|

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समीकरण फेरेको तीन महिनापछि नेपाली कांग्रेसले प्रदेशबाट सत्तामा पुनरागमन गरेको छ। २१ फागुनमा समीकरण फेरिएसँगै संसद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न पुगेको कांग्रेसले एकपछि अर्को प्रदेश सरकार पनि गुमाएको थियो।  

तर कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले १६ जेठमा गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै कांग्रेसले सत्तामा पुनरागमन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका उनले सोमबार (जेठ २८ गते) प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएसँगै कांग्रेसको पुनरागमनले थप संवैधानिक औपचारिकता पायो। 

पाण्डेले प्रदेशसभामा पेस गरेका विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा उनै दल कांग्रेसका २७, राप्रपा २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का सांसद फणीन्द्र देवकोटाले मतदान गरे। प्रदेशसभामा माओवादी संसदीय दलमा रहेका देवकोटाले माओवादीको ह्विपविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिए। प्रस्तावको विपक्षीमा नेकपा एमाले २२ र माओवादीका ६ सांसदले मत हाले।    
सुरुदेखि नै वैकल्पिक गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बदला लिने प्रयासमा रहेको कांग्रेस गण्डकीको सत्ता हात पारेपछि उत्साहित बनेको छ। कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा अब सम्भावना भएका अन्य प्रदेशमा पनि सरकार बनाउन प्रयास गर्ने बताउँछन्। 

‘सम्भावना भएका ठाउँमा प्रयास नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन’, उनले भने, ‘वैकल्पिक गठबन्धन सम्भव भएन भने पनि सहकार्यकै आधारमा अहिले जसरी सफल भयो, त्यसैगरी सम्भावना जहाँ रहन्छ, त्यहाँ प्रयास हुन्छ।’ 

कुन–कुन प्रदेशमा कांग्रेस गठबन्धन सरकार सम्भव छ ?

गण्डकीमा जस्तै राप्रपाको साथ मात्रै पायो भने पनि केही प्रदेशमा केन्द्रको सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरूको सरकार धर्मराउने देखिन्छ। जसपा नेपाल फुटेर बनेको जसपामा प्रदेश सांसदहरू खुलिनसकेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीलाई समेत साथ लिन सके अधिकांश प्रदेशमा कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्ने अंकगणित छ। 

कोशी र कर्णालीबाहेकका प्रदेशमा एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकार त्यति मजबुत देखिँदैन तर त्यसका लागि कांग्रेसले केही कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ।  

कोशी  

कोशीमा अहिले एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार छ। केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरण फेरबदलपछि कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वका सरकार ढलेपछि एमालेसहित माओवादी, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा उनी तेस्रोपटक कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। 

कार्कीले ३१ वैशाखमा विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन्। उनलाई एमालेका ४०, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार गरी ५७ सांसदले विश्वास गरे। सभामुखसहित ६ सांसद रहेको राप्रपा तटस्थ बस्दा मुख्यमन्त्री कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया नै असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च पुगेको कांग्रेस बैठकमै अनुपस्थित रह्यो। 

कोशीमा कांग्रेसको २९ सिट छ भने राप्रपाको (सभामुखबाहेक) ५ सिट छ। चार सिट रहेको एकीकृत समाजवादी र एक सिटको जसपा थपिँदा पनि कांग्रेस गठबन्धनसँग ३९ मात्र हुन्छ, जब कि बहुमतका लागि कम्तिमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। 

यो अंकगणितबाट अन्य प्रदेशको तुलनामा कोशीमा भने एमाले–माओवादी गठबन्धन बलियो देखिन्छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने केन्द्रकै समीकरण नफेरिएसम्म कोशीमा कांग्रेस गठबन्धन सरकार असम्भवप्रायः छ। 

मधेश  

मधेश प्रदेशमा केन्द्रको सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरूले अन्य साना दलको समर्थन लिएर सरकार बनाएको धेरै दिन बितेको छ। एमाले–माओवादीले केन्द्रको गठबन्धन बलियो बनाउने रणनीतिका साथ जनमत पार्टीका सतीश सिंहलाई मधेशको नेतृत्व सुम्पेका छन्। 

जनमतसहित एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्तिका र नेपाल संघीय समाजवादीका ५५ सांसदको समर्थनमा २५ जेठमा सिंह मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। संविधानका धारा १६८ (२) बमोजिम नियुक्त भएका उनले विश्वासको मत लिन बाँकी छ। 

अहिले बनेको यो ६ दलीय गठबन्धन दायाँबायाँ नभए मधेशमा पनि कांग्रेस गठन्धन हाबी हुने छैन तर मुस्किलको बहुमत मात्रै वर्तमान सरकारसँग रहेकाले यसमा कांग्रेस खेल्न सक्छ। कांग्रेससहित, जसपा नेपाल, लोसपा र राप्रपा एकढिक्का रहेर एकीकृत समाजवादीलाई साथ लिए भने मधेशमा सहजै कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्छ। 

बागमती  

बागमतीमा माओवादीका शालिकराम जम्मकटेलले मुस्किलको बहुमतमा सत्ता चलाइरहेका छन्। केन्द्रमा पछिल्लो पटक सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि सरकार टिकाउन जम्मकटेललाई निकै हम्मे परेको थियो। अन्तिममा हाम्रो नेपाली पार्टीका एक सांसद फकाउन सफल भएपछि उनको सरकार जोगियो। 

गत १९ चैतमा विश्वासको मत लिँदा जम्मकटेललाई माओवादीका २१, एमालेका २७, एकीकृत समाजवादीका ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीका एक गरी ५६ सांसदले मत दिएका थिए। ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार जोगाउन आवश्यक संख्या पनि ५६ नै हो। 

झिनो बहुमतको बागमती सरकार ढाल्न कांग्रेस गठबन्धनलाई कुनै कठिन देखिँदैन। सत्ता समीकरणमा चरम असन्तुष्टि पोख्दै आएको एकीकृत समाजवादीलाई फकाउन सके बागमतीमा आफू पक्षीय सरकार बनाउन कांग्रेसले थप कसरत गर्नै पर्दैन। 

अहिलेको सरकारलाई समर्थन गरिरहेको हानेपालाई मनाउने अर्को विकल्प पनि कांग्रेस गठबन्धनसँग छ। तर त्यसका लागि वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकटेलले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ रहेका राप्रपा र नेमकिपालाई भने साथ लिन सक्नुपर्छ।   

लुम्बिनी  

लुम्बिनीमा अहिले माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री छन्। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री बनेका उनले गत २३ चैतमा विश्वासको मत लिइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री महरालाई माओवादीका १०, एमालेका २९, नाउपाका ४, जसपा नेपालका ३, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद १/१ गरी ४८ सांसदले मत दिएका थिए। 

तर अहिले महरा नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार धर्मराइसकेको छ। किनभने केन्द्रमा सत्ता समीकरणमा रहँदा उनलाई विश्वासको मत दिने जसपा नेपाल अहिले विपक्षमा छ। अदालतमा पार्टी विभाजनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइको क्रममा रहेकाले मात्र जसपा नेपालले थप निर्णय लिन सकेको छैन। जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री महरामाथिको विश्वास क्रमशः घट्नेछ।  

जसपा नेपाल विभाजन अदालतबाट खारेज भए त्यसले महरा सरकारलाई थप धक्का लाग्नेछ। पार्टी विभाजनविरुद्धको मुद्दामा आफूपक्षीय फैसला आए मुख्यमन्त्री महरालाई दिएको समर्थन जसपा नेपालले फिर्ता लिने निश्चित छ। यस्तोमा कांग्रेसलाई खेल्न सक्ने थुप्रै अवसर सृजना हुन्छ। 

महरालाई विश्वासको मत दिएका एक स्वतन्त्र सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर राप्रपा, लोसपालाई पनि साथ लिन सके लुम्बिनीमा कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना जीवितै देखिन्छ। त्यसो भए एक सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीविना पनि कांग्रेस गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ।   

कर्णाली    

एमाले–माओवादी गठबन्धन बलियो भएको अर्को प्रदेश कर्णाली हो। विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न कर्णालीमा पनि कोशीमा जस्तै असम्भव जस्तै छ। 

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन वा टिकाउन २१ सांसदको साथ आवश्यक पर्छ, जब कि एमाले–माओवादीका मात्रै कर्णालीमा २३ सांसद छन्। 
केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका यमलाल कँडेल १३ वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा २३ सांसदले नै समर्थन गरेका थिए। एकीकृत समाजवादी भने तटस्थ रह्यो। 

कर्णालीमा कांग्रेसका सभामुखबाहेक १३ र एकीकृत समाजवादीको एक सिट छ।      

सुदूरपश्चिम

केन्द्रमा भएको समीकरण फेरबदलपछि सुदूरपश्चिम सरकारले लामै किचलो झेल्नुपर्‍यो। केन्द्रमा एक रहेका दलहरूबीच नै सुदूरपश्चिम सरकारको विषयलाई लिएर लामो रस्सकस्सी चल्यो। 

अन्ततः ६ वैशाखमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बने। विभिन्न अप्ठ्यारा चिर्दै उनले ३ जेठमा विश्वासको मत लिइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री सोडारीलाई उनका पार्टीका ४, एमालेका ११, माओवादीका सभामुखबाहेक १०, नाउपाका २ तथा एक स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिए। 

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८ सांसद छन्। नाउपा रेशम चौधरीको पक्षमा पाँच सांसद छन्। एक सांसद रहेको राप्रपाले पनि कांग्रेस गठबन्धनलाई नै साथ दिन सक्छ। यसमा कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो उभ्याउन सके गण्डकीमा जसरी नै सुदूरपश्चिमबाट पनि एमाले–माओवादी गठबन्धन बाहिरिन सक्छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.