काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री कप भलिबल प्रतियोगिता शनिवार सकिएको छ। आठौँ प्रधानमन्त्री कप भलिबल लिगमा महिलातर्फको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ।
पुलिसले लिगमा अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको एभरेष्ट भलिबल क्लब बुटवललाई ३–२ ले पराजित गरेको हो। पुलिसले एभरेष्टलाई २५–२१, २५–२३, २०–२५, २०–२५ र १५ –१२ को सेटमा पराजित गरेको हो। पहिलो र दोस्रो सेटमा लगातार जित हात पारेको पुलिसले तेस्रो र चौथो सेट भने गुमायो।
पाचौँ सेट जित्दै डिफेन्डिङ च्याम्पियन पुलिसले उपाधि रक्षा गरेको हो। शनिवार नै भएको पुरुषतर्फको फाइनल खेलमा टिप टप हेल्प नेपाल विजयी भएको छ। गण्डकी प्रदेशलाई हेल्प नेपालले ३-१ ले पराजित गरेको हो। गण्डकीलाई हेल्प नेपालले २५-२२, २५-२०, २५-२०, २५-२० को सेटमा पराजित गरेको हो।
छिटफुट रूपमा हुने यस्ता खेलले भलिबलप्रेमी खुशी हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
राष्ट्रिय खेल घोषणा
भलिबललाई सरकारले गत २०७४ जेठमा नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको थियो। नेपालमा सबैको पहुँच, भौगोलिक सहजताका आधारमा पनि भलिबल यत्र तत्र सर्वत्र खेलिन्छ।
भलिबल खेलका प्रतियोगिता गाउँ जिल्ला प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा छिटफुट रुपमा भए पनि राज्यले स्तरीय खेलमा लगानी गरेको छैन। जसरी भलिबलको स्तरवृद्धि हुनुपर्ने हो भने त्यो भने हुन सकेको छैन। यतिसम्म कि राष्ट्रिय खेल घोषणा भए करिब ७ वर्षसम्म पनि नेपाली भलिबलले स्तरीय कभर्ड हल प्राप्त गर्न सकेको छैन।
नेपाल भलिबल संघले नै आफैँ कभर्ड हल निर्माण गर्न पहल गरे पनि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्दा भलिबल खेलाडी र दर्शक निराश हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।
धेरैजसो दशरथ रंगशालाको कभर्ड हलमा नै खेलाडीहरूले अभ्यास गर्ने गर्छन् तर उक्त कभर्ड हल पनि अनेकौँ कार्यक्रमका लागि प्रयोग गरिन्छ भने अन्तरराष्ट्रिय स्तरको पनि छैन।
बजेटमा भलिबलको उपेक्षा
राज्यले हरेक वर्ष बजेटमा फुटबल र क्रिकेटलाई प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि भलिबललाई भने प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छैन।
गत वर्ष पनि बजेटमा भलिबलका लागि सरकारले कुनै चासो राखेन। गत वर्षको बजेटमा सरकारले थप चारवटा क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो।
मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति क्रिकेट रंगशाला, बैतडीको दशरथ चन्द स्मृति क्रिकेट रंगशाला‚ कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र काठमाडौँको सुवर्ण शमशेर स्मृति रंगशाला निर्माण अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरेको तत्कालीन अर्थमन्त्रीले प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका थिए।
हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा ल्याइने तथा र्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, क्यानोइङ, रक क्लाइम्बिङ र अल्ट्राम्याराथनलगायत साहसिक खेलकुद पूर्वाधार निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको उनको जिकिर थियो। तर उक्त बजेटमा भलिबलको नामसमेत उल्लेख गरिएन।
वर्तमान सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि साढे ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको मौलिक खेल एवं परम्परागत घोडचढी, डण्डीबियो, बाघचाललगायत खेलको प्रवर्द्धन गर्ने, आधुनिक प्रविधियुक्त ई–स्पोर्टसको अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट रंगशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरेका थिए।
चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको निर्माण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढाइनुका साथै खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने सरकारको योजना रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए।
यसमा पनि भलिबलबारे कहीँ कतै केही पनि उच्चारण गरिएको छैन। यसैबाट पनि सरकारले भलिबलको कति धेरै उपेक्षा गरिरहेको छ प्रष्ट हुन्छ।
खेलाडीको आर्थिक अवस्था सबल नभएसम्म विकास हुँदैन : प्रमुख प्रशिक्षक भट्ट
नेपालमा आज पनि भलिबलको क्रेज शहरदेखि सुदूर गाउँसम्म रहे पनि यसको स्तर वृद्धिमा कतै न कतै राज्य चुकेको छ।
नेपाल राष्ट्रिय भलिबलका प्रमुख प्रशिक्षक जगदीश भट्टले भलिबल ‘खेलहरूको खेल’ भए पनि हालसम्म सरकारले जुन हिसाबले विकास हुनुपर्ने हो त्यसो हुन नसकेको बताए।
‘हामीकहाँ एउटा कभर्ड हल छ। त्यो पनि मल्टी पर्पस (बहु उपयोग) प्रयोगका लागि हो। त्यही कभर्ड हल पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको नहुँदा खेलाडी उत्पादन र विकास गर्न मुस्किल छ‚’ उनले भने।
खेलकुदको विकास हुनु भनेको देशको विकास हुनु पनि हो। जबसम्म खेलाडीहरूले बिना तनाव‚ प्रभाव र अभाव खेल्ने वातावरण बन्दैन‚ तबसम्म देशको विकास हुन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे। ‘सरकारसामु हाम्रो पहुँच नपुगेर हो या के भएर हो भलिबलमा राज्यले लगानी गरिरहेको छैन’, उनले भने।
हालसम्म नेपाल भलिबल संघले दाता जुटाएर खेल खेलाइरहेको र यस्ता प्रयासले मात्र नेपालको भलिबलले अन्तरराष्ट्रिय पहिचान कायम राख्न सक्छ भन्ने आशंका उत्पन्न भइरहेको छ।
‘सरकारले कम्तिमा एउटा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको कर्भड हल निर्माण गरिदिने र खेलाडीहरूलाई पलायन हुन रोक्ने नीति आवश्यक छ’, उनले भने, ‘आर्थिक रूपमा खेलाडीलाई मजबुत बनाउन सकियो भने मात्र उनीहरूलाई पलायन हुनबाट जोगाउन सकिन्छ।’
प्रधानमन्त्री कप भलिबल प्रतियोगिताले भने आम दर्शक र खेलप्रेमीलाई केही राहत दिएको छ। यस प्रतियोगितामा भारत पाकिस्तानका खेलाडीहरू समेत समावेश थिए।
कुनै देशमा भइरहेको खेलमा विदेशी खेलाडीको उपस्थिति त उत्कृष्ट अभ्यास हो। ‘अब्बल खेलाडीहरू ल्याउनु। हाम्रा खेलाडीसँग प्रतिष्पर्धा गराउनु भनेको हाम्रा खेलाडीहरूको स्तर वृद्धिमा भूमिका खेल्न मद्दत पुग्नु हो’, प्रशिक्षक भट्ट सुनाउँछन्, ‘खेलाडी एक्सचेन्जले दुई देशको सम्बन्ध र खेलाडीहरूको अन्तरराष्ट्रिय भ्यालु पनि बढ्न मद्दत गर्छ।’
सधैँ आन्तरिक रूपमा खेलाडीहरू खेल्दैमा आफ्नो क्षमता र कमजोरी पत्ता नलाग्ने बताउँछन्। ‘जब विदेशी खेलाडीसँग हाम्रो खेलाडीहरूले मैदान सेयर गर्छन्। तब मात्र हाम्रो क्षमता र कमजोरी थाहा हुन्छ। त्यहीअनुसार आफ्नो क्षमता स्तरवृद्धि गर्न सहज हुन्छ’, उनले भने।
कभर्ड हललाई जग्गा पाइएको छैन : उपाध्यक्ष शाह
नागरिकलाई अनुशासित र स्वस्थ्य बनाउन खेल आवश्यक छ। आर्थिक समृद्धिमा पनि खेल महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसै पनि खेलकुदलाई राज्यले खासै चासो दिएको छैन। त्यसमाथि भलिबलबारे सरकार मौनप्रायः नै रहेको छ।
नेपाल भलिबल संघका उपाध्यक्ष भरत शाहले सरकारले राष्ट्रिय खेल घोषणा गरे पनि ७ वर्षसम्म पनि विकास विस्तार र व्यवस्थापनमा कुनै चासो नदिएको बताए।
७७ जिल्लामा भलिबल संघ गठन भएको छ। संघको आफ्नो मिहिनेतले नै प्रतियोगिता भइरहेको उनले बताए।
‘हालसम्म संघले नै प्रायोजकहरू खोजेर नै प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिरहेको छ। राज्यले भलिबलमा गरेको लगानी न्यून रहेको छ’, उनले थाहाखबरसँग भने।
हरेक नेपालीको पहुँच र लोकप्रिय भएर नै राष्ट्रिय खेल घोषणा भए पनि राज्यले साना प्रतियोगितामा सहयोग गरे पनि ठूला प्रतियोगितामा चासो नदिएको गुनासो उनले गरे।
कर्भड हलको विषयमा पनि खेलकुद मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म विषय उठान भएको उनको भनाइ छ। ‘राज्यसँग जग्गा माग गरेका छौँ। बरू कभर्ड हल संघले नै निर्माण गर्छ भने पनि जग्गा पाएका छैनौँ’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।