क्षेत्रको बजेटको आधाभन्दा बढी रकम छुट्याए पनि किसानले मलको अभाव भोग्दै आएका छन्। 

यो वर्ष पनि सरकारले मौज्दात मल र आयातको क्रममा रहेको मलको परिणामले किसानको माग धान्ने बताउँदै आएको छ तर गोदाममा थुप्रिएको मल जेठको अन्तिम भइसक्दा पनि किसानको हातमा पुग्न नसकेको गुनासो छ। 

बिचौलियाको चलखेल

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका महासचिव महानन्द सापकोटा सरकारले मलमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेकाले समस्या भए पनि संस्थाहरूले सही ढंगले मल सदुपयोग गर्न नसकेको बताउँछन्। कृषि जमिनको तथ्यांक नभईकन मल वितरण गर्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। वास्तविक किसानको पहिचान गरी खेती हुने जमिनको क्षेत्रफलको तथ्यांक संकलन गरी रासायनिक मलको कारोवार गरे समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ।

‘मल वितरण प्रणाली नै कमजोर छ। पहुँचवाला सहकारी संस्थाहरूले बदमासी गर्दा वास्तविक साना किसानसम्म मल पुग्ने वातावरण भएन’‚ उनले भने‚ ‘पहुँचका आधारमा सिफारिस बोकेर मल लैजान्छन्।’

वितरणको लामो प्रक्रियाबीच बिचौलियाको चलखेल हुने गरेको उनले बताए। ‘राजनीतिक दलबाट सिर्जित बिचौलिया छन्, दलको आडमा गठित सहकारी संस्थाहरूले पहुँचका आधारमा रासायनिक मलको कारोवार गरेका छन्’‚ उनले भने‚ ‘जमिनको तथ्यांक विचार नगरी ल्याइएको रासायनिक मलले काम गर्दैन।’ 

स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्यालले मल वितरणमा केही समस्या देखिएको स्विकार्दै मल सहकारीबाट सही ढंगले वितरण नभएको गुनासो आएको बताइन्। ‘मल वितरण गर्ने, पारदर्शी रूपमा भए-नभएको हेर्ने, अनुगमन, नियमन गर्ने जिम्मा र अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसँग छ’, प्रवक्ता शिवाकोटीले भनिन्‚ ‘प्रादेशिक कार्यालयबाट सहकारीहरूले समयमै मल नलगिदिने, लगेर पनि कतै आवश्यकताभन्दा थोरै दिने, कतै धेरै दिने गरेको गुनासो आएको छ। यसतर्फ स्थानीय पालिकालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिएको छ।’

मन्त्रालयले रासायनिक मल वितरणमा केही समस्या देखिएपछि वितरण व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकामा फिल्डको अनुभवका आधारमा संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले बताइन्। ‘यसले अहिले मल वितरणमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गरी पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गर्नेछ’‚ उनले भनिन्।

मल वितरण व्यवस्थापन

नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले रासायनिक, प्रांगारिक, समिश्रित र जीवयुक्त मलमा अनुदान दिँदै आएको छ। सरकारले छुट्याएको बजेटअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल खरिद गर्दै आएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीका प्रदेश तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरूले विक्रेता सहकारीहरूमार्फत किसानलाई मल वितरण गर्छन्।

हाल ५ हजार ३०० सहकारी संघ/संस्थाहरूले मल विक्रेताको रूपमा काम गर्दै आएका छन्। मल वितरण व्यवस्थापनका लागि प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समिति, प्राविधिक समिति, फर्म, मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति, मल वितरक कम्पनी, मल विक्रेता प्रमाणपत्र प्राप्त सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनी, स्थानीय तह मल वितरण व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ। 

अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ अनुसार, स्थानीय तह मल वितरण व्यवस्थापन समितिले खेतीयोग्य र खेती गरिएको जग्गा, सिंचित क्षेत्र, कृषक घरधुरी, कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, मल कारोवार गर्ने विक्रेता, व्यावसायिक कृषक लगायतको कृषि तथ्यांक अद्यावधिक गर्छ। उसले सम्बन्धित स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र खेती गरिएको जग्गाका लागि आवश्यक मल प्रक्षेपण गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र प्रदेश समितिमा पठाउँछ र प्रदेश समितिले फागुन मसान्तभित्र मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्नुपर्छ। यो समितिले जेठ मसान्तभित्र प्रदेश समितिको भाग र सरकारबाट विनियोजित बजेट र अनुदान नीतिका आधारमा अनुदानको मलको प्रकार र परिमाण निर्धारण गर्छ।

खेती गरिएको कुल क्षेत्रफल, बाली सघनता, अघिल्ला वर्षहरूमा गरिएको मलको प्रयोग, सिंचाइको उपलब्धता, मन्त्रालयको बजेट र स्थानीय समितिको मागका आधारमा मलको कोटा निर्धारण गरिन्छ। प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त मलको मूल्यमा थप अनुदान दिन पाउँदैनन्। उनीहरूले आफ्नो बजेट व्यवस्था गरी स्थानीय रूपमा उत्पादित प्रांगारिक तथा जीवाणुयुक्त मलमा अनुदान दिन सक्छन्। 

मलमा कोटा प्रणाली

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको वितरण महाशाखा प्रमुख चन्द्रप्रसाद चम्लागाईका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशलाई मलको कोटा छुट्याइदिएको छ। जसअनुसार कोशी प्रदेशका लागि २१.५, मधेश २६.५, बागमती १४.८, गण्डकी ४.९, लुम्बिनी २०.६, कर्णाली २ र सुदूरपश्चिमका लागि ९.४ प्रतिशत मलको कोटा छुट्याइएको छ। सहकारीहरूले पालिकाको सिफारिस लिएर कृषि कम्पनीको जिल्लास्थित शाखा कार्यालयहरूबाट मल लगेर किसानलाई बेच्छन्।

तर सहकारीसम्म मल पुग्ने प्रक्रिया लामो भएकाले बिचौलियाको समेत चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। स्थानीय समितिमा पनि राजनीतिका कारण मल वितरण पारदर्शी नभएको पाइएको छ। ‘आवश्यकताभन्दा कम परिमाणमा मल भित्रदा केही ठाउँमा यस्तो समस्या भएको हुनसक्छ’‚ चम्लागाईंले भने‚ ‘वितरण प्रणाली नराम्रो छैन, ठूलो परिमाणमा मल ल्याउन सके यस्ता समस्या आउने थिएन।’ अनुदानको मलका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट छु्ट्याउन नसकेको उनको भनाइ छ। 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ अनुदानको मलमा छुट्याएको थियो भने आगामी आव २०८१।८१ का लागि २७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट बिक्री भएको अनुपात हेर्दा देशभर करिब ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक रहेको अनुमान छ। 

खरिद प्रक्रिया

रासायनिक मल अन्ताराष्ट्रिय ग्लोबल टेण्डरको माध्यमबाट सि.आई.एफ. कोलकाता/हल्दिया वा सि.आई.पी. नेपाल सीमाको गोदाम विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा डेलिभरीका आधारमा अन्ताराष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्ने गरिएको छ। भारतसँग सरकार–सरकार (जी–टू–जी)मार्फत पनि मल आयात गरिन्छ। यसैगरी सरकारलाई कुनै दाता मुलुकबाट प्राप्त हुने सहयोगको मलको सञ्चय तथा विक्री वितरण समेत कम्पनीले गर्दै आएको छ।

कृषि सामग्रीले कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त खरिद योजनानुसार बालीनालीमा हुने मागका आधारमा ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्छ। सामान्यतया अन्ताराष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत मल आयात गर्न ५–६ महिना लाग्ने गरेको कम्पनीले जनाएको छ। खरिद प्रक्रिया र आयात हुने समय धेरै लाग्ने हुँदा किसानले वर्षे धानको सिजन शुरु भइसक्दा पनि पर्याप्त मल पाउन सकेका छैनन्। 

मलको विवरण

नेपालमा रासायनिक मल धेरै खपत हुने समय जेठदेखि असोजसम्म मानिन्छ। बर्खे धान रोपाइँदेखि गोडमेलसम्मका लागि मल चाहिन्छ। जेठमा धानको बीउ राख्ने र असारमा धान रोप्ने गरिन्छ। 

कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार गत साउनदेखि जेठ २० गतेसम्म कृषि सामग्रीमार्फत २ लाख २४ हजार २८० र साल्ट ट्रेडिङमार्फत १ लाख ५३ हजार ७६० गरी कुल ३ लाख ७८ हजार ४१ मेट्रिक टन मल आयात भएको छ। त्यसमध्ये युरिया २ लाख १९ हजार ४३३, डीएपी १ लाख १९ हजार ८३९, पोटास १० हजार ९६८ गरी कुल ३ लाख ५० हजार २४१ मेट्रिक टन रासायनिक मल विक्री भएको छ।   

हाल सरकारसँग ९८ हजार ६२९ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ। कृषि सामग्रीसँग युरिया ४४ हजार ९६२, डीएपी १३ हजार २७८, पोटास ८ हजार ३२८ र साल्ट ट्रेडिङसँग युरिया २६ हजार १७५, डीएपी २ हजार ९३७ र पोटास २ हजार ९४८ गरी युरिया ७१ हजार १३७, डीएपी १६ हजार २१५, पोटास ११ हजार २७७ मेट्रिक टन मौज्दात छ। 

थप ५१ हजार मेट्रिक टन डीएपी विशाखापत्तनमबाट आउन शुरु भएको छ भने १० हजार मेट्रिक टन डीएपी कोलकाताबाट आयात भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। जी–टू–जीतर्फको २५ हजार डीएपी असारको दोस्रो हप्ताबाट आउन थाल्ने र चीनबाट कोलकाता आइपुगेको २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी र थप ३० हजार मेट्रिक टन युरिया असारको पहिलो हप्ताबाट नेपाल भित्रने मन्त्रालयले जनाएको छ।